नवी मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेली अनेक दिवस मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarenge Patil) यांनी लढा उभा केला होता. जोपर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जीआर निघत नाही तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही असा इशारा जरांगे यांनी दिला होता. यापार्श्वभूमीवर २७ जानेवारी रोजी मध्यरात्री ३ वाजता राज्य सरकारने जीआर (Maratha Reservation GR) काढून जारांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आज सकाळी ८ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत जारांगे आपले उपोषण थांबवणार आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज नवी मुंबईत दाखल झाला आहे. आज वाशीत सरकारी अधिकारी आणि मराठा समाजेचे नेते यांच्यात चर्चा झाली होती. या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे पत्र देण्याची होती. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. तब्बल साडे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत याबाबत नवा अध्यादेशकाढला आहे. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार सरकारकडून नवा अध्यादेश तयार करण्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. नवीन अध्यादेश पहाटे जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहचवण्यात आला. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने नवीन अध्यादेश घेऊन राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ वाशीकडे रवाना झाले. या शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकर आरंगळ आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्वीय सचिव डॉ. अमोल शिंदे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय काय?
• नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्या.
• शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या.
• कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलींना 100 टक्के शिक्षण मोफत करा.
- जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा.
• आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा .
• आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या.
• SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित द्या .
• वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.
• रात्रीपर्यंत शासननिर्णयाचे अध्यादेश द्या, आझाद मैदानात जात नाही.