नवी दिल्ली । चालू आर्थिक वर्षाच्या (Q4FY21) चौथ्या तिमाहीच्या अखेरीस केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने 2,600 किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांसाठी (National Highways) सुमारे 72,000 कोटी रुपयांच्या बिड मागविल्या आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत मंत्रालयाचे कोविड -१९ साथीच्या रोगाचा जास्त परिणाम झालेल्या महामार्ग प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
काही बिड आधीच उघडल्या गेल्या आहेत
मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, 77 हून अधिक प्रकल्पांच्या निविदा विविध टेंडरिंगच्या टप्प्यात आहेत. काही बिड याआधीच उघडल्या गेल्या आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) लवकरच उर्वरित बिड लवकरच उघडेल. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या प्रकल्पांची एकूण भांडवली किंमत 71,891 कोटी रुपये असून त्या चालू तिमाहीत कार्यान्वित केल्या जातील. त्यासाठी आणखी प्रकल्पही घेता येतील.”
बरेच प्रकल्प हायब्रीड एन्युइटी मॉडेलवर (Hybrid Annuity Model) घेतले जातील, तर काही प्रकल्प अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम (Engineering Procurement and Construction) करारावर घेतले जातील. बीओटी (टोल) -पीपीपी मॉडेल जे बांधकाम आणि हस्तांतरण या विषयावर दोन प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, जे आता जवळपास एक दशकापासून बंद आहे.
येस सिक्युरिटीजच्या आकडेवारीनुसार, टेंडरिंग पाइपलाइनमधील 55 टक्के महामार्ग प्रकल्प एचएएम तत्त्वावर आणि 35 टक्के ईपीसी मोडवर चालू केले जातील. एचएएम आणि ईपीसी ही बांधकाम मॉडेल आहेत ज्यात रहदारीचा धोका आणि भांडवली खर्च सरकार उचलत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.