मुंबई | इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी वर्ग) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण आम्ही दिले होते. आताही पुन्हा तीच मागणी करत आहोत. मात्र हे आरक्षण देताना कलम १६ आणि १७ नुसार कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे हवे, अशी भूमिका महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खासदार नारायण राणे यांनी बुधवारी मांडली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोग गुरूवारी आपला अहवाल बंद लिफाफ्यात राज्य सरकारकडे सुपूर्त करणार आहे. हा अहवाल तयार करताना आयोगाने ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले तर मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेल्या २ लाख निवेदनांचा अभ्यास केला आहे. या अहवालानंतर राज्य सरकार आपले म्हणणे मांडताना एक प्रतिज्ञापत्र सादर करेल. यानंतर मागासवर्गीय आयोग सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रासह आपला अंतिम अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर करेल. त्यामुळे गुरूवारी राज्य मागासवर्गीय आयोग मराठा समाजाच्या स्थितीविषयी अहवालात काय भाष्य करतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार नारायण राणे यांनी आपली भूमिका मांडली. ते एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
नारायण राणे म्हणाले, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर होईल. मात्र, हा अहवाल तयार करताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राणे समितीने मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या शिफारशी डावललेल्या नाहीत. राणे समितीने कलम १६ आणि कलम १७ नुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आताही कलम १६ आणि १७ मध्ये बसणारे मराठा आरक्षण हवे, अशी माझी भूमिका आहे. कलम १६, १७ नुसार सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबी तपासून एखाद्या घटकास आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तीच मागणी आम्ही पूर्वी केली होती व आताही तीच मागणी करत आहोत. दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीय (ओबीसींचे) समाजाच्या सुमारे ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण सरकारने द्यावी अशी आमची मागणी आहे. राणे समितीने मराठा आणि कुणबी यांना वेगवेगळे गणले नाही. तसे केले तर गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुर्त ही बाब सोडून मराठा-कुणबी असा भेद न करता सरसकट १६ टक्के देण्यात यावे. आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत पोषक शिफारसी कराव्यात अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राणे समितीने ५ वर्षापूर्वी सादर केलेल्या आरक्षण अहवालाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने त्यावेळी वेळेत अभिप्राय दिला नव्हता, याकडेही राणेंनी लक्ष वेधले.