Sunday, December 7, 2025
Home Blog Page 14

Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींना आता 3000 मिळणार? समोर आली मोठी अपडेट्स

Ladki Bahin Yojana August Installment

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींना आता 3000 मिळणार? समोर आली मोठी अपडेट्स । राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये देण्यात येतात. दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हे पैसे महिलांच्या बँक खात्यात जमा होतात. परंतु सध्या सप्टेंबर महिना सुरू झाला तरी ऑगस्ट महिन्याचे पैसे न मिळालेले महिला वर्ग चिंतेत आहे. ऑगस्ट चा हप्ता नेमका मिळणार तरी कधी?? असा सवाल लाडक्या बहिणीकडून केला जात असतानाच आता या संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे.

आतापर्यंतचा इतिहास बघितला तर सरकार जेव्हा सणासुदीचा काळ असतो तेव्हा त्या निमित्ताने महिलांच्या बँक खात्यात लाडक्या बहिणी योजनेचे पैसे (Ladki Bahin Yojana August Installment) जमा करतात. जसे की यापूर्वी रक्षाबंधनला हे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. आताही गणेशोत्सवाचा काळ सुरू आहे त्यामुळे, ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता महिलांना मिळेल असं बोललं जात होतं. मात्र गणेश चतुर्थीला लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट चा हप्ता मिळाला नाही त्यामुळे आता सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा कदाचित अनंत चतुर्थीला लाडक्या बहिणीच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्याचे मिळून एकदम तीन हजार रुपये महिलांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकतात. मात्र हे हप्ते एकत्र देणार की दोन वेगवेगळ्या तारखांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये जमा होणार याबाबत कोणती स्पष्टता नाही. सरकारकडून सुद्धा या संदर्भात कोणती अधिकृत अशी माहिती किंवा घोषणा जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु जस आम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्याचे एकत्र असे तीन हजार रुपये महिलांना मिळाल्यास सणासुदीच्या काळात लाडक्या बहिणीसाठी (Ladki Bahin Yojana August Installment) ही सर्वात मोठी दिलासादायक गोष्ट ठरेल.

26 लक्ष लाभार्थी अपात्र– Ladki Bahin Yojana August Installment

दरम्यान,मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र दिसून येत नसल्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राथमिक माहिती उपलब्ध करुन दिली होती. सदर सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत. त्यानुसार महिला व बालविकास विभागाने सदर लाभार्थ्यांची प्राथमिक माहिती संबंधित जिल्हा यंत्रणेला छाननीसाठी उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यानुसार हे लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरतात किंवा नाही याबाबतची सुक्ष्म छाननी क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे. छाननीअंती या लाभार्थींची पात्रता/अपात्रता स्पष्ट होणार आहे.

Maharashtra New Railway Line : महाराष्ट्रातील ‘या’ शहरातून सुरु होणार नवीन रेल्वेलाईन; अजित पवारांची माहिती

Maharashtra New Railway Line

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maharashtra New Railway Line। आपल्या भारतात रेल्वेचं प्रचंड मोठं जाळं आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रेल्वे धावते. महाराष्ट्रातही मागील काही वर्षात रेल्वेचा मोठा विस्तार झाला आहे. खास करून मराठवाड्यात रेल्वे मार्गांची संख्या वाढत आहे. आता मराठवाड्यातील प्रवाशांसाठी आणखी एक गुडन्यूज आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून, येत्या 17 सप्टेंबर रोजी बीड ते अहिल्यानगर या मार्गावर रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या रेल्वे मार्गामुळे अनेक वर्षापासूनचे बीडकरांचे रेल्वेचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

कसा आहे बीड- अहिल्यानगर रेल्वेमार्ग – Maharashtra New Railway Line

बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी 261.25 किलोमीटर आहे. यादरम्यान, रेल्वे खालील एकूण पुलांची संख्या १३०, तर रेल्वे वरील पुलांची संख्या ६५ असेल. तसेच ६५ मोठे पूल आणि ३०२ छोट्या पूलांचाही समावेश असेल. बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे मार्गासाठी १८२२.१६८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केलं जाणार आहे. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेनुसार या रेल्वे प्रकल्पाची एकूण किंमत ४८०५.१७ कोटी आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार 50 टक्के आणि राज्य सरकार 50 टक्के हिस्सा उचलणार आहे. बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे सुरु झाल्यानंतर मराठवाड्यातील कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल. (Maharashtra New Railway Line)

याशिवाय बीड ते परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे प्रलंबित प्रकरणे बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने निकाली काढून आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी. या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी. अर्थसंकल्पात मंजूर १५० कोटी रुपये देण्यात यावे. उर्वरित १५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी. रेल्वेने आतापर्यंत दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी असे आदेशही अजित पवारांनी दिलेत. या बैठकीत, अजितदादांनी फलटण ते लोणंद रेल्वे मार्गाचे काम पूर्ण करण्यास आणि बारामती रेल्वे स्थानकाचे काम गतीने करून ते लवकरच प्रवाशांसाठी सुसज्ज करण्याचे निर्देशही दिले.

Zero GST : मोदी सरकारची देशवासियांना खुषखबर! या वस्तूंवर शून्य GST

Zero GST

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Zero GST । केंद्रातील मोदी सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर देशवासियांना आनंदाची बातमी दिली आहे. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलने बुधवारी देशाच्या अप्रत्यक्ष कर रचनेत काही मोठे बदल मंजूर केले. आधी असलेल्या जीएसटीच्या (New GST Rate) चार स्लॅबपैकी 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात आला असून आता फक्त ५% आणि १८% असे दोनच स्लॅब टॅक्स असतील. तर काही वस्तू अशा आहेत, ज्यावर आता शून्य टॅक्स असेल… म्हणजेच या वस्तूंवर कोणताही कर आकारण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मध्यमर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वस्तू आता स्वस्त होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या 22 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.

कोणकोणत्या वस्तूंवर शून्य टॅक्स? Zero GST

१)अति-उच्च तापमानाचे दूध

२) छेना

३) पनीर

४) वैयक्तिक विमा पॉलिसी

५) आरोग्य विमा पॉलिसी

६) केसांचे तेल

७) टॉयलेट साबण

८) साबण बार

९). शॅम्पू

१०) टूथब्रश

११) टूथपेस्ट

१२) सायकल

१३) टेबलवेअर

१४) स्वयंपाकघरातील भांडी आणि इतर घरगुती वस्तू

१५) पिझ्झा

१६) तंदूर रोटी

केंद्र सरकारने GST मध्ये बदल (Zero GST) करत हि पद्धती अधिक सोप्पी आणि सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांसोबतच आता छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हंटल कि, देशातील सर्व सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीयांसाठी असलेल्या वस्तूंवरील कर पूर्णपणे कमी करण्यात आला आहे. ज्या वस्तूंवर जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे त्यात केसाला लावायचे तेल, टॉयलेट साबण, साबण बार, शॅम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सायकल, टेबलवेअर, स्वयंपाकघरातील भांडी आणि इतर घरगुती वस्तूंचा समावेश आहे.

Maharashtra Cabinet Decisions : या नागरिकांना महिन्याला 2500 रुपये मिळणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत 15 मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Decisions

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maharashtra Cabinet Decisions । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामाचा धडाकाच लावला आहे. काल मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल १५ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील पायाभूत सुविधा, मोठमोठ्या शहरातील प्रकल्प, यांच्याबाबत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. परंतु यापेक्षा सुद्धा मोठा निर्णय म्हणजे श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करून दर महिन्याला त्यांना २५०० रुपये देण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय? Maharashtra Cabinet Decisions

१) संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार. (सामाजिक न्याय विभाग)

२) महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित. (ऊर्जा विभाग)

३) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा. (कामगार विभाग)

४) कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा. (कामगार विभाग)

५) अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार. (आदिवासी विकास विभाग)

६) मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद. (नगर विकास विभाग)

७) ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता. (नगर विकास विभाग) ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. Maharashtra Cabinet Decisions

८) पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.(नगर विकास विभाग)

९) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A) प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)

१०) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता (नगर विकास विभाग)

११) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार. (नगर विकास विभाग) पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार

१२) ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग) Maharashtra Cabinet Decisions

१३) “नविन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता.(नगर विकास विभाग)

१४) नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार. (नगर विकास विभाग)
१५)मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग)

आता OBC साठींही मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत होणार; सरकारचा मोठा निर्णय

OBC Cabinet Sub-Committee

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काल राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत जीआर काढला होता. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण स्थगीत केलं आणि मराठा समाजाने मोठा जल्लोष साजरा केला. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मराठ्यांची कुणबी सर्टिफिकेट सापडतील आणि ओबीसी मधून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल असं बोललं जात आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला आहे. ओबीसींचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. अशावेळी ओबीसी समाजाला पुन्हा आपल्याकडे वळण्यासाठी आणि डॅमेज कंट्रोल साठी सरकारने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ओबीसीसाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळात याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

ओबीसी समाजाला शांत करण्यासाठी सरकारने आता पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणजे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित मागण्या आणि चिंतांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ६ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये महायुतीमधील प्रत्येक पक्षातून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. आजच ही उपसमिती गठीत केली जाणार असून, त्यासंबंधीचा जीआर (GR) देखील तात्काळ काढला जाणार आहे. या उपसमितीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.

दरम्यान, सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. जालना जिल्ह्यात ओबीसी बांधवांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरची प्रत फाडून पायदळी तुडवली. तसेच, भोकर येथेही आंदोलकांनी जीआरची होळी केली.ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची घुसखोरी होत असल्याचा आरोप ओबीसी समाजाकडून केला जात आहे. एवढच नव्हे तर जीआर रद्द न झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी प्रतिक्रिया ओबीसी समाजाकडून येत आहे.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर आपला संताप व्यक्त केला आहे. हा जीआर संविधान विरोधी आहे, ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपवणारा हा निर्णय आहे असं हाके यांनी म्हंटल. खरं तर सरकारने तटस्थ राहून आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण आज संपुष्टात आलेलं आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेण्याचं कामं केलं असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हंटल.

जरांगेंना अपेक्षित असं झालेलं नाही; असीम सरोदे यांची पोस्ट चर्चेत

ASIM SARODE MANOJ JARANGE PATIL

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जिंकलो रे राजेहो! आपण तुमच्या ताकदीवर… आज कळलं गरिबाची ताकद किती मोठी आहे असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेलं उपोषण काल सोडलं. सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा जीआर काढल्यानंतर तसेच इतरही काही मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगे पाटलांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं. मात्र जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही मराठा आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी तर सरकारने दिलेला कागद हा ‘शासन निर्णय’ (GR) नसून, ती फक्त एक ‘माहिती पुस्तिका’ आहे, असा आरोप केला आहे. आता प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांची एक फेसबुक पोस्ट लक्ष्य वेधून घेत आहे. मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

काय म्हणाले असीम सरोदे ?

मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असे स्पष्ट दिसतेय. मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून msg पाठवले पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते. आरक्षण हा विकास, उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे असा सामान्य लोकांचा भ्रम करून देणारे राजकारण चुकीचे आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला कि, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्विकार करतांना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासाठी असा आदेश पारीत करावा की ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या ‘कुणबी-मराठा’ नोंदी गॅझेट नुसार व्हेरिफिकेशन साठी अर्ज करतील त्या अर्जांवर सात दिवसात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती वेगळे सरकारी परिपत्रक काढून जाहीर करावी. कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल याचे परिपत्रक सुद्धा आजच काढायला सांगावे असे मी सुचविले होते. पण जातपडताळणी कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसात करणार असे सरकारने नक्की केले. म्हणजेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपी गोष्ट असणार नाही.

मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत राहील आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक तरतूद जाहीर करणारा स्वतंत्र GR एका आठवड्यात काढतील. ( निवडणुकांच्या वेळी अमाप पैसा उधळणाऱ्या व लाडकी बहीण अशी फसवी योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी सुरु करून जनतेचा करोडो रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरणाऱ्या सरकारकडून अशी शिक्षणावर खर्च करण्याची मागणी मान्य करून घ्यायला हवी होती). मराठा समाजातील शिक्षित मुलामुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या देण्यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद असलेला GR काढावा. कोणकोणत्या विभागात आणि कोणकोणत्या क्षेत्रातील नोकऱ्या उपलब्ध असतील त्याची माहिती असावी.त्यात मराठा समजतील युवकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया नमूद करावी. नियत साफ आणि स्वच्छ ठेऊन GR काढलेले आहेत का?, त्यांची अंमलबजावणी लोकांच्या कल्याणासाठी बिना अडथळा शासनातर्फे करण्यात येईल का? या प्रश्नांसह आंदोलन संपले. GR संपूर्ण वाचून ते लवकरच कळेल.

सरळ भाषा न वापरता विविध अर्थ निघतील अशी भाषा वापरून मुद्दाम क्लिष्टता किंवा मोघमपणा ठेवला का हे सुद्धा कळेल. मला इतकेच वाटते की आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक करणारी कृती सरकारने केली असेल तर ते अत्यंत चुकीचे ठरेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत सुद्धा स्पष्टता घ्यायला पाहिजे होती की मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी-मराठा’ अशी नसेल त्या मराठा समाजातील कुटुंबांबाबत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त वाढवून त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मुख्यमंत्री यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना दोन दिवसात मागणीपत्र लिहावे आणि त्याची कॉपी मनोजदादा जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने द्यावी. कारण GR च्या माध्यमातून काहीतरी अर्धवट देण्याची, अपूर्ण काहीतरी करून मागण्या मान्य केल्याची नाटकी नीती वापरली गेली कि काय अशी प्राथमिक शंका घ्यायला जागा आहे.

हैद्राबाद गॅझेटिअर राज्य सरकारने खरे तर आधीच स्विकारले होते आता केवळ कार्यपद्धती काय असेल याचे आदेश काढले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच त्यामुळे त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ओबीसी प्रवर्गातील आत्ता असलेल्या व्यक्तींना बाधा न पोहोचता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्यात कायदेशीर अडचणी दूर होतील का यावर काहीही चर्चा नाही किंवा तोडगा नाही असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे. शेवटी पुन्हा सांगतो की आरक्षणाने सगळे प्रश्न संपतात असा सार्वत्रिक गैरसमज पसरविण्यात आलेला आहे. समजा संपूर्ण, सरसकट आरक्षण दिले तरीही….नोकऱ्या कुठे आहेत?, रोजगार कुठे आहेत?. दर्जेदार, मोफत शिक्षण ही रचनात्मक मागणी नेहमीच लक्षात ठेवावी लागेल

Mumbai Pune Expressway : मुंबई- पुणे एक्सप्रेसवेवर उभारण्यात येणार 8 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्स

Mumbai Pune Expressway EV charging stations

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Mumbai Pune Expressway। भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार मागील काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EVs) वापराला प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. मागील ,महिन्यात मुंबईतील अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आता महाराष्ट्रातील सर्वात महत्वाचा असलेल्या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वर ८ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) एक्सप्रेसवेचे सर्वेक्षण करेल आणि हे ८ चार्जिंग स्टेशन कुठं कुठं उभारायचे ते ठरवेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरून धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्यांचा प्रवास कोणतीही चिंता न होता होणार आहे.

MSRDC ने याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे, त्यानुसार प्रत्येक स्टेशनवर एकाच वेळी अनेक वाहने चार्ज करण्यासाठी जागा आणि उपकरणे असतील. MSRDC चे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी म्हंटल कि, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर (Mumbai Pune Expressway) चालवल्या जाणाऱ्या EV ची संख्या वाढत आहे. या वाढीला गाड्यांच्या संख्येमुळे या एक्सप्रेसवे वर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या संख्येला पाठिंबा देणे हाच या चार्जिंग स्टेशन उभारण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

चार्जिंग संपले तरी टेन्शन नाही- Mumbai Pune Expressway

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वाहन पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 5.58 लाखांहून अधिक EV ची नोंदणी झाली आहे. महाराष्ट्रीयन मार्केट मध्ये इलेक्ट्रिक गाडयांना मोठं मार्केट आहे. परंतु मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर चार्जिंग सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अचानक चार्जींग संपले तर गाडी बंद पडू शकते या भीतीने अनेकजण इच्छा असूनही इलेक्ट्रिक गाडी या हायवेवरून चालवू शकत नाही. त्यामुळे एमएसआरडीसीने इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी तातडीने चार्जिंग स्टेशन उभारण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरु केली आहे. त्यामुळे एकदा का ८ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारले कि मग चार्जिंग संपले तरी टेन्शन नाही.

दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी, राज्य सरकारने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यासारख्या प्रमुख आंतरशहर मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल सूट जाहीर केली आहे. स्वच्छ, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आणि कार्बन-न्यूट्रल महामार्ग विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

Pune Nashik Highway : पुणे- नाशिककरांसाठी सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट; चाकण MIDC लाही होणार फायदा

Pune Nashik Highway

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Pune Nashik Highway। पुणे आणि नाशिक हि महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक शहरे म्हणून ओळखली जातात. पुणे नाशिक महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. परंतु या महामार्गवर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून सरकारने एक नवीन प्रकल्प हाती घेतला आहे. नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर (खेड) या 30 किलोमीटर लांबीच्या पुणे-नाशिक महामार्गाचे उन्नतीकरण होणार आहे. यासाठी तब्बल 7827 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या या रस्त्यावरून प्रवास करायचं म्हंटल तर दीड ते दोन तास लागतात.. परंतु एका का हा प्रकल्प पूर्ण झाला कि मग हाच प्रवास फक्त 30 मिनिटांत पूर्ण होईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार 30 किमी लांबीचा हा मार्ग (Pune Nashik Highway) नाशिक फाट्यापासून सुरू होऊन राजगुरुनगर (खेड) येथे संपेल. या उन्नत कॉरिडॉरसाठी पीएमआरडीए क्षेत्रातील 150 जमीनमालकांकडून सुमारे 9.74 हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. यामध्ये नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द, वाकी बुद्रुक, चिंबळी, कुरुळी व चाकण या गावांचा समावेश आहे. यासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया आणखी जलद पद्धतीने करण्यासाठी हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)चा वापर केला जाणार आहे. शहरी वाहतूक कोंडी कमी करणे हाच या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या मार्गिकेसाठी एकूण 10 प्रवेश आणि निर्गमनमार्ग असतील. प्रकल्पाची लांबी 30 किलोमीटर असून, एकूण 14 हेक्टर जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे. 25 सप्टेंबर ही निविदा प्रक्रियेची अंतिम मुदत ठरविण्यात आली आहे.

चाकण MIDC ला फायदा – Pune Nashik Highway

पुण्यातील सर्वात वर्दळीच्या औद्योगिक केंद्रांपैकी एक असलेल्या चाकणमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. यावर उपाय करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कडाची वाडी आणि खराबवाडीसारख्या जवळच्या भागातून बायपास रस्ते बनवण्याची योजना आखली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चाकण एमआयडीसीशी जोडणाऱ्या महामार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या उन्नत कॉरिडॉरमुळे पुणे आणि नाशिक दरम्यानचा प्रवास वेळ कमी तर होईलच, याशिवाय या मार्गावरील लहान शहरांवरील वाहतुकीचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल.

Maratha Reservation GR : तो GR नव्हेच, सरकारने पुन्हा फसवलं? पाटलांच्या आरोपाने खळबळ

Maratha Reservation GR

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maratha Reservation GR । महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवनवीन GR काढत मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवलं. हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, सातारा गॅझेट लागू करणे अशा मागण्या सरकारने मान्य केल्यात. सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा बांधवांनी काल सर्वत्र आनंद साजरा केला. आरक्षणाची लढाई आपण जिंकलो या भावनेतून मुंबईतील उपोषण मागे घेण्यात आलं. परंतु सरकारने दिलेला कागद हा ‘शासन निर्णय’ (GR) नसून, ती फक्त एक ‘माहिती पुस्तिका’ आहे, असा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. विनोद पाटील यांच्या दाव्यानंतर पुनः एकदा महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.

हा जीआर म्हणजे निर्णय नाहीच- Maratha Reservation GR

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विनोद पाटील म्हणाले, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या जीआरचा (Maratha Reservation GR) इंच मात्र म्हणजेच टाचणी एवढाही फायदा सुद्धा या जीआरचा नाही… मी ओबीसी नेत्यांना आवाहन करतो कि तुम्ही कोर्टात जाऊ नका… कोर्ट तुमची केसच घेणार नाही कारण हा जीआर म्हणजे निर्णय नाहीच.. ती एक माहिती पुस्तिका आहे कि असं असं तुम्ही सर्टिफिकेट काढू शकता आणि आम्ही ते जलदगतीने करू. …. समाजाला अपेक्षा होती कि प्रत्येक मराठ्याला कुणबी मराठा म्हणून लाभ मिळेल परंतु आपल्याला नवीन काहीही मिळालेलं नाही.. त्यामुळे कोणीही अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नका असं विनोद पाटील म्हणाले.

ज्यांना ज्यांना वंशावळी प्रमाणे ज्यांच्या ज्यांच्याकडे पुरावे असतील, जे जे मराठा कुणबी कुणबी मराठा असतील अशांना सर्टिफिकेट देण्यात येईल. अशांना जलद गतीने व्हॅलिडीटी देण्यात येईल , ज्यांच्याकडे पुरावे नसतील, त्यांच्या नातेवाईकांचे पुरावे जर असतील आणि त्यांच्याकडे जर ग्रह चौकशी अहवाल असेल तर याचा निर्णय स्थानिक समितीने घ्यावा…. यामध्ये कुठेही लिहिण्यात आलेले नाही की ज्यांच्याकडे पुरावे नाही, जे कुणबी मराठा नाही, जे फक्त मराठा नाहीत त्यांना या जीआरचा लाभ आम्हाला होणार नाही. हा जो कागद दिलाय याची जबाबदारी मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी घ्यावी आणि पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी स्पष्टता द्यावी, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढे येऊन या जीआरचा अर्थ समजून सांगितला पाहिजे अशी मागणीही विनोद पाटील यांनी केली.

Hyderabad Gazette : हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय? मराठा आरक्षणासाठी का महत्वाचे?

Hyderabad Gazette

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षणासाठी मुंबई मागील ५ दिवसापासून उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला अखेर आज यश आलं आहे. आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती, ती सरकारने मान्य करत सरकारने तातडीने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच याबाबतचा जीआर सुद्धा जारी करणार असल्याचं सांगितलं. सरकारच्या या निर्णयानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनीही समाधान व्यक्त केलं. परंतु हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय आहे? हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे मराठा समाजाला कसा फायदा होईल हे तुम्हाला माहितेय का? चला तर मग आम्ही तुम्हाला सांगतो.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट ,… त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. त्यामुळेच निजामने आपल्या संस्थानात मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” अशी नोंद करून शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण जाहीर केले. ज्याचा आदेशही काढला. तो हैदराबाद संस्थानाच्या अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला म्हणून त्याला “हैदराबाद गॅझेट” म्हटलं जातं. या हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा समाज आधीपासूनच मागास असल्याची नोंद शासकीय कागदपत्रांमध्ये आहे. यामुळेच मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून हैदराबाद गझेटियर लागू करावे अशी मागणी केली जात होती.

काय आहे हैदराबाद गॅझेटीयरमध्ये? Hyderabad Gazette

1) 1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत 1901 साली प्रकाशित झाली.
2) या प्रती नुसार त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते.
3) मराठा व कुणबी एकच असल्याचा दावा या हैद्राबाद गॅझेट मध्ये आढळतो.
4) मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे
5) या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.

दरम्यान, आज मराठा आरक्षण उपसमितीची अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार, सरकार हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करणार आहे. गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याची हमी मराठा उपसमितीने दिली. तसेच राज्य सरकारने सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. सातारा गॅझेटिअरची जबाबदारी माझी अशी ग्वाही छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली. तसेच मी खोटा शब्द देणार नाही असा विश्वासही त्यांनी मनोज जरांगे पाटील याना दिला. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सातारा गॅझेटिअर लागू करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला आहे.

सरकारकडून कोणकोणत्या मागण्या मान्य – Hyderabad Gazette

१) हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी तात्काळ करणार
२) सातारा गॅझेटिअरला एक महिना वेळ द्यावा… त्याची जबाबदारी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी घेतली.
३) मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे घेणार, त्याबाबत लवकरच GR काढणार
४) मराठा आंदोलकांवरील दंड मागे घेणार
५) ‘मराठा आणि कुणबी एक आहे हे सिद्ध करणारी प्रक्रिया थोडी किचकट, त्यासाठी वेळ हवा