सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
देशातील 45 वर्षावरील नागरिकांची लसीकरण करण्याची जबाबदारी ही केंद्राने उचलेली आहे. तर 18 ते 44 वयोगटातील तरूणांची व नागरिकांची जबाबदारी ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने उचलली आहे, असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले, आपल्या येथे दोन कंपन्या लस बनवत आहेत. त्या म्हणजे भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्यूट या आहेत. दोन्ही कंपन्याकडे राज्य सरकारने मागणी केलेली आहे. परंतु त्याच्याकडे संपूर्ण देशातून मागणी होत आहे. परंतु जी काही लस तयार होते त्यातील 50 टक्के लस भारत सरकारला द्यावीच लागते. तशा पध्दतीने त्याच्यावर बंधन आहे, राहीलेली 50 टक्के लस देशातील सर्व राज्ये, खासगी कंपन्याना, खासगी हाॅस्पीटल यांना देण्याची मुभा ही भारत सरकारने दिलेली आहे. आम्हांला लस पाहिजे. पुणे आणि मुंबईने ग्लोबल टेंडर काढले तर प्रतिसाद मिळत नाही. लस पुरवठा करता येत नाही.
आपल्याला परदेशी लस आणायची म्हटले तर त्याला भारत सरकारची परवानगी मागावी लागते. ज्यावेळी पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांची मिटींग घेतात, त्याला आरोग्य मंत्री असतात. त्यावेळी आपले मुख्यमंत्री मागणी करत आहेत. आम्ही 6 हजार 500 कोटी रूपये लसीकरणांसाठी बाजूला ठेवलेले आहेत. अशा पध्दतीने राज्य सरकार 18 ते 44 वयोगटातील मुलांना लसीकरणांसाठी प्रयत्न करत आहे. आता राज्य सरकारची हाफकिन्स इन्स्टिट्यूटला निधी दिला असून त्यांना लस बनवायला सांगितले आहे. त्यांना परवानगी मिळालेली असून ती लस आल्यानंतर राज्यातील लसीकरणांचा वेग वाढेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.