अहमदनगर : गेल्या सरकारने जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी देखील सुरु झाली. मात्र या थेट निवडीला ब्रेक मिळणार असल्याचे संकेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत. सरपंचाची निवड पुन्हा एकदा जुन्या पद्धतीने म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश लवकरच काढला जाईल अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नगर येथे दिली.
सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुश्रीफ बोलत होते. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार रोहित पवार, संग्राम जगताप, निलेश लंके, आशुतोष काळे, बबनराव पाचपुते, डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आदी यावेळी उपस्थित होते.
जनतेमधून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकास कामावर परिणाम होतो. मुळात सरंपच व नगरपालिका अध्यक्ष यांची थेट निवड करण्याबाबतचा ठराव जेव्हा तत्कालिन ग्रामविकासमंत्र्यांनी मांडला होता, तेव्हाच त्याला मी विरोध केला होता. आताही जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधिमंडळाच्या अनेक सदस्यांची मागणी आहे. कारण बऱ्याचवेळा एका विचाराचा सरपंच निवडून येतो व सदस्य वेगळ्या विचाराचे येतात. त्यामुळे विकास कामांवर त्याचे दुरोगामी परिणाम होतात. त्यामुळेच थेट जनतेतून सरपंचाची निवडणूक न होता ती सदस्यांमधून व्हावी, यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. सरपंचाचा थेट निवडीबरोबरच आता नगराध्यक्षांचीही थेट निवड रद्द होउन जुनी पद्धत लागू होण्याची शक्यता आहे.