कराड | एसटी कर्मचाऱ्यांची बॅंक आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास यांनी दणका दिला आहे. कराड व सातारा आगारातील कर्मचाऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी बॅंक व आगारातील अधिकाऱ्यांनी आडकाठी आणलेली होती. मात्र, चुकीच्या पध्दतीने मनमानी करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला असून आता कर्ज प्रकरणे सोडण्यास मंजूर करून सोडण्यास भाग पाडले आहे.
राज्यात महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण करण्यासाठी आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांची बँक आहे. या बँकेमधून कर्मचाऱ्यांना कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी डेपो मॅनेजर यांची शिफारस आणण्यास सांगितले जात होते. डेपो मॅनेजरच्या मंजूरीशिवाय कर्ज प्रकरण मंजूर करणार असा फतवा एसटी प्रशासनाने काढला होता. सदरची चुकीची बाब जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास यांना समजली.
या चुकीच्या निर्णयाबाबत जाब विचारण्यासाठी सागर शिवदास यांनी राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने सातारा डिव्हिजनल ऑफिसर यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी अशी प्रक्रिया वरिष्ठ पातळीवरून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले, याबाबत श्री. शिवदास यांनी वरिष्ठ पातळीवर फोन लावण्यास संबधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यावेळी डेपो मॅनेजरकडून असा कोणताही अर्ज घेण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा : सागर शिवदास
कराड व सातारा येथील काही कर्मचाऱ्यांना संप चालू असल्याने कर्ज दिली जात नव्हते. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना कर्ज पाहिजे त्यांना आगार व्यवस्थापकाकडून एक अर्ज माहिती भरून घेतला जात होता. आगार व्यवस्थापकांच्या अर्जात सेवा समाप्ती, निलंबन केले नाही, अशी माहिती घेतली जात होती, म्हणजे थोडक्यात त्यांची शिफारस मागितली जात होती. आगार व्यवस्थापकाने कर्ज द्यावे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार कोणी दिला असा आमचा प्रश्न होता. याबाबत पाठपुरावा आम्ही केला आणि कर्मचाऱ्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे यापुढेही आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी राहू आणि अडवणूक करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशाराही जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास यांनी दिला आहे.