हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. मागील आठवड्यात च कोर्टाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलीं होती मात्र ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना या निवडणुकांसाठी जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सुनावणी सुरू होती त्या निकालाचा आणि या निवडणुकांचे काही संबंध नाही अस न्यायालयाने म्हटले आहे. जर नव्याने निवडणुका जाहीर केल्या तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल असं कोर्टाने म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी आरक्षणा संदर्भात कोर्टाने निर्णय दिला होता. बांठिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांसाठी 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास मंजूरी सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधीसूचना पुढील दोन आठवड्यात काढण्यात याव्यात, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता निवडणुकीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे बोलले जात होते. पण आता पुन्हा आता होणाऱ्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे नंदुरबार, जळगाव , अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.