सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरतीचे नियम आधीच ठरवल्याशिवाय बदलता येणार नाहीत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकदा ‘खेळाचे नियम’ ठरले की ते मध्यभागी बदलता येणार नाहीत. निवडीचे नियम अनियंत्रित नसावेत परंतु ते घटनेच्या कलम 14 नुसार असावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने सांगितले की, पारदर्शकता आणि भेदभाव न करणे हे सार्वजनिक भरती प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य असले पाहिजे. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, ‘भरती प्रक्रिया अर्ज मागवून आणि रिक्त पदे भरण्याच्या जाहिरातीपासून सुरू होते. भरती प्रक्रियेच्या प्रारंभी अधिसूचित केलेल्या निवड यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पात्रता निकष जोपर्यंत विद्यमान नियम परवानगी देत नाहीत किंवा सध्याच्या नियमांच्या विरोधात नसलेली जाहिरात परवानगी देत नाही तोपर्यंत तो बदलता येणार नाही.’
जुलै 2023 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांचे नियम बदलता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या जुन्या निर्णयात ‘के. मंजुश्री विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य’ (2008) कायम आहे. या निर्णयात भरती प्रक्रियेचे नियम मध्येच बदलता येणार नाही, असे म्हटले होते. निवड यादीत स्थान मिळाल्याने उमेदवाराला नोकरीचा पूर्ण अधिकार मिळत नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
‘के मंजुश्री’चा निर्णय योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय चुकीचा मानता येणार नाही कारण त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या 1973 च्या ‘स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध सुभाष चंदर मारवाह’ या निर्णयाचा विचार केला गेला नाही. ‘मारवाह’ प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते की, किमान गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीचा अधिकार नाही. उच्च पदांसाठी सरकार उच्च मापदंड ठरवू शकते.
ही बाब राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 13 अनुवादक पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. उमेदवारांना मुलाखतीनंतर लेखी परीक्षेला बसावे लागले. एकवीस उमेदवारांनी हजेरी लावली. यापैकी केवळ तिघांना उच्च न्यायालयाने (प्रशासकीय बाजू) यशस्वी घोषित केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी किमान ७५ टक्के गुण मिळालेल्या उमेदवारांचीच निवड करावी, असे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे जेव्हा उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा भरती प्रक्रियेची अधिसूचना जारी केली तेव्हा या ७५ टक्के निकषाचा उल्लेख नव्हता. शिवाय, केवळ हा सुधारित निकष लागू करून तीन उमेदवारांची निवड करून उर्वरित उमेदवारांना बाद करण्यात आले.
तीन अयशस्वी उमेदवारांनी उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल करून या निकालाला आव्हान दिले, जे मार्च 2010 मध्ये फेटाळण्यात आले, त्यानंतर त्यांनी (अपीलकर्त्यांनी) सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अपीलकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी किमान 75 टक्के गुणांचा निकष लावण्याचा निर्णय ‘खेळ खेळल्यानंतर खेळाचे नियम बदलण्यासारखे आहे’, जे योग्य नव्हते. याच्या समर्थनार्थ त्यांनी आ मंजुश्री इत्यादी विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2008 च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला.
