हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुस्लिम महिलांसंबंधी (Muslim Women) एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामध्ये न्यायालयाने “मुस्लिम महिलांना देखील पतीकडून पोटगी (Claim Maintenance) मागण्याचा अधिकार” असल्याचे सांगितले आहे. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या’ कलम 125 नुसार पतीकडून घटस्फोटीत मुस्लिम महिला पोटगीची मागणी करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे कित्येक मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महत्वाचे म्हणजे, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एका मुस्लिम व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. या याचिकेवरच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार घटस्फोटित पत्नी पतीकडून पोटगीची मागणी करु शकते, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दाखल झालेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरथना यांनी म्हणले की, कलम 125 हा सर्व महिलांना लागू होईल. ज्या अंतर्गत त्या पोटगी मागू शकतात. पुढे खंडपीठाने म्हटले की, “देखभाल करणे विवाहित महिलांचा हक्क आहे आणि तो सर्व विवाहित महिलांना लागू होतो, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.” दरम्यान, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल समद यांना त्यांच्या घटस्फोटित पत्नीला दरमहा 10,000 रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु त्यांचीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.