नवी दिल्ली । महागाईला आळा घालण्याचे सरकारचे सर्व प्रयत्न निष्फळ होताना दिसत आहेत.गेल्या वर्षी आयात शुल्कात कपात करून खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यात आल्या होत्या, मात्र यंदा पुन्हा विक्रमी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, भारतासह जगात सर्वाधिक वापरल्या जाणार्‍या पाम तेलाच्या किंमतीत यावर्षी आतापर्यंत विक्रमी 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय सोयाबीन तेलाच्या किंमतीतही 2022 मध्ये आतापर्यंत 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतासह जगभरातील खाद्यान्न महागाईवर दिसून येईल, जी आधीच विक्रमी पातळीच्या जवळ पोहोचली आहे.
डिसेंबरमध्ये 6 महिन्यांची मोठी तेजी दिसून आली
भारत पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. भारतात खाद्य उत्पादनांच्या महागाईचा दर डिसेंबरमध्ये सहा महिन्यांतील सर्वात वेगाने वाढला. यामुळे भारतीय नागरिकांचे बजट आणखी बिघडले तर केंद्र सरकारवरही दिलासा वाढवण्यासाठी दबाव आला. गेल्या वर्षी सरकारने खजूर, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांच्यावरील आयात शुल्क कमी करून भाव कमी केले.
आता एकच मार्ग, PDS द्वारे सरकारने तेल विकावे
एक अनुभवी व्यापारी आणि गोदरेज इंटरनॅशनलचे संचालक दोराब मिस्त्री म्हणतात की,” सरकारकडे आता मर्यादित पर्याय आहेत. जर आयात शुल्कात पुन्हा कपात केली गेली तर त्याचा तात्काळ किंमतींवर परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना रिफाइंड पाम तेल विकत घ्यावे लागेल आणि पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीमद्वारे (PDS) बाजारापेक्षा कमी किंमतीत ते लोकांना विकावे लागेल.”
PDS मध्ये फक्त तांदूळ आणि गहू उपलब्ध आहेत
खाद्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे की.” सरकार सध्या PDSअंतर्गत डिस्ट्रिब्युशनसाठी फक्त गहू आणि तांदूळ राज्यांना देते. मात्र, राज्य सरकारे आपल्या वतीने कोणतेही धान्य समाविष्ट करू शकतात. सरकार सध्या खाद्यतेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये पेरणी क्षेत्र वाढवण्यावर आणि उत्पादन वाढीसाठी जेनेटिकली मॉडिफाईड (GMO) तेलबियांची पेरणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे.”