नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या मागणीसाठी विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज सुनावणी करेल. मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज वसुलीला आव्हान देणारी याचिका अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ज्यावर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की, सरकारने कर्जदारां कडून 2 कोटी रुपयांच्या मुदतीच्या कालावधीतील व्याज आणि मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावर व्याज वसूल न करण्याची योजना तयार केली आहे. असेही सांगण्यात आले आहे की, 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यातील फरक 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यात परत येईल.
कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच जणांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे त्यांच्यासाठी अवघड होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. या लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेऊन जर आपण हप्ता भरला नसेल तर त्या कालावधीसाठी दिले जाणारे व्याज प्रिन्सिपल अमाउंट मध्ये धरले जाईल. म्हणजेच आता मूळ रक्कम + व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
त्यावर 2 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती
मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना आरबीआयने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर रोजी लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची अंतिम सुनावणी घेतली. याशिवाय या खटल्याची सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार होती, पण काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला लवकरच अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली
14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ही व्याजावरील व्याज माफी योजना लवकरात लवकर लागू करावी. या दरम्यान केंद्राने परिपत्रक देण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की,”सरकार 15 नोव्हेंबरपर्यंत त्यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करेल.” याला नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने म्हटले आहे की,” जर निर्णय घेण्यात आला असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्यास इतका वेळ का घ्यावा लागतोय. ”
5 नोव्हेंबरपर्यंत कॅशबॅक येईल
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मंगळवारी सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरक 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत. 1 मार्च ते 21 ऑगस्ट या कालावधीतील 184 दिवसांच्या सर्व कर्जावर हा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे ज्या लोकांनी मोरेटोरियमसाठी अर्ज केलेला नाही अशा लोकांना देखील फायदा होईल.
सरकार कर्जाची रक्कम देईल
थकीत कर्जाच्या चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरकाचे पैसे सरकार भरतील. सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की, दोन कोटी रुपयांच्या एमएसएमई, एज्युकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन सहित 8 सेक्टरसाठी लागू असलेले चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल. याशिवाय हे व्याज क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरही आकारले जाणार नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.