राज्यावर कर्जाचा डोंगर; युती सरकारच्या काळात २.९१ लाख कोटींची भर

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई प्रतिनिधी। महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकींचे धुमशान सुरु आहे. मागील पाच वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्या भाजपा आणि शिवसेनेकडून राज्यामध्ये कोणकोणती विकास कामे केली याचा दाखला दिला जात आहे,तर विकासकामांच्या नावाखाली सरकारने धूळफेक केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. आज दसऱ्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या वेगवेगळ्या मेळाव्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा प्रसार सुरु होणार आहे. मात्र त्या आधीच एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

राज्यावरील कर्जाची आकडेवारी युती सरकारच्या जवळजवळ ३ लाख कोटींनी वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. २०१४ मध्ये राज्यावर १.८ लाख कोटी इतके कर्ज होते. हीच आकडेवारी आज २०१९ (जून) पर्यंत ४.७१ लाख कोटी इतकी झाली आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा राज्यावरील कर्जाचा बोजा १.८ लाख कोटी इतका होता. त्यामध्ये मागील पाच वर्षांमध्ये त्यामध्ये २.९१ लाख कोटींची भर पडली आहे.

या थेट कर्जाशिवाय राज्य सरकारने दिलेल्या बँक हमीची रक्कम ४३ हजार कोटी इतकी आहे. असे असले तरी राज्याचा विकास दरही (जीएसडीपी) वाढला आहे. सरकार विविध योजनांसाठी बँक हमी देते. म्हणजेच वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत कर्ज घेतलेल्यांनी कर्जाचे पैसे फेडले नाही की ते पैसे परत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते. या बँक हामीची रक्कमही राज्यावरील कर्जामध्ये पकडली जाते अशी माहिती राज्याचे माजी अर्थ सचिव सुबोध कुमार यांनी एका खासगी वेबसाईटशी बोलताना दिली.

इतर काही बातम्या-

 

Leave a Comment