हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राजकीय वर्तुळात अनेक घडामोडी घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात महत्वाची सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली.त्यामुळे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही आता जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील 25000 कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
4 जानेवारी रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजमेचा पर्याय देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा.
संबंधित कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू होण्यास ठरल्यास तशा पद्धतीचे पत्रक नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आतमध्ये द्यावे. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रक्रियेनंतर संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते त्वरित बंद केले जातील.
इतकेच नव्हे तर जे कर्मचारी आणि अधिकारी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्यासंदर्भात पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडले जाईल. यानंतर नव्या खात्यात परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह जमा केली जाईल. तसेच, या योजनेचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील राज्य शासनाची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्र निधीत वळवली जाईल.