राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले ‘हे’ मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले-

1) राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

2) शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे.

3) पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा

शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर आजच Hello Krushi हे अँप मोबाइल मध्ये डाउनलोड करा. हॅलो कृषीच्या माध्यमातून तुम्ही घरबसल्या सरकारी योजनांना अर्ज करून त्याचा लाभ घेऊ शकता. मुख्य म्हणजे तुम्हाला यासाठी 1 रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही. याव्यतिरिक्त हॅलो कृषी मध्ये तुम्हाला जमीन मोजणी, रोजचा बाजारभाव, सातबारा उतारा, हवामान अंदाज अशा अनेक सुविधा अगदी मोफत मध्ये मिळतात. तसेच तुम्ही पिकवलेला कोणताही शेतमाल तुम्हाला हव्या त्या किमतीत विकू सुद्धा शकता. त्यासाठी आजच गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन हॅलो कृषी अँप डाउनलोड करा.

Hello Krushi डाउनलोड करण्यासाठी Click Here

4) आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार

5) ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

6) खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही

7) पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

8) अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌.

9) पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय

10) मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे.

11) राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

12) महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार