नवी दिल्ली । जर तुमच्याकडे पॅन कार्ड असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण आता तुम्हाला तुमच्या पॅन कार्डवर 1000 रुपये वाचवण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला ही संधी फक्त 31 मार्चपर्यंत आहे. वास्तविक, सरकारने पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2021 ही डेडलाइन ठेवली होती. या तारखेपर्यंत ज्यांनी आपले पॅनकार्ड आधारशी लिंक केले नसेल त्यांना 1000 रुपये दंड आकारण्याचा नियम आहे. मात्र आता हि डेडलाईन 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला 1000 रुपयांच्या दंडासोबतच इतर अनेक समस्या टाळायच्या असतील, तर लगेच पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करा.
आधार आणि पॅन कार्ड लिंक न करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूद करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात विशेष नियम केला आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने यासाठी फायनान्स बिल मंजूर केले होते. जे पॅन कार्ड आणि आधार लिंक करणार नाहीत, त्यांना 1000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल, असा नियम फायनान्स बिलामध्ये ठेवण्यात आला आहे. यासाठी आयकर कायद्यात नवीन कलम 234H जोडण्यात आले आहे.
सरकारने नियम बदलले
आयकर कायद्याच्या या नवीन कलमानुसार, पॅन आणि आधार कार्ड निर्धारित कालावधीत लिंक करणे आवश्यक आहे, असे नियमात म्हटले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने असे केले नाही तर त्याच्याकडून दंड म्हणून रक्कम वसूल केली जाईल, जी कमाल 1000 रुपयांपर्यंत असू शकते. हे टाळण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करणे.
असे न केल्यास काय होईल?
पॅन-आधार लिंक न केल्याचा तोटा हा केवळ हजार रुपयांचा दंड नाही. याबरोबरच पॅनकार्डधारकाला अनेक प्रकारच्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जर ही दोन कागदपत्रे जोडली गेली नाहीत तर पॅन इनव्हॅलिड होईल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व कामे थांबतील. यामुळे, म्युच्युअल फंड शेअर्समध्ये करता येणार नाहीत किंवा ते कोणतेही नवीन बँक खाते उघडू शकणार नाहीत. तसेच तुम्ही जुन्याचे KYC करू शकणार नाही. या प्रकारच्या कामासाठी व्हॅलिड पॅन कार्ड आवश्यक आहे.
पॅन कार्ड वापरता येणार नाही
कार्ड इनव्हॅलिड असल्यास, तुम्ही ते वापरू शकणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीर पॅनकार्डचा वापर केला तर त्याच्यावर 10,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर पॅन कार्ड इनव्हॅलिड ठरले तर एखादी व्यक्ती इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरू शकत नाही. त्यामुळे पॅनकार्डधारकांचे त्याच्यासाठी पॅन-आधार लिंकच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी दोन्ही कागदपत्रे जोडणे आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.