नवी दिल्ली । देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग कंपन्यांनी कामगारांना पूर्ण वेतन देण्याचं आवाहन केलं होतं. पण अवघ्या २ महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारवर आपला आदेश मागे घेण्याची वेळ आली आहे. मोदींनी दिलेला शब्द त्यांच्याच सरकारच्या एका नोटिफिकेशनमध्ये ३६० अंशाच्या कोनात फिरवला गेला आहे. त्यानुसार लॉकडाऊनच्या काळात युनिट बंद असलं तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण पगार द्यावा हा आदेश मोदी सरकारने आता मागे घेतला आहे.
मोदी सरकारने आपल्या निर्णयावरून घुमजाव कारण्यामागे सुप्रीम कोर्ट कारणीभूत आहे. लॉकडाउनमुळे उद्योग ठप्प पडले आहेत, अशा आर्थिक संकटाच्या अवघड स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंधनकारक करणं म्हणजे उद्योग कंपन्यांच्याही घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही कंपन्यांची बाजू योग्य ठरवत त्याबाबत केंद्र सरकारला विचारणी केली होती. त्यावर अंतिम निर्णय येण्याच्या आतच सरकारला आपली चूक लक्षात आली असावी. त्यामुळेच आता हा आदेश मागे घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”