औरंगाबाद – सिडको-हडकोचे मनपाकडे हस्तांतरण झाल्यापासून आजपर्यंत या भागातील मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते. मनपा प्रशासनाने केलेल्या पाहणीत अनेक मालमत्ताधारकांनी वाढीव बांधकाम केल्याचे उघडकीस आले आहे. पहिल्या टप्प्यात सात हजार मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. महानगरपालिका वाढीव बांधकाम कधीपासून झाले याची माहिती घेऊन नवीन करा करणार आहे.
सिडको-हडकोचे हस्तांतरण 2006 मध्ये महापालिकेकडे झाले. हस्तांतरण यापूर्वी सिडकोने दिलेल्या बांधकाम परवानगी नुसार मनपाने कर आकारला होता. मागील काही वर्षात अनेक मालमत्ताधारकांनी मनपाची परवानगी न घेता वाढीव बांधकाम केले. तर काहींनी व्यवसायिक वापरही सुरू केला. पालिकेच्या दप्तरी असलेल्या नोंदीनुसार जुन्या पद्धतीनेच कर आकारला जात होता.
मात्र प्रशासनाने अचानक सर्वेक्षण केले. यात तीन हजार 663 मालमत्ताधारकांना कर आकारलेला नव्हता, तर वाढीव बांधकाम करण्यात आलेल्या 3 हजार 343 अशा एकूण 6 हजार 976 मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.