मोदी सरकार कृषी कायद्यानंतर आता नवे कामगार कायदे लागू करण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली । कृषी कायद्यावरून देशात शेतकरी आणि मोदी सरकार यांच्यात गतिरोध सुरु आहे. नवे कृषी कायदे आधीच शेतकऱ्यांनी अमान्य ठरवल्यावर आता मोदी सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार लेबर कोडच्या माध्यमातून कामगार कायद्यांशी संबधित नियमांना अंतिम स्वरुप दिलं आहे. हे नियम लवकरच लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या नव्या नियमांमुळे कामगार कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला असून कामगार कायद्यात सुधारणा होणार असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात येतोय.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने या चार कोडच्या ड्राफ्टच्या आढाव्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. लवकरच त्यासंबंधी नोटिफिकेशन काढण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. कामगार मंत्रालयाच्या सचिव अपूर्वा चंद्र यांनी सांगितलं आहे की या चार लेबर कोडची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत आणि सरकारने त्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. आता लवकरच त्याची अधिसूचना जारी करण्यात येईल.

संसदेत मोदी सरकारने कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती हे चार लेबर कोड पारित केले होते. यामध्ये कामगार कायद्यांशी संबंधित 44 कायद्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आलं होतं. यातील कामगारांचे वेतन कोड हे 2019 साली पारित करण्यात आला होता तर उर्वरित तीन कोड हे 2020 साली पारित करण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने हे चारही कोड एकाच वेळी लागू करण्याचे ठरवले आहेत. त्यासंबंधी नियमांना अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून त्याची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

काय आहेत नव्या कामगार कायद्यातल्या तरतुदी
1) संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल असा सरकारचा दावा.
2) सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजीटल पद्दतीनं करणं अनिवार्य असेल.
3) वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी करुन घेणं कंपन्यांना बंधनकारक असेल
4) यापुढे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात, किंवा कंपनी बंद करु शकतात. याआधी ही मर्यादा 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती. पण सरकारनं ही मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

5) यापुढे कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील याची मुभा
6) हे कॉन्ट्रॅक्ट कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी वाढवले जाऊ शकतात. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आतापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकाने दिली आहे.
7) महिलांचे कामाचे तास हे सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच असतील. सातनंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.
8) शिवाय यापुढे संप करण्यासाठी कामगार संघटनांना किमान दोन महिने संप करावा लागणार आहे. शिवाय कामगार संघटनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सु्द्धा सरकारने जाचक अटी टाकल्या आहेत

संघाचा विरोध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने या कामगार कायद्याचे पारडे हे प्रशासकीय अधिकारी आणि उद्योजकांच्या बाजूने जड असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच यामुळे देशाची औद्योगिक शांतता भंग होईल असं म्हणत घरचा आहेरही दिला आहे. एवढंच नाही तर भारतीय मजदूर संघाने थेट आंदोलनाचा इशाराही दिला होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’.

 

You might also like