मुंबई । जागतिक वस्तूंच्या वाढत्या किंमती आणि देशांतर्गत चलनवाढ नियंत्रित करण्याची गरज असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय द्वि-मासिक बैठक बुधवारपासून सुरू झाली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास 6 सदस्यीय MPC चा निर्णय 8 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करतील.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, RBI सलग आठव्या वेळी व्याजदर अपरिवर्तित ठेवू शकते. सध्या रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के आहे.
PWC इंडियाचे नेते (सार्वजनिक वित्त आणि अर्थव्यवस्था) रणन बॅनर्जी म्हणाले की,”2022 च्या पहिल्या सहामाहीत महागाई कमी न झाल्यास संभाव्य कृतींबाबत US फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्षांचे वक्तव्य MPC च्या भूमिकेवर परिणाम करेल कारण समिती चिंताग्रस्त महागाई आघाडीवरही लक्ष देईल. तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या किंमतीत कोणतीही घट दिसून येत नाही आणि त्याऐवजी ती वरच्या दिशेने जात आहे.
ब्रिकवर्क रेटिंगचे मुख्य आर्थिक सल्लागार एम गोविंदा राव म्हणाले की,” CPI आधारित महागाई जुलैमध्ये 5.59 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 5.3 टक्क्यांवर आली आहे. साथीच्या रोगामुळे निर्बंध कमी झाल्यामुळे पुरवठा परिस्थिती सुधारली आहे आणि सध्या क्षमता वापर सुधारत आहे. म्हणून, MPC वरील व्याजदर बदलण्यासाठी किंवा सोयीस्कर भूमिका बदलण्यासाठी त्वरित दबाव नाही.”