हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला ओबीसी मधूनच आरक्षण पाहिजे अशी मागणी लावून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण केलं होते. यानंतर जिरंगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत जीआर काढला.. सरकारच्या या निर्णयानंतर जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण स्थगीत केलं आणि मराठा समाजाने मोठा जल्लोष साजरा केला. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्व मराठ्यांची कुणबी सर्टिफिकेट सापडतील आणि ओबीसी मधून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल असं बोललं जात आहे. मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका विधानाने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. मराठ्यांची ‘सरसकट ओबीसीची मागणी स्वीकारलेली नाही असं देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केलं आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अमलबजावणी केल्याने दुसरीकडे राज्यातील ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला आहे. आपल्या आरक्षणाला धक्का लागतोय कि काय अशी भावना ओबीसी समाजात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाला देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केलं. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, आम्ही काढलेल्या जीआरचा कोणताही परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होणार नाही. ‘मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय हा सरसकट नसून तो पुराव्यांशी संबंधित आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याचे पुरावे आहेत, त्याच लोकांना त्याचा लाभ होईल. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.
फडणवीस पुढे म्हणाले, हे राज्य आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठवाड्यात इंग्रजांचे नव्हे तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रज राज्यातील पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात मिळत नाहीत. तिथे निजामकाळातील म्हणजे हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी मिळतात. तेच आपण ग्राह्य धरले आहे. त्यामुळे जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच हा लाभ मिळेल. यामध्ये कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी सुद्धा सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्ही दोन समाजांना कधीच एकमेकांविरुद्ध येऊ देणार नाही असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटल.
