डाळींच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल

नवी दिल्ली । देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तूर डाळ आणि उडीद डाळ यांची आयात मार्च 2023पर्यंत ‘मुक्त श्रेणी’ मध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मुक्त श्रेणी’ मध्ये टाकण्याचा अर्थ म्हणजे आता या डाळींच्या आयातीवर कोणतेही बंधन राहणार नाही.

सरकारने एक निवेदन जारी करताना म्हंटले आहे की, “देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि जीवनावश्यक अन्नपदार्थांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक सक्रिय पाऊल म्हणून केंद्राने 31 मार्च 2023 पर्यंत तूर आणि उडदाची आयात मुक्त श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.” सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या धोरणात्मक उपायांना सुलभ करून आणि संबंधित विभाग आणि संस्थांद्वारे त्याच्या अंमलबजावणीचे बारकाईने निरीक्षण करून समर्थन केले गेले आहे.

आयात धोरणाबाबत चर्चा थांबवा
या निर्णयामुळे पुढील आर्थिक वर्षात तूर आणि उडीद आयात धोरणाशी संबंधित चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. हे धोरण स्थिर व्यवस्था देखील सूचित करते. या धोरणाचा लाभ सर्व भागधारकांना मिळणे अपेक्षित आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपायामुळे देशात डाळींची उपलब्धता वाढवण्यासाठी डाळींची अखंडित आयात सुनिश्चित होईल. विशेष म्हणजे या डाळींची उपलब्धता वाढल्याने त्यांच्या किंमती खाली येतील आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल.

गेल्या वर्षीही या डाळी ‘मुक्त श्रेणी’मध्ये होत्या.
खरं तर, केंद्र सरकारने तूर, उडीद आणि मूग यांची आयात 15 मे 2021 पासून ‘मुक्त श्रेणी’मध्ये ठेवली होती, जी 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत व्हॅलिड होती. नंतर या श्रेणीतून मूग डाळ काढून टाकण्यात आली आणि तूर आणि उडीद आयातीच्या संदर्भात मोफत व्यवस्था 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली.

चालू किंमत
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या मते, 28 मार्च रोजी 1 किलो तूर डाळीची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 102.99 रुपये होती, जी गेल्या वर्षीच्या 105.46 रुपये प्रति किलोच्या तुलनेत 2.4 टक्के कमी आहे. त्याच वेळी, 28 मार्च रोजी 1 किलो उडीद डाळीची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 104.3 रुपये प्रति किलो होती, जी गेल्या वर्षीच्या 108.22 रुपये प्रति किलोच्या किमतीपेक्षा 3.62 टक्क्यांनी कमी आहे.