मुंबई । आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देताना केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद केली. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षणासाठीही आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद केंद्र सरकारने केली पाहिजे. सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात केंद्राने मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद करावी, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात ८ ते १८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. ]मराठा आरक्षणामध्ये १८ मार्च रोजी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, ”केंद्र सरकारला ही एक चांगली संधी आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार आहे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये अशा पद्धतीने संवैधानिक तरतूद करणे शक्य आहे. राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी, अशी आमची विनंती आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा आणि केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडावी, अशी विनंती पंतप्रधानांना करावी, असे आमचे आवाहन असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. राज्यातील भरती प्रक्रिया पुढे ढकला अशी मागणी विनायक मेटे करत आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, “मेटे काय म्हणतात ते महत्वाचं नाही. राज्यातील परीक्षा होतील आणि न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पुढील कारवाई होईल
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’.