हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवाल फेटाळल्यामुळे सरकार नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणार असल्याची शक्यता आहे. हा आयोग नव्यामने अहवाल तयार करुन तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला माध्यमातून आरक्षण दिलं जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मुंबईत मराठा आरक्षणासंदर्भात कॅबिनेट उपसमितीची बैठक झाली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. या बैठकीत नवा मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं कळतंय.
Maharashtra: A meeting of Cabinet Sub-Committee on Maratha reservation is underway in Mumbai. Ministers Ashok Chavan, Eknath Shinde, Dilip Walse Patil, Chief Secretary Sitaram Kunte, Advocate General Ashutosh Kumbhkoni & others are present. pic.twitter.com/JUXwMjMRKy
— ANI (@ANI) May 8, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला आणि राज्यातल्या अनेक बड्या अधिकाऱ्यांनी सरकारला एक नवा मागासवर्ग आयोग तयार करण्याचा सल्ला दिला. या संदर्भात राज्य सरकारची एक महत्वाची बैठक आज झाली.
ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.