हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही; शालेय गणवेश घालण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाहीत. असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयावरून एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायाधीशांनी एखाद्या धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथांचा निर्णय घेणं हा मुर्खपणा आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ओवेसी यांनी दिली आहे.
1. I disagree with Karnataka High Court's judgement on #hijab. It’s my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC
2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022
हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. या निकालाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील अशी मला आशा आहे. मला आशा आहे की केवळ AIMPLBच नाही तर इतर धर्माच्या संघटना देखील या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील,”असे ट्विट त्यांनी केले.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य आहे. कोर्टाच्या या निकालानंतर अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा कोणत्या सराव याचे पुनरावलोकन करण्याची वेळ आली आहे. धर्माभिमानी व्यक्तीसाठी सर्वकाही आवश्यक आहे आणि नास्तिकांसाठी काहीही आवश्यक नाही. धर्माबद्दल अभिमान असेलेल्या ब्राह्मणांसाठी जानवं आवश्यक आहे, परंतु ब्राह्मणेतरांसाठी ते असू शकत नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांनी एखाद्या धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथांचा निर्णय घेणं हा मुर्खपणा आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ओवेसी यांनी दिली आहे.