सांगली प्रतिनिधी । कर्नाटकने व्यापलेल्या मराठी भाषिक भागाची आणि जनतेची होणारी गळचेपी थांबवावी, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने खंबीर भूमिका घ्यावी, नुकत्याच झालेल्या हल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी व्यापक भूमिका मांडण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. मराठी भाषिकांवरील अन्याय न थांबल्यास तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
एकीकरण समितीच्यावतीने बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हंटले आहे की, यापूर्वी 2005 मध्ये बेळगावचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांच्यावर बेंगलोर मध्ये कानडी गुंडांनी हल्ला केला होता. आता बेळगाव मध्ये होत असणार्‍या अधिवेशनाला विरोध म्हणून मराठी भाषिकांनी घेतलेल्या मेळाव्यावर कर्नाटकच्या पोलिसांनी दगडफेक केली आणि त्यानंतर हा मेळावा उधळून लावण्यासाठी समितीचे नेते दीपक दळवी यांना काळे फासून मराठी माणसांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला.
मागील 60 वर्षात प्रत्येकवेळी मराठी भाषिकांवर अन्याय अत्याचार हल्ले करण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून सुरू असतात. सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन बेळगावात घेण्याची कृती बेकायदेशीर ठरते. या प्रकरणात केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सुप्रीम कोर्टाचा अपमान केल्या प्रकरणात कर्नाटकला दंड होण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकार सातत्याने सापत्नभावाची भूमिका घेऊन सीमाभागात असलेल्या मराठी भाषिकांच्या हक्कावर गदा आणत आहे. हे दुर्लक्ष निंदनीय आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, तसेच महाराष्ट्राने ही बघ्याची भूमिका न घेता अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.