Monday, February 6, 2023

संसदेत ओबीसीच्या जनगणनेबाबत आवाज उठवूनही ओबीसींचं नुकसान : छगन भुजबळांचा आरोप

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला असताना आता ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मोठा आरोप केला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या मदतीने आम्ही सोडवणार आहोत. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून पासून ओबीसींच्या जनगणनेची संसदेत आम्ही पाठपुरावा करीत आवाज उठवला आहे. मात्र, अद्यापही संसदेकडून ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत जनगणनेची आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी वर्गाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापन दिनानिमित्त जनतेशी संवाद साधला. यावेळी भुजबळ यांनी संसदेकडून ओबीसी वर्गाच्या जनगणनेबाबत माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. यावेळी भुजबळ म्हणाले, ‘ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यावेळी ओबीसींना महाराष्ट्रात आरक्षण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून मिळवून दिले.’

- Advertisement -

या वर्गाला त्याचे हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यासाठी या समाजाची जनगणना करण्याची गरज आहे. यासाठी माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी देखील संसदेत हा प्रश्न मांडून पाठपुरावा केला. मात्र, संसदेकडून अध्यपही जनगणनेची आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या समाजाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकताच निर्णय दिल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत तसेच मंत्रिमंडळात चर्चा करण्यात आलेली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबतही भुजबळ यांनी महत्वाची माहिती दिली. या समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून खूप प्रयत्न केले जात आहेत. या समाजाला आमचा पाठिंबा आहे. कोणत्याही समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. तसेच आरक्षणप्रश्नी चर्चाहि केली आहे. मराठा बांधवाना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ही वाढ करण्यासाठी शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.