खासदार संभाजीराजेंचा खळबळजन आरोप ! सरकार माझ्यावर पाळत ठेवतंय, माझी हेरगिरी करुन काय साध्य होणार?’

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे . अशातच भाजप खासदार आणि छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे . राज्यातील महतवाच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना भेटून मराठा आरक्षणाविषयी चर्चा केली आहे तसेच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व पक्षीयांनी एकत्र येऊन भूमिका घेण्याची गरज बोलून दाखवली आहे.

मराठा समाजाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतलेले खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता सरकार वर गंभीर आरोप केलाय. संभाजीराजे यांनी ट्विट करत आरोप केला आहे. आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप संभाजीराजे यांनी केला आहे. राज्याचा इंटेलिजन्स विभाग पाळत ठेवत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याबाबत संभाजी राजे यांच्या ट्विटमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद संभाजीराजे यांनी घेतली होती त्यात त्याने राज्य सरकार समोर तीन कायदेशीर पर्याय आणि चार गोष्टी सुचवल्या होत्या त्यानंतर आज संभाजीराजे यांनी सरकारवर हा गंभीर आरोप केला आहे.

मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा मिळणार लाभ!

मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी आता ठाकरे सरकारने (Thackery Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के EWS (economic weaker) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला आहे. याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशामुळे मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार आहे, त्यासाठी 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार या आरक्षणाचा 10 टक्के फायदा घेऊ शकणार आहे.सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारने हा प्रयत्न केला आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, आता आधीचा निर्णय मागे घेत EWS लागू करण्यात आले आहे. सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. याशिवाय सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला आहे. 2019 मध्ये याबद्दल आदेश काढण्यात आला होता.