Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 329

Flipkart वर सुरु झालाय ‘या’ वर्षाचा सर्वात मोठा सेल; 70 टक्क्यांपर्यंत मिळणार डिस्काउंट

Flipkart

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | 2024 हे वर्ष संपण्यास अगदी थोडेच दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. आणि अशातच फ्लिपकार्ट कंपनीने त्यांच्या ग्राहकांसाठी एक मोठी घोषणा केलेली आहे. ती म्हणजे आता फ्लिपकार्टचा बिग सेविंग डेज सेल चालू झाला आहे. हा सेल 20 डिसेंबर पासून चालू झालेला आहे. तर 25 डिसेंबर पर्यंत हा सेल चालणार आहे. फ्लिपकार्टच्या या सेलमध्ये तुम्हाला आयफोन आणि रियल मी यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँडच्या स्मार्टफोनवर मोठ्या प्रमाणात सवलती देखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर नवीन फोन खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर फ्लिपकार्टच्या या सेल्सचा तुम्हाला चांगला फायदा होणार आहे.

फ्लिपकार्टने I phone 15 plus, vivo T3 pro 5G, poco M 6 5G हे फोन तुम्हाला सवलतीच्या दरामध्ये मिळणार आहेत. तसेच इतर अनेक प्रकारच्या स्मार्टफोनवर देखील अनेक ऑफर्स देण्यात आलेल्या आहेत. या सेलमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट आणि मोबाईल ॲक्सेसरीजवर देखील सवलत उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्टच्या या बिग सेविंग डेज सेलमध्ये तुम्हाला स्मार्ट वॉचेस केवळ 99 रुपयांपासून मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईलचे चार्जर आणि केबलवर तुम्हाला जवळपास 70% सवलत मिळणार आहे. मोबाईलचे कव्हर हे तुम्हाला 499 च्या आतच मिळणार आहेत. तसेच फास्ट चार्जिंग पॉवर बँक या तुम्हाला 50 टक्के सवलतीच्या दरात मिळणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांवर देखील सवलत

फ्लिपकार्टच्या या सेलमध्ये तुम्हाला फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी यांसारखे उपकरणांवर देखील चांगली सवलत मिळणार आहे. जर तुम्ही घरातील कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक्स गोष्टी खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर हा सेल तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी तुम्ही फ्लिपकार्टच्या ॲपला किंवा अधिकृत संकेतस्थळला भेट देऊन याचा फायदा घेऊ शकता. तुम्ही स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू फॅशन शॉपिंग देखील करू शकता

कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कर्जाची परतफेड कोण करत? जाणून घ्या नियम

Loan

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आजकाल लोकांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. एखाद्या नवीन घर घ्यायचे असेल किंवा गाडी घ्यायची असेल, तर अनेक लोक कर्जाचा पर्याय निवडतात. अनेक बँका आजकाल सोप्या पद्धतीने कर्ज देत आहेत. परंतु तुम्ही कधी विचार केलाय का? जर एखाद्या व्यक्तीने बँकेतून कर्ज घेतले आणि कर्ज फेडण्यापूर्वी जर त्या व्यक्तीचा अचानक मृत्यू झाला, ती तर ती कर्जाची रक्कम बँक कोणाकडून वसूल करते. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर बँक कर्ज माफ करते. असा अनेकांचा समज असतो परंतु हा समज खोटा आहे. बँक त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरदेखील त्यांचे कर्ज वसूल करते. आता हे कर्ज कोणाकडून वसूल केले जातात? हे आपण जाणून घेऊया.

गृह कर्ज

जर एखाद्या व्यक्तीने गृह कर्ज घेतले आणि दुर्दैवाने कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर बँक सगळ्यात आधी त्या व्यक्तीच्या सहकर्जदाराशी संपर्क साधते. आणि थकीत कर्जाची परतफेड करायला सांगते. जर तो व्यक्ती नसेल, तर बँक कर्जाच्या जामीनदाराकडे किंवा परत फेडीसाठी कायदेशीर वारसाकडे देखील जातात. त्याचप्रमाणे जर त्या व्यक्तीने कर्जाचा विमा उतरवला, असेल तर विमा कंपनीला अर्ज करण्यास सांग.ते हे सर्व पर्याय उपलब्ध असतात. तसेच बँक शेवटचा पर्याय म्हणून मालमत्तेचा लिलाव करू शकते.

कार लोन

जर कार घेण्यासाठी तुम्ही कर्ज घेतले आणि त्या कर्जदाराचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी बँका त्या कर्जदाराच्या कुटुंबाशी संपर्क साधते. आणि त्यांना कर्जाची रक्कम परतफेड करायला सांगतात. परंतु कायदेशीर वारसाने फेडण्यास नकार दिला, तर बँके ती कार ताब्यात घेतात आणि नुकसान भरून काढण्यासाठी ती कार लिलावात विकतात.

वैयक्तिक आणि क्रेडिट कार्ड कर्ज

या कर्जाच्या कालावधीत जर त्या कर्जदाराचा मृत्यू झाला, तर बँक त्या रकमेसाठी कायदेशीर वारसाकडे किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे कर्जाची परतफेड करण्याची मागणी करते. परंतु जर कर्जदार नसेल, तर कर्ज परत करण्याचा इतर कोणताही मार्ग नसताना, बँक कर्जाच्या रूपांतर नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट मध्ये करते

सरकारी शाळांसाठी महत्वाची बातमी; गणवेशाबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Government School

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आलेली आहे. ती म्हणजे आता महायुती सरकारने शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेश वाटपाबाबत एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. याआधी राज्यातील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वतः सरकारने घेतली होती. परंतु आता ही जबाबदारी सरकारने शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे शाळांकडूनच स्थानिक स्तरांवर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी केला

या आधी राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री यांनी एक राज्य एक गणवेश योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील बचत गटांना हे गणवेश तयार करण्याचे काम दिले होते. परंतु गणवेशांचा दर्जा निकृष्ट होता. तसेच कमी जास्त मोजमाप आल्यामुळे प्रचंड वाद देखील निर्माण झालेले आहे. पहिल्याची बाही दुसऱ्याला यांसारख्या अनेक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे ही योजना सापडलेली होती. तसेच या गणवेशाचे निकृष्ट दर्जाचे ज्याचे कापड आणि शिलाई वरून सरकारवर टीका करण्यात आल्या होत्या. तसेच गणवेश देखील वेळेत उपलब्ध झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने या योजनेमध्ये काही बदल केलेले.

या शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी आता शालेय व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार आहे. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पैसे देखील दिले जातील. आणि स्थानिक पातळीवरील गणवेश घेतले जाते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन जोड दिले जाणार आहेत. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळणार आहे आणि चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळतील. अशी देखील ग्वाही देण्यात आलेली आहे.

एक राज्य एक गणवेश योजनेत कोणते बदल

  • सरकारने आता गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिलेली आहे.
  • त्यामुळे थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप होणार आहे.
  • विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेश पुरवठा होणार आहे.
  • स्थानिक पातळीवर खरेदी आणि शिलाई मुळे रोजगार देखील मिळणार आहे.

पुण्यातील या ठिकाणी करू शकता वन डे पिकनिक प्लॅन; मिळेल सनसेट पॉइंट्सचा अनुभव

Travel

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | हिवाळ्यामध्ये अनेक लोक फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असतात. तसेच आता ख्रिसमस देखील जवळ आलेला आहे. आणि मुलांच्या शाळांना ख्रिसमसमध्ये सुट्ट्या असतात. त्यामुळे पालक त्यांच्या मुलांना घेऊन फिरायला जात असतात. तुम्ही देखील या हिवाळ्यामध्ये फिरायला जाणार असाल, तर आज आम्ही तुम्हाला पुण्याजवळील काही वन डे पिकनिक साठी ठिकाणे सांगणार आहोत. या ठिकाणी तुम्ही चांगले एन्जॉय करू शकता. तसेच तुम्हाला या ठिकाणी खूप चांगला अनुभव येईल. आपण पुण्यातील तीन ठिकाणी बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. तिथे तुमच्या कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत जाऊ शकता आणि सुट्टी एन्जॉय करू शकता. त्याचप्रमाणे तुम्ही या ठिकाणी सनसेट पॉईंट देखील एन्जॉय करू शकता.

सिंहगड

सिंहगड हे पुण्यातील एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे. अगदी नयनरम्य असे हे ठिकाण आहे. हे ठिकाण पुण्याच्या थोडेसे बाहेर आहे. तरी देखील तुम्ही या ठिकाणी जाऊ शकता. सिंहगडावरून तुम्हाला सनसेटचा एक चांगला अनुभव घेता येईल. त्याचप्रमाणे सिंहगड हा अत्यंत ऐतिहासिक असा किल्ला आहे. या किल्ल्याला मोठा इतिहास देखील लाभलेला आहे. त्यामुळे या ठिकाणावर तुम्ही अनेक ऐतिहासिक माहिती देखील जाणून घेऊ शकता. आणि निसर्गाचा आनंद देखील होऊ शकता. त्यामुळे वेकिंडला तुम्ही जर वन डे पिकनिकचा प्लॅन करत असाल, तर सिंहगड हे ठिकाण तुमच्यासाठी चांगले ठिकाण आहे.

कुलागड

सिंहगडच्या रस्त्यावर कुलागड हे ठिकाणी येते. अनेक लोक या ठिकाणी जात नाहीत. परंतु कुलागड देखील अत्यंत सुंदर असा किल्ला आहे. या ठिकाणावरून तुम्हाला सूर्यास्ताचा चांगला अनुभव घेता येईल. तसेच हे ठिकाण पुण्याच्या थोडेसे बाहेर असल्याने तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरण पाहायला मिळेल. आणि निसर्गाचा चांगला अनुभव देखील घेता येईल

वडगाव धरण

वडगाव धरण हे वनडे पिकनिकसाठी अत्यंत परफेक्ट असे ठिकाण आहे. हे ठिकाण पुण्याबाहेर आहे. त्यामुळे पर्यटकांमध्ये नेहमीच याबद्दल आकर्षण निर्माण होते. या ठिकाणी खूप शांतता आहे. तसेच शहराच्या गोंगाट्यापासून थोडेसे रिलॅक्स व्हायचे असेल, तर तुम्ही या धरणाला नक्कीच भेट देऊ शकता. तसेच येथील वातावरण देखील अत्यंत सुंदर आणि मनमोहक आहे. त्यामुळे तुमची सुट्टी नक्कीच छान जाईल.

जेष्ठ नागरिकांना तिकिटात 50 टक्के सूट ? रेल्वे काय निर्णय घेणार

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । 2025 चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर होणार असून, या बजेटमध्ये जेष्ठ नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोविड-19 महामारीपूर्वी भारतीय रेल्वेने वरिष्ठ नागरिकांना ट्रेन तिकीटांवर 40 ते 50 टक्के सूट दिली होती. 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा वयस्कर पुरुषांना 40% आणि 58 वर्षे किंवा त्यापेक्षा वयस्कर महिलांना 50% सूट मिळत होती. ही सुविधा मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी आणि दुरंतो या प्रमुख गाड्यांवर लागू होती. पण कोविडच्या काळात ही सूट बंद करण्यात आली. परंतु देशात परिस्थिती सुधारल्यावरही ही सूट पुन्हा लागू करण्यात आलेली नाही. यावर ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा याबाबत अपेक्षा आहेत की, नवीन बजेटमध्ये या सवलतीचा विचार करून , हि सेवा सुरु करतील.

ट्रेन तिकीटावर मिळणारी सवलत –

कोविड-19 महामारीदरम्यान या सवलतीचा लाभ बंद करण्यात आला. आता देशातील परिस्थिती पुन्हा सामान्य झाली असली तरी, ही सवलत पुन्हा सुरू केलेली नाही. रिटायरमेंटनंतर उत्पन्नाचे पर्याय कमी होतात, त्यामुळे ट्रेन तिकीटावर मिळणारी सवलत वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडे हि मागणी केली आहे.

वरिष्ठ नागरिकांची मागणी –

2020 पासून ही सवलत बंद झाल्यानंतर वरिष्ठ नागरिकांनी वारंवार सरकारकडे याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ही सवलत फक्त आर्थिक बचत करत नाही, तर देशातील विविध भागांना भेट देण्याची संधीही उपलब्ध करून देते. त्यामुळे त्यांच्या मागणीचा सरकारने विचार करावा , असे सांगण्यात आले आहे.

लाखो नागरिकांना याचा लाभ –

1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बजेटमध्ये वरिष्ठ नागरिकांच्या मागणीकडे लक्ष दिल्यास लाखो नागरिकांना याचा लाभ होईल. राजधानी, शताब्दी, मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये तिकीट बुकिंगसाठी 50% सवलत पुन्हा सुरू होण्याची त्यांना आशा आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की सरकार त्यांच्या या दीर्घकालीन मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेईल का. तसेच होणाऱ्या निर्णयाचा काय परिमाण होईल.

नव्या वर्षात कसा राहील पाऊस ? हवामान विभागाचा अंदाज पहाच

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । नवीन वर्ष सुरु होण्यासाठी काहीच दिवस उरले असून, तत्पूर्वी मान्सूनच्या पावसाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. 2025 मध्ये मान्सूनचा पाऊस सामान्यपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता जागतिक हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. पाऊसाचे प्रमाण चांगले असेल तर कृषी उत्पादनात वाढ होऊन बाजारात सकारात्मक बदल दिसून येतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते .त्यामुळे हि बातमी शेतकऱ्यांसाठी अतिशय आनंददायी ठरणार आहे. कारण भारत हा कृषी प्रधान देश असल्यामुळे येथील अनेक लोक शेतीवर अवलंबून असतात आणि शेती हि पावसावर अवलंबून असते.

ला निना आणि अल निनो यांचा प्रभाव –

जागतिक हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान ला निना सक्रिय होण्याची 55 टक्क्यांपेक्षा जास्त शक्यता आहे. ला निना आणि अल निनो हे दोन्ही वाऱ्यांचे प्रकार असून त्यांचा थेट परिणाम भारतातील मान्सून पावसावर होताना दिसतो. जर ला निना सक्रिय झाला तर भारतात चांगला पाऊस पडतो, कधीकधी सरासरीपेक्षा जास्त पडतो . तर याउलट अल निनो सक्रिय झाल्यास पावसाचं प्रमाण कमी होऊ शकते. त्यामुळे या वाऱ्यावर पावसाचे प्रमाण अवलंबून असते.

अंदाजाचा सर्वात जास्त फायदा कृषी क्षेत्रासाठी –

जर महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर , जागतिक हवामान विभागाचा अंदाज खरा ठरला, तर जूनपर्यंत परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यात देखील सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या अंदाजाचा सर्वात जास्त फायदा कृषी क्षेत्रासाठी होणार आहे. ज्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि बाजारात उत्साह निर्माण होईल. त्यामुळे येणारे नवीन वर्ष शेतकरी आणि इतर लोकांसाठी लाभदायी ठरणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता; असा करा अर्ज

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY-U) दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली असून, या योजनेच्या माध्यमातून 1 कोटी नवीन घरे बांधण्याचे सरकारचे ध्येय आहे . या योजनेतून प्रत्येक लाभार्थ्याला 2.50 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यची स्वप्ने पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट-

सरकारचा मुख्य उद्देश देशातील सर्वसामान्य कुटुंबांना स्वस्त आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. PMAY-U 2.0 अंतर्गत EWS व मध्यमवर्गीयांसाठी गृहसिद्धीचा मार्ग सुकर केला जाणार आहे.

पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे –

योजनेसाठी अर्जदाराचा आधार क्रमांक, आधारनुसार नाव व जन्मतारीख भरणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराचे चालू बँक खात्याची माहिती , उत्पन्नाचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र (SC, ST, OBC बाबतीत), आणि जमिनीची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. सर्व कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया सुरू –

PMAY-U 2.0 योजनेत अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पात्र लाभार्थी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. अर्जासाठी पहिल्यांदा https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये माहिती भरावी लागेल . त्यानंतर आधारशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर OTP येईल. हा OTP टाकल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होते. पात्रतेच्या पडताळणीनंतर सरकारकडून फायनल मान्यता दिली जाते. PMAY-U 2.0 ही योजना घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. या योजनेद्वारे शहरी भागातील गरजू कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळवण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे .

शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर!! PM-किसानची रक्कम 10000 रुपये होणार ?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकार नेहमी नवनवीन योजना अंमलात आणत असते. या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक लाभ मिळून जीवनमान उंचावण्यास मदत होते. शेतकऱ्यांसाठी अशीच फायदेशीर योजना म्हणून पीएम-किसान (पंतप्रधान किसान सन्मान निधी) योजनेकडे पाहिले जाते. आता या योजनेबाबत नवीन अपडेट समोर आले आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वार्षिक रक्कम 6000 रुपयांवरून 10000 रुपये करण्याची चर्चा सगळीकडे सुरु आहे. त्यासंदर्भात 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून, या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणांकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पीएम-किसान योजना –

2018 साली सुरू झालेली पीएम-किसान योजना लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. सध्या या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांत 2000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण शेतीतील वाढता खर्च आणि महागाई लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना या रकमेची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये 19 वा हप्ता –

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत या योजनेचे 18 हप्ते वितरित करण्यात आले असून, फेब्रुवारी 2025 मध्ये 19 वा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. महागाईचा ताण आणि शेतीतील वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी ही रक्कम 10000 रुपये करण्यात आल्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे.

रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये –

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रुपये वार्षिक रक्कम दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे कृषी संबंधित खर्च पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते. या योजनेचा मुख्य लाभ लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होतो. रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर केली जाते, ज्यामुळे त्यांना ती त्वरित आणि सुरक्षितपणे मिळवता येते.

कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा –

सरकारकडून अधिकृत घोषणा अजून झालेली नाही. पण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. अर्थसंकल्पात अशी घोषणा झाल्यास, कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. तुम्हाला जर या योजनेविषयी अधिक माहिती हवी असेल तर, हेल्पलाइन क्रमांक 011-24300606 किंवा 155261 वर संपर्क साधता येईल.

स्पॅम मेसेजला सामोरे जाण्यासाठी TRAI ने जाहीर केला नवा निर्णय; उचलले हे मोठे पाऊल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सांगितले की सर्व व्यावसायिक एसएमएस ट्रेस करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यात आला आहे. हे सुरक्षित आणि स्पॅम-मुक्त मेसेजिंग इकोसिस्टम तयार करण्यात सहज मदत करेल. या फ्रेमवर्क अंतर्गत, सर्व प्रमुख संस्था (पीई) जसे की व्यवसाय, बँका आणि सरकारी एजन्सी तसेच त्यांचे टेलीमार्केटर्स (टीएम) यांना ब्लॉकचेन-आधारित डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी (डीएलटी) द्वारे त्यांचा एसएमएस ट्रान्समिशन मार्ग घोषित करणे आवश्यक आहे आणि ते देखील आवश्यक होते.

प्रत्येक मेसेज एंड टू एंड ट्रेस करणे शक्य आहे

TRAI ने सांगितले की साखळी घोषणा आणि बंधनकारक प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक संदेश एंड-टू-एंड ट्रेस करणे शक्य होईल. यासह, डेटा सुरक्षिततेशी तडजोड न करता किंवा एसएमएस वितरणास विलंब न करता, संदेश कोठून पाठविला गेला आहे आणि तो कोणाला वितरित केला गेला आहे हे आपण सहजपणे शोधू शकता.

याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, TRAI ने 20 ऑगस्ट 2024 रोजी एक निर्देश जारी केला, ज्याने 1 नोव्हेंबर 2024 पासून सर्व व्यावसायिक संदेशांची शोधणी करणे अनिवार्य केले. TRAI, अंमलबजावणीमध्ये सामील असलेल्या क्रियाकलापांना समजून घेऊन, अनुपालनाची अंतिम मुदत आधी 30 नोव्हेंबरपर्यंत आणि नंतर 10 डिसेंबरपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे बँकिंग, विमा, आरोग्य सेवा आणि रिअल इस्टेट सारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये सुमारे 1.13 लाख सक्रिय पीई सहजतेने ऑनबोर्ड होऊ शकतात.

ट्रायने हात पुढे केला

TRAI ने RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA सारख्या प्रमुख प्रादेशिक नियामक आणि NIC, CDAC सारख्या सरकारी एजन्सी आणि राज्य सरकारांसह जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि बोली प्रयत्नांना गती देण्यासाठी सहयोगी दृष्टिकोन स्वीकारला. TRAI च्या नेतृत्वाखालील या संयुक्त प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, सर्व प्रमुख PE ने आता प्रवेश प्रदात्यांसह त्यांचे SMS प्रसारण मार्ग नोंदणीकृत केले आहेत. TRAI ने सांगितले की, 11 डिसेंबरपासून नोंदणी नसलेल्या मार्गांवरून पाठवलेला एसएमएस ट्रॅफिक नाकारला जात आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा ? GST परिषदेच्या बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या काही दिवसापासून सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त झाली असून , याचा आर्थिक तोटा त्यांच्या खिशावर होताना दिसतोय. या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारची राजस्थानच्या जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची 55 वी बैठक सुरु आहे , यामध्ये देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. 20 आणि 21 डिसेंबर रोजी आयोजित या बैठकीत जीएसटी दरांबाबत मोठे बदल होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

जीएसटीमध्ये 118 बदल सुचवलेले –

GST दर सुसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटांनी 118 वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीमध्ये बदल सुचवलेले आहेत. या बदलाचा विचार करून त्यावर चर्चा होणार असून, या चर्चेनंतर नवीन दराबद्दल घोषणा होऊ शकते , असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

बैठकीत अनेक नेत्यांचा सहभाग –

या बैठकीत अनेक नेते सहभागी होणार असून , त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आतिशी, हरियाणाचे नायब सिंग सैनी, गोव्याचे प्रमोद सावंत, जम्मू-काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू, आणि झारखंडचे हेमंत सोरेन यांसह अनेक नेते आणि राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी होत आहेत. त्यामुळे या बैठकीतील निर्णय सकारात्मक होईल .

जीएसटी रद्द करण्याची शिफारस –

या बैठकीत मंत्रिगटाने टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरही जीएसटी सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचा विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य विमा अधिक परवडणारा होईल आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.

टॅक्स स्लॅबमधील बदलांवरही चर्चा –

या बैठकीत जीएसटी दरांबरोबरच आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर टॅक्स स्लॅबमधील बदलांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेत होणाऱ्या निर्णयांवर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. महागाईचा भार कमी करणे आणि विमा योजना अधिक सुलभ बनवणे यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.