केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या आरोपाला शरद पवारांचे जोरदार प्रत्युत्तर ; म्हणाले की….

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन तीव्र होत असतानाच देशातील प्रमुख नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. नव्या कृषी कायद्यांवरून देशाचे माजी आणि आजी कृषीमंत्री यांच्या मध्ये खडाजंगी होताना दिसत आहे. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तिन्ही कायद्यांवर ट्विट करून भाष्य केलं होतं. त्याला केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी प्रत्युत्तर दिलं. तोमर यांनी उत्तर दिल्यानंतर शरद पवार यांनी ट्विट करत कृषीमंत्र्यांना कडक शब्दात सुनावलं आहे.

शरद पवार यांच्यापर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आता भूमिका बदलतील आणि कायद्याचं समर्थन करतील, असं प्रत्युत्तर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलं होतं. तोमर यांच्या टीकेचा समाचार घेतला. शरद पवार यांनी ट्विट करून कृषी कायद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधला.

शेतकऱ्यांना शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कार्यकाळात विक्रमी प्रमाणात खाद्यान्नांचे हमीभाव वाढवण्यात आले. २००३-०४मध्ये तांदूळाचा हमीभाव क्विंटलमागे ५५० रुपये इतका होता. तर गव्हाचा क्विंटलमागे ६३० रुपये होता. युपीए सरकारने दरवर्षी त्यात ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४मध्ये तांदूळाची किंमत प्रति क्विंटल १३१० आणि गव्हाची १४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्या कालावाधीत खाद्यानांचं जे विक्रमी उत्पादन झालं, त्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे हमीभाव आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याचं मोठं काम युपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालं,” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

कोणत्याही प्रकारची घाई न करता २०१०मध्ये राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मागील वर्षी केंद्र सरकारने कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, बहुमताच्या आधारावर घाईगडबडीत तीन कायदे मंजूर केले. या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव देण्याचं कोणतंही आश्वासन नव्हतं. शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात हमीभावाचा संदर्भ आणण्यात आला,” असं शरद पवार यांनी सुनावलं आहे.

यासंदर्भात सर्व सत्य माहिती नरेंद्रसिंह तोमर हे लोकांसमोर आणत नाही आहेत. नव्या व्यवस्थेत बाजार समित्यांवर परिणाम होणार नाही, असं कृषीमंत्री असं सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात स्पर्धक कंपन्यांचं हित होईल, अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत, असं शेतकरी संघटनांचं मत तयार झालं आहे. ही काही वृत्ती नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. योग्य वेळी चर्चा व्हायला हवी होती. तथ्य चुकीच्या वा योग्य पद्धतीने मांडण्यावर दीर्घकाळ चर्चा होतच राहिल, पण सत्य माहिती मांडणं आवश्यक आहे. हे काम सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री करू शकतात,” असा टोलाही पवारांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना लगावला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

You might also like