हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| गेल्या काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Community)दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. सरकारने हे आरक्षण दिल्यानंतर आता मराठा समाजाला नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (Non Criminal Certificate) लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या खाली असेल अशाच लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. यातूनच या आरक्षणाचा लाभ सर्वांनाच होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारने नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात दहा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर मराठा समाजासाठी आणखीन एक अट लागू केली आहे. आज यासंदर्भात शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता, मराठा समाजाला देखील नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींसाठी हे प्रमाणपत्र लागू करण्यात आले होते. परंतु आता हेच प्रमाणपत्र मराठा समाजासाठीही आवश्यक असणार आहे.
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाची सीमा पार केल्यास त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळणार नाही. आणि हे प्रमाणपत्र नसल्यास आरक्षणाचा लाभ ही घेता येणार नाही. त्यामुळे आता मराठा समाजासाठी नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयामुळे मराठा समाजामध्ये आर्थिक स्थिती मागासलेली असलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर हे 10 टक्के आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू असल्याची अधिसूचना सरकारकडून काढण्यात आली. मात्र दुसरीकडे सरकारने आरक्षण दिले असताना देखील जरांगे पाटील यांनी या आरक्षणाला विरोध दर्शवला आहे. आता राज्य सरकारने सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावी आणि मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे या मागणीवर जरांगे पाटील ठाम आहेत.