हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना सुरु करा अशी मागणी होत आहे. फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ही मागणी होत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने काही निवडक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (सरकारी कर्मचारी) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
सरकारने दिलेल्या नवीन अपडेटनुसार, जे कर्मचारी 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी जाहीर झालेल्या भरतीद्वारे सरकारी नोकरीत रुजू झाले आहेत, त्यांनाच जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळेल. याशिवाय 22 डिसेंबर 2003 नंतर जाहीर झालेल्या भरतीतून नोकरी मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन कवच दिले जाईल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या मागणीमुळे 5 राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या राज्यांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. राजस्थान या राज्याने देशात सर्वात आधी जुनी पेन्शन योजना लागु केली होती.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) म्हणजे काय ?
2004 पूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शनचा लाभ दिला जात होता. याला जुनी पेन्शन योजना म्हणतात. परंतु 1 एप्रिल 2004 रोजी अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 2004 मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या जागी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली सुरू करण्यात आली.