हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maharashtra Housing Policy 2025 । आयुष्यभर काबाडकष्ट केल्यानंतर उतरत्या वयात म्हणजेच निवृत्तीनंतर स्वतःच हक्काचं घर असावं अशी इच्छा प्रत्येक जेष्ठ नागरिकाची असते. आता महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाने जेष्ठांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने गृहनिर्माण धोरण २०२५ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरे प्रकल्पांसाठी प्रोत्सहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार, अशा मालमत्ता खरेदीदारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करून १,००० रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी ते एकूण मालमत्तेच्या ५% ते ७% होते. तसेच कमी केलेल्या मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त, सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरांच्या मालकांसाठी मालमत्ता करात सवलती देईल. हे महाराष्ट्राचे जवळजवळ दोन दशकांमधील पहिले व्यापक गृहनिर्माण धोरण आहे.
गृहनिर्माण धोरण २०२५ अंतर्गत काय काय फायदे? Maharashtra Housing Policy 2025
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या घरांसाठी आता फक्त १,००० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. (यापूर्वी ते एकूण मालमत्तेच्या मूल्याच्या ५% ते ७% होते)
फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष घरे बांधली जातील, ज्यामध्ये त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा असतील.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरांसाठी मालमत्ता करात सवलत देखील समाविष्ट आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना अतिरिक्त FSI (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स) मिळेल, त्यामुळे त्यांना असे प्रकल्प तयार करण्यात अधिक रस असेल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राहणीमान प्रकल्प आता निवासी आणि ग्रीन झोन दोन्हीमध्ये डेव्हलप केले जाऊ शकतात.Maharashtra Housing Policy 2025
प्रकल्पांची नोंदणी RERA आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समिती या दोन्हीकडे करणे आवश्यक आहे.
डेव्हलपर्सला सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणि वैद्यकीय सुविधा ५ किमीच्या आत सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
प्रकल्पांमध्ये मनोरंजनाची जागा, जिम, जेवणाचे क्षेत्र आणि नर्स स्टेशन आणि ऑन-कॉल डॉक्टर यासारख्या आपत्कालीन सेवांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
डेव्हलपर्सला काय फायदा?
उच्च परवानगीयोग्य FSI (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स)
मंजुरीसाठी एकहाती मंजुरी
विकास शुल्क आणि GST मध्ये सवलती
