केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय ! इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंगसाठी नवीन बँक स्थापन करणार; डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन (DFIs) संबंधित विधेयकास मंजुरी दिली आहे. नॅशनल बँकेसारख्या काम करणाऱ्या या संस्था मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना निधी देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की,” सरकारने अर्थसंकल्पात अशा बँका तयार करण्याची घोषणा केली होती आणि आता ते आपले वचन पूर्ण करीत आहेत.”

DFIs ला 20 हजार कोटींचा प्रारंभिक निधी देण्यात येणार आहे
या संस्था नव्याने सुरू केल्या जातील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. लवकरच तयार होणाऱ्या या नवीन मंडळामार्फत भविष्यात निर्णय घेण्यात येतील. सुरुवातीला DFIs ला 20 हजार कोटी रुपये दिले जातील. या बँकेच्या वतीने बाँड जारी करुन गुंतवणूक केली जाईल. येत्या काही वर्षांत DFIs 3 लाख कोटी रुपये वाढवण्याची सरकारला आशा आहे. त्यामध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना कर माफीचा लाभही मिळेल. सॉवरेन फंडाव्यतिरिक्त पेन्शन फंडातही गुंतवणूक केली जाऊ शकते.

“कोणतीही जुनी बँक प्रोजेक्‍ट्ससाठी फंडिंग करण्यास तयार नव्हते”
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की,”कोणतीही मोठी बँक मोठ्या इन्फ्रा प्रोजेक्‍ट्सना फायनान्स करण्यास तयार नाही. सध्या देशात सुमारे 6,000 प्रकल्पांना निधीची आवश्यकता आहे. बँकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे डेव्हलपमेंट फायनान्स इंस्टिट्यूशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, याला आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.” त्यांनी सांगितले की,”इन्फ्रा सेक्टर मधील दिग्गजांना इंस्टिट्यूशनच्या बोर्ड मेंबर्समध्ये स्थान देण्यात येईल.” बँकांच्या खासगीकरणाबद्दल अर्थमंत्री म्हणाल्या की,”सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये काही खूपच चांगली कामगिरी करत आहेत. तर काही जेमतेम कामगिरी करत आहेत. यातल्याच आम्ही काही बँकांचे विलीनीकरण केले, जेणेकरुन देशातील अपेक्षा पूर्ण होऊ शकतील.”

‘सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण होणार नाही’
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की,” आम्ही सरकारी संस्थांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका आर्थिक क्षेत्रात देखील उपस्थित असेल अर्थात सर्वच बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. आम्ही हे सुनिश्चित करू की कर्मचार्‍यांचे हित देखील जपले जाईल. केवळ बँकच नाही तर कोणत्याही क्षेत्रात कर्मचार्‍यांचे हित जपले जाईल याचीही आम्ही खात्री देऊ. आम्ही सखोल चर्चेनंतर हा निर्णय घेतला आहे.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like