हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी गेल्या 7 दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत यशस्वी चर्चा झाली. यामध्ये कर्मचारी संघटनेच्या काही मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन मागे घेतले.
संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी संप मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, आज राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आले कि याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत.
यासंदर्भात सरकारने समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत उचीत निर्णय घेऊ – शिंदे
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.