हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी आज शिंदे फडणवीस सरकारकडून लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांची अनुपस्थिती होती. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यापूर्वी लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले तर याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
आज विधिमंडळाच्या सभागृहात विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. असे असताना शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.
यावेळी फडणवीस म्हणाले, “या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते. हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती.
त्यामुळे त्यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारकडून उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
On #LokayuktaBill in Maharashtra Legislative Assembly..
लोकायुक्त कायद्याबाबत विधानसभेत….
(विधानसभा । दि. 28 डिसेंबर 2022)#WinterSession #Maharashtra #Lokayukt pic.twitter.com/ALdkQL8Ksu— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2022
काय आहे लोकायुक्त कायदा?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक, 2013 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक 2013 असे देखील म्हटले जाते, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. ज्यामध्ये लोकायुक्तच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते, असा हा लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी विधेयक आज मंजूर करण्यात आले.
अण्णा हजारे यांनी दिला होता इशारा
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याकडून अनेक प्रकारची आंदोलने करण्यात आलेली आहे. त्यांनी लोकायुक्ताच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात इशाराही दिला होता. “लोकायुक्त कायदा बनविण्याचे लेखी आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. मात्र, त्यावर काहीच झालेले नाही. त्यामुळे एकतर कायदा करा अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी ठाकरे सरकारला दिला होता. मात्र, सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने सहा महिन्यातच विधेयक मंजूर केले.