हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारताशी सीमा विवाद सुरू असताना नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने एक नवीन राजकीय नकाशा प्रकाशित केला आहे. ज्यामध्ये नेपाळी प्रदेशात लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे भारतीय प्रदेश दाखविण्यात आले आहेत. परराष्ट्रमंत्री प्रदीप कुमार गयावली यांनी हे जाहीर करण्याच्या काही आठवड्यांआधीच असे सांगितले होते की,’ भारताशी सुरु असलेला हा सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सामोपचाराने प्रयत्न सुरू आहेत. नेपाळच्या सीमेवरील कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख यांना परत देण्याच्या मागणीसाठी नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदारांनीही संसदेत यासाठी एक विशेष ठराव पास केलेला होता.
नेपाळ आणि भारत यांच्यातील हा विवादित भाग कालापानीजवळील एक दुर्गम भाग आहे. भारत आणि नेपाळ दोघेही कलापानीला आपला अविभाज्य भाग मानतात. भारत त्याला उत्तराखंडच्या पिथौरागड जिल्ह्याचा भाग, तर नेपाळ त्याला आपल्या धरचुला जिल्ह्याचा भाग म्हणून संबोधतो. गायवाली म्हणाले की, ‘भू-व्यवस्थापन मंत्रालय लवकरच नेपाळचा अधिकृत नकाशा जाहीर करेल.“मंत्री परिषदेने ७ प्रांत, ७७ जिल्हे आणि ७५३ स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय विभागांमध्ये नेपाळचा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यांनी सोमवारी ट्विटरवर सांगितले.
गायवाली यांनी गेल्याच आठवड्यात भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांना बोलावून उत्तराखंडमधील लिपुलेखला धारचुलाशी जोडणार्‍या प्रमुख मार्गाच्या बांधकामाच्या निषेधार्थ एक नोट दिली होती. उत्तराखंडमधील पिथौरागड जिल्ह्यात नुकताच उद्घाटन केलेला रस्ता पूर्णपणे आपल्या हद्दीत येतो, असे भारताने म्हटले होते. नेपाळचे अर्थमंत्री आणि सरकारचे प्रवक्ते युवराज खतिवडा यांनी सोमवारी सांगितले की पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाने देशाच्या या नव्या राजकीय नकाशाला मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय सुवर्ण हस्ताक्षराने लिहिला जाईल, असे संस्कृती, पर्यटन व नागरी उड्डाण मंत्री योगेश भट्टराई म्हणाले. मात्र , सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीचे सदस्य, गणेश शाह म्हणाले की, कोरोना विषाणूविरुद्ध लढत असलेल्या या अशा वेळी नेपाळ आणि भारत यांच्यात या नव्या पावलामुळे अनावश्यक तणाव निर्माण होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.