नवी दिल्ली । मध (Honey) उत्पादन करण्यापासून ते विक्रीपर्यंत केंद्र सरकारने आता नवीन योजना सुरू केली आहे. देशभरात उत्पादित 60 हजार टन मध आता एकाच प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून विकला जाईल. यासाठी सरकार नाफेडचीही मदत घेत आहे. त्याचबरोबर मध उत्पादित करणार्‍यांसाठी 5 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) देखील तयार करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी 500 कोटी रुपयेही देण्यात येत आहेत. नाफेड (Nafed) शी जोडले गेल्यावर जी लोकं मधाची किरकोळ विक्री करतात त्यांच्यासाठीसुद्धा ही एक सुवर्णसंधी आहे.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (Nafed) च्या हनी फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (FPO) च्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना सांगितले की, 5 राज्यांत मधमाशी पालन करणारे / मध संकलकांचे 5 एफपीओ स्थापन करण्यात आले आहेत. .
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल
हे एफपीओ मध्य प्रदेशातील मुरैना, पश्चिम बंगालमधील सुंदरवन, बिहारमधील पूर्व चंपारण, राजस्थानमधील भरतपूर आणि उत्तर प्रदेशातील मथुरा जिल्ह्यात नाफेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे केवळ शेतकर्‍यांचे उत्पन्नच वाढणार नाही तर शेतीचे उत्पादन व उत्पादकताही वाढेल.
500 कोटींचा निधी दिला
केंद्र सरकारचा प्रयत्न असा आहे की, ही गोड क्रांती केवळ यशस्वीच होणार नाही तर उद्याच्या येणाऱ्या काळातच या ध्येयापर्यंत पोहचेल जेणेकरुन भारताला मधच्या बाबतीत जगभरात महत्त्वपूर्ण स्थान मिळू शकेल. यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 500 कोटी रुपयांचा निधी पॅकेज म्हणून देण्यात आला आहे.
थेट बाजारात पोहोचणार 500 गावांतील 60 हजार क्विंटल मध
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, एफपीओचे हे पाऊल शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. ते म्हणाले की, मधाच्या वेगवेगळ्या जातींची मागणी वाढत आहे, ज्यामुळे आता गोड क्रांती सुरू झाली आहे. या सर्व पाच एफपीओ मुळे सुमारे पाचशे गावांमधील 4-5 हजार मध उत्पादकांना लाभ होईल. मध उत्पादकांकडून काढले जाणारे 60 हजार क्विंटल मध आता त्यांच्यावर प्रक्रिया करून नाफेडच्या मदतीने थेट ग्राहकांना देण्यात येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.