Wednesday, December 17, 2025
Home Blog Page 42

Thane Real Estate : मुंबईला मागे टाकणार ठाणे?? प्रॉपर्टीच्या किंमतीत 3 वर्षांत मोठी वाढ

Thane Real Estate

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Thane Real Estate मुंबईचे प्रवेशद्वार म्हंटल जाणाऱ्या ठाण्याचा मागच्या काही वर्षात मोठा कायापालट झाला आहे. अनेक पायाभूत सुविधा, वाहतुकीच्या व्यवस्था आणि थेट मुंबईला जोडले जाणारे प्रकल्प यामुळे ठाण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला सुद्धा मोठी उभारी मिळाली आहे. एका अहवालानुसार, मागच्या ३ वर्षात ठाण्यातील मालमत्तेच्या किमती तब्बल ४६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ठाण्यात घरे घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामुळे ठाणे हे एक प्रमुख रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट म्हणून वेगाने वाढत आहे.

ठाणे-बोरिवली बोगदा, ठाणे-नवी मुंबई एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, येणाऱ्या काळात सुरु होणाऱ्या मेट्रो रेल्वे, ५९,००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधामुळे ठाण्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला (Thane Real Estate) मोठा फायदा होताना दिसतोय. त्यातच मुंबईतील प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने ठाण्याकडे खरेदीदारांचा कल वाढला आहे. परिणामी घराच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत. २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ठाण्यातील घराची सरासरी किंमत प्रति चौरस फूट सुमारे १३,५५० रुपये होती. मात्र आता जून २०२५ च्या अखेरीस, ही किंमत प्रति चौरस फूट सुमारे १९,८०० रुपये झाली आहे. Thane Real Estate

1 BHK किंवा 2 BHK ला जास्त पसंती- Thane Real Estate

ठाण्यात सर्वाधिक घरांची विक्री हि 1 BHK किंवा 2 BHK युनिटची होत आहे. २०२० ते २०२५ पर्यंत नवीन पुरवठ्यापैकी सुमारे ४५% लोकांनी २ BHK घर खरेदी केलं तर ४२% लोकांनी १ BHK घर खरेदी करण्यास पसंती दाखवली. त्याचवेळी ३ बीएचके आणि ४ बीएचके सारखी मोठी घरे खरेदी करण्याचा आकडा हा केवळ १३% आहे. ८० लाख ते १.६ कोटी रुपयांदरम्यान घर खरेदी करण्यास लोकांनी जास्त उत्साह दाखवला आहे. मुंबईच्या तुलनेत या किमती खूपच कमी आहेत. उदाहरणार्थ, ६५० चौरस फूट सरासरी कार्पेट एरिया असलेल्या २ बीएचकेची किंमत ठाण्यात सुमारे १.२५ कोटी रुपये आहे, तर मुंबईच्या मध्यवर्ती उपनगरांमध्ये त्याच युनिटची किंमत २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे ठाण्यातील जमिनी आता कमी होत असल्याने बिल्डर उंचच उंच इमारती बांधून कमी जागेत जास्तीत जास्त फ्लॅट उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ठाण्यात आता ४० मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीचे ८९ निवासी टॉवर आहेत. यातील सुमारे ४७% ग्रेड ए डेव्हलपर्सचे आहेत ज्यामुळे खरेदीदारांना अधिक विश्वासार्ह पर्याय मिळतात.

Air India Plane Crash Report : पायलटनेच इंधन स्विच बंद केला होता?? रिपोर्टमध्ये खळबळजनक दावा

Air India Plane Crash Report

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Air India Plane crash Report । अहमदाबाद विमान अपघाताबाबत अमेरिकन एव्हीएशन तज्ञांच्या रिपोर्टमध्ये खळबळ जनक दावा करण्यात आला आहे. खरं तर यापूर्वी भारताच्या AAIB च्या अहवालानुसार, इंधनाला पुरवठा होणारा स्विच बंद झाल्याने हा विमान अपघात झालं असं सांगण्यात आलं आहे. हा स्विच कोणी बंद केला? जाणूनबुजून कोणी बंद केला कि काही तांत्रिक कारणामुळे ऑटोमॅटिकतो बंद पडला याबाबत चौकशीच सुरु आहे. मात्र याच दरम्यान, अमेरिकन रिपोर्टनुसार, विमानाच्या पायलटनेच हे स्विच बंद केले असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय म्हंटल अमेरिकन रिपोर्ट मध्ये ? Air India Plane crash Report

अमेरिकन वृत्तपत्र ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने दावा केला आहे की बोईंग ७८७ ड्रीमलायनर उडवणारे फर्स्ट ऑफिसर सुमित सभरवाल यांनी इंजिनांना इंधन पुरवठा थांबवला होता. अमेरिकन मीडियाने दोन्ही पायलटमधील संभाषणाच्या कॉकपिट रेकॉर्डिंगवरून हा दावा केला आहे. व्हॉइस रेकॉर्डिंगवरून असे दिसून आले की सह-वैमानिक क्लाइव्ह कुंदर यांनी कॅप्टन सुमित सभरवाल यांना विचारले, “तुम्ही इंधन स्विच CUTOFF स्थितीत का ठेवला? हे विचारताना कुंदर हे प्रचंड घाबरले होते.. त्यांचा आवाजही लहान येत होता. तर दुसरीकडे कॅप्टन सुमित सभरवाल मात्र शांतच होते. खरं तर सुमित सभरवाल एअर इंडिया विमानाचे वरिष्ठ पायलट होते. त्यांना १५,६३८ तास उड्डाणाचा अनुभव होता आणि सह-वैमानिक क्लाइव्ह कुंदर यांना ३,४०३ तास उड्डाणाचा अनुभव होता.

अमेरिकन रिपोर्टमुळे (Air India Plane crash Report) संपूर्ण जगात खळबळ उडाली असली तरी भारत सरकारने अद्याप या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ एअरलाइन पायलट्स असोसिएशन आणि इंडियन पायलट्स असोसिएशन (FIP) ने देखील या अहवालावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. खरं तर यापूर्वीच्या RTI अहवालातच हे स्पष्ट झालं होते कि भारतात गेल्या ५ वर्षांत उड्डाणादरम्यान इंजिन बंद पडल्याचा प्रकार ६५ वेळा घडला आहे. याचाच अर्थ बोईंगच्या विमानामध्येच काहीतरी गडबड असणार.. अशावेळी बोईंगच्या त्रुटी लपवण्यासाठीच या अपघातासाठी वैमानिकांना जबाबदार धरण्यात येत आहे का? असाही सवाल उपस्थित झालाय.

विमान अपघाताबाबत भारताच्या रिपोर्टमध्ये काय म्हंटल?

एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (AAIB) ने जारी केलेल्या अहवालात (Air India Plane crash Report) असे म्हटले आहे की उड्डाणानंतर काही सेकंदात दोन्ही इंजिनचे इंधन अचानक बंद झाले. त्यामुळे विमान नियंत्रणाबाहेर गेले आणि क्रॅश झाले. विमानाच्या “ब्लॅक बॉक्स” रेकॉर्डरमधून ४९ तासांचा उड्डाण डेटा आणि अपघातातील दोन तासांचा कॉकपिट ऑडिओ डेटा काढण्यात आल्यानंतर याबाबतचा खुलासा झाला. अहवालानुसार, दोन्ही इंजिनांचे इंधन कटऑफ स्विच “०१ सेकंदाच्या अंतराने एकामागून एक RUN वरून CUTOFF स्थितीत बदलले गेले तेव्हा विमानाचा वेग १८० नॉट्सवर पोहोचला होता,” असे म्हटले आहे. कॉकपिटच्या व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये, एका वैमानिकाला विचारताना ऐकू येते की त्याने कटऑफ का केला. दुसऱ्या वैमानिकाने मी कट ऑफ केलं नाही असं उत्तर दिले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; दिली ‘ही’ महत्वाची सूट

Government Employees LOCAL TRAIN

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) म्हणजे मुंबईकरांची लाईफलाईन.. रोज सकाळी उठायचं आणि लोकलने कामावर जायचं हा मुंबईकरांचा नित्यक्रम.. लोकल ट्रेनच्या गर्दीत शिरून, उभा राहून कसा तरी हा मुंबईकर कर्मचारी ऑफिसवर पोचतो आणि जणू सुटकेचा निश्वास सोडतो. सकाळी ऑफिसच्या वेळेतच लोकल ट्रेनला गर्दी असल्याने अनेकांना जाग मिळत नाही, परिणामी ऑफिसवर पोहचायला उशीर होतो.. लोकल ट्रेनमधील हीच गर्दी रोखण्यासाठी आता राज्य सरकारने एक उपाय काढला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कार्यालयात ३० मिनिटांपर्यंत उशिरा पोचण्यास आता मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजेच काय तर ऑफिसच्या ठरलेल्या वेळेपेक्षा ३० मिनिटे उशिरा जरी पोचलं तरी चालेल. राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी याबाबतची घोषणा विधानसभेत केली आहे.

विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबईतील वाढत्या लोकल अपघातांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना प्रताप सरनाईक म्हणाले, मुंबईतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात अर्धा तास म्हणजे ३० मिनिटांनी उशिरा पोचले तरी चालेल. मात्र सकाळचा हा अर्धा तास सदर सरकारी कर्मचाऱ्यांना संध्याकाळी भरून काढावा लागेल. म्हणजेच काय तर त्यांच्या कामाच्या तासांत कोणताही बदल होणार नाही. कार्यालयातील गर्दी कमी करणे. तसेच मुंबईतील रेल्वे व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे. हे या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे. तसेच राज्यातील मंत्री प्रवाशांना मेट्रो ट्रेन आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीच्या पर्यायी पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत अशी माहितीही प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

कार्यालयीन वेळेत बदल करणे हा किरकोळ बदल जरी वाटत असला तरी, लाखो प्रवाशांना रोजच्या प्रवासादरम्यान दिलासा मिळू शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही अशाच प्रकारच्या वेळेच्या नियोजनाचा विचार सुरु आहे. त्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केली जाईल, असंही सरनाईक म्हणाले.

दरम्यान, मुंबई लोकलवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मुंबईत अनेक मार्गावर मेट्रो कार्यरत असताना आणि नवनवीन रस्ते उभारूनही लोकल मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्तच आहे. खास करून सकाळच्या वेळेस, म्हणजे ऑफिसला किंवा कॉलेजला जाताना मुंबई लोकलचे डब्बे खचाखच भरलेले असतात. वाढत्या गर्दीमुळे अपघाताचे प्रमाणही वाढत आहे. मध्य रेल्वेने मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या धक्कादायक आकडेवारीनुसार, गेल्या 8 वर्षात तब्बल 8273 प्रवाशांचा लोकल मधून प्रवास करताना मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे २०२५ च्या पहिल्या केवळ पाच महिन्यांत म्हणजेच जानेवारी ते मे अखेरपर्यंत ४४३ मुंबईकरांनी रेल्वे रुळ ओलांडताना आणि धावत्या लोकल ट्रेनमधून पडून आपला जीव गमावला आहे.

Pune Airport : पुणे विमानतळावर बिबट्याचा वावर; मुरलीधर मोहोळ यांनी दिल्या महत्वाच्या सूचना

Pune Airport leopard

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Pune Airport । पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचे विमानतळ असलेले पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नेहमीच प्रवाशांनी गजबजलेलं असते. या विमानतळावरून दररोज अनेक उड्डाणे होतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी हे विमानतळ म्हणजे जणू वरदानच आहे. मात्र मागच्या काही दिवसांत पुणे विमानतळावर बिबट्याचा वावर आढळून आल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पाहायला मिळाले. वन विभागाने अथक परिश्रम घेऊन आणि मोहीम राबवूनही बिबट्या अजूनही हाताला लागलेला नाही. आता केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांनी याबाबत एक बैठक घेऊन प्रशासनाला योग्य त्या सूचना केल्या आहेत.

पुणे विमानतळाशी (Pune Airport) संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) अधिकारी, विमानतळ अधिकारी आणि भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली. यावेळी मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हंटल कि, बिबट्याला लवकरात लवकर पकडण्यासाठी वन विभाग आणि संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. वन विभागाने बिबट्याने वापरलेल्या धावपट्टीजवळील लपण्याची ठिकाणे बंद केली आहेत. प्रमुख ठिकाणी जाळी आणि पिंजरे देखील बसवण्यात आले आहेत, बिबट्याच्या दिसण्यामुळे विमानतळ परिसरात भीतीचे वातावरण असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे असं मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हंटल.

भटक्या कुत्र्यांची संख्याही वाढली – Pune Airport

आणखी एक बाब म्हणजे, विमानतळावर भटक्या कुत्र्यांची आणि पक्ष्यांची वाढती उपस्थिती विमानांच्या ऑपरेशनमध्ये व्यत्यय आणू लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका पक्ष्याने विमानाच्या इंजिनला धडक दिल्याची घटना घडली. ज्यामुळे व्यापक सुरक्षा उपाययोजनांची गरज असल्याचे स्पष्ट झालं. अधिकाऱ्यांच्या मते, विमानतळाच्या ५-६ किमीच्या परिघात कचरा टाकल्याने प्राणी आकर्षित होत आहेत. अलिकडच्या सर्वेक्षणात ११ जुने कचरा टाकण्याचे ठिकाण आढळले आहेत, जे आता साफ केले जातील. उड्डाण ऑपरेशन्समध्ये अडथळा येऊ नये म्हणून असे सर्व कचरा क्षेत्रे काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे.

वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी, वाहतूक पोलिसांना सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विमानतळाच्या (Pune Airport) जवळील गर्दी टाळण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी सांगितले की, “सुरक्षित आणि अखंडित उड्डाणे सुनिश्चित करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सर्व विभागांना विलंब न करता आवश्यक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Chinnaswamy Stampede : बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणात विराट कोहलीचं नाव; कर्नाटक सरकारने न्यायालयात दिला अहवाल

Chinnaswamy Stampede

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Chinnaswamy Stampede । आयपीएल संपल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयाच्या उत्सवादरम्यान चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीसाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि विराट कोहलीला (Virat Kohli) जबाबदार धरण्यात आलं आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आता आरसीबी संघ आणि विराट कोहली यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

अहवालात नेमकं काय म्हंटल? Chinnaswamy Stampede

उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे की रॉयल चॅलेंजर बंगळुरू फ्रँचायझीने एकतर्फी आणि पोलिसांच्या पूर्व परवानगीशिवाय विजयी परेड आयोजित केली होती. अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की मोठ्या गर्दीच्या गर्दीमागे विराट कोहलीचा व्हिडिओ देखील एक मोठे कारण होते. विराट कोहली याने व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना व्हिक्ट्री परेडमध्ये मोफत येण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळेच मोठ्या संख्येने चाहते स्टेडियम बाहेर जमले होते.

अहवालात असे म्हटले आहे की आरसीबीने कायद्यानुसार आवश्यक असलेली औपचारिक विनंती सादर करण्याऐवजी, ३ जून रोजी, ज्या दिवशी संघाने १८ वर्षांनंतर आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले, त्या दिवशी पोलिसांना संभाव्य विजय परेडची माहिती दिली. आरसीबी व्यवस्थापनाने हि विजयी परेड आयोजित करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घेतली नव्हती. जी किमान सात दिवस आधी घ्यावी लागते.

चेंगराचेंगरी होण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे शेवटच्या क्षणी केलेली पासची घोषणा…. कार्यक्रम सुरू होण्याच्या काही वेळापूर्वी , दुपारी ३:१४ वाजता, आयोजकांनी अचानक घोषणा केली की स्टेडियममध्ये प्रवेशासाठी पास आवश्यक असतील. यामुळे लोकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. आरसीबी, डीएनए आणि केएससीए (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना) यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव होता. गेट उघडण्यास विलंब आणि गोंधळामुळे चेंगराचेंगरी (Chinnaswamy Stampede) झाली, यामध्ये ७ पोलिस जखमी झाले.

चेंगराचेंगरीच्या या घटनेनंतर, (Chinnaswamy Stampede) दंडाधिकारी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू करण्यात आली, एफआयआर दाखल करण्यात आला, काही पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सचिवांना निलंबित करण्यात आले, गुप्तचर प्रमुखांची बदली करण्यात आली आणि जखमींना भरपाई जाहीर करण्यात आली.

Komaki Electric Cruiser Bike : 240 KM रेंजसह लाँच झाली इलेक्ट्रिक क्रूझर बाईक; किंमत किती?

Komaki Electric Cruiser Bike

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Komaki Electric Cruiser Bike । भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केट मध्ये इलेक्ट्रिक गाड्यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. वाढत्या मागणीनुसार, अनेक कंपन्या त्यांच्या गाड्या इलेक्ट्रिक व्हर्जन मध्ये लाँच करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कोमाकी इलेक्ट्रिकने भारतात त्यांच्या २ नवीन इलेक्ट्रिक क्रूझर बाइक्स लाँच केल्या आहेत. रेंजर प्रो आणि रेंजर प्रो+ असं या दोन्ही गाड्यांची नावे आहेत. या बाईक अतिशय आकर्षक पद्धतीने डिझाईन करण्यात आल्या असून खास करून तरुणाईला तिची भुरळ पडेल हे नक्की… अगदी आरामदायी आणि कोणत्याही रस्त्यावर विना अडथळा तुम्ही हि इलेक्ट्रिक कृजर बाईक चालवू शकता. आज आपण या दोन्ही गाडयांच्या किमती, खास स्पेसिफिकेशन आणि रेंज याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

बॅटरी आणि रेंज –

रेंजर प्रो आणि रेंजर प्रो+ या दोन्ही इलेक्ट्रिक बाईक (Komaki Electric Cruiser Bike) मध्ये ४.२ किलोवॅटची लिपो ४ बॅटरी वापरण्यात आली आहे. यातील रेंजर प्रो बाईक एकदा फुल्ल चार्ज केली कि १६० ते २२० किमी पर्यंत अंतर आरामात पार करू शकते तर रेंजर प्रो+ सिंगल चार्जिंग वर १८० ते २४० किलोमीटर पर्यंत रेंज देऊ शकते. शहरी रस्ते आणि महामार्ग दोन्हीसाठी हि बाईक बेस्ट ठरेल असं बोललं जातंय. महत्वाची आणि खास बाब म्हणजे या बाईक्स मध्ये ५०-लिटर स्टोरेज स्पेस देण्यात आली आहे. याशिवाय, त्यामध्ये मोबाइल चार्जिंग युनिट, पार्क असिस्ट, ऑटो रिपेअर स्विच, टर्बो मोड आणि रिअर प्रोटेक्शन गार्ड सारखी वैशिष्ट्ये देखील तुम्हाला मिळतात.

तसेच या बाईक्स मध्ये (Komaki Electric Cruiser Bike) टेलिस्कोपिक सस्पेंशन, ड्युअल डिस्क ब्रेक आणि बॅकरेस्टसह आरामदायी सीट्स आहेत. मागील बाजूला टेल लॅम्प गार्ड सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील आहेत. राइड सोपी आणि स्मार्ट बनवण्यासाठी, बाईकला फुल-कलर डिजिटल डॅशबोर्ड, क्रूझ कंट्रोल, रिव्हर्स असिस्ट आणि ब्लूटूथ साउंड सिस्टम देखील मिळते.

किंमत किती? Komaki Electric Cruiser Bike

यातील रेंजर प्रोची किंमत १.२९ लाख रुपये आहे तर रेंजर प्रो+ ची किंमत १.३९ लाख रुपये आहे. या किमतीत कंपनीकडून ग्राहकांना १२,५०० रुपयांच्या अॅक्सेसरीज देखील मिळत आहेत. कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या सह-संस्थापक गुंजन मल्होत्रा यांनी म्हंटल कि, कंपनीचे लक्ष नेहमीच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत गतिशीलता उपाय प्रदान करण्यावर राहिले आहे. त्यामुळेच रेंजर प्रो आणि प्रो+ या दोन्ही बाईक्स खास करून लांब पल्ल्याचा प्रवास, ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आणि आरामदायी प्रवास कसा करता येईल हे लक्षात ठेऊनच तयार करण्यात आल्या आहेत.

MSRTC Bus Accidents : धक्कादायक!! मागच्या 3 वर्षात ST अपघातात 1234 मृत्यु तर 8502 जखमी

MSRTC Bus Accidents

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन MSRTC Bus Accidents । महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाची एसटी बस म्हणजे सर्वसामान्य प्रवाशांचे हक्काचे वाहन.. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एसटी बस पोचत असल्याने आणि एसटीचा प्रवास हा सुरक्षित प्रवास मानला जात असल्याने एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र आता याच एसटीचे भयानक वास्तव समोर आलं आहे. मागच्या ३ वर्षात ST अपघातात १,२३४ प्रवाशांचा मृत्यु झाला असून तब्बल ८,५०२ जखमी झाल्याचे समोर आलं आहे. माहिती अधिकारातून हि बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे आता एसटी सुद्धा जीवघेणी ठरतेय कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी विचारलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मागील ३ वर्षातील एसटी अपघातांची माहिती दिली आहे. यामध्ये असे दिसून आलं कि बस अपघातांमुळे (MSRTC Bus Accidents) होणाऱ्या प्रवाशांच्या मृत्युचे प्रमाण दरवर्षी लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि बस ताफ्यात नवीन एसटी बस दाखल होत असतानाही मागील ३ वर्षांत १.९७ लाख बसेस अजूनही बिघाडल्या असल्याची माहितीही आरटीआयच्या उत्तरात समोर आली.

कोणत्या वर्षी किती अपघात ? MSRTC Bus Accidents

१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत, एमएसआरटीसी बसेसचे ३,०१४ अपघात झाले. यामध्ये ३४३ जणांचा मृत्यू झाला तर २,४५० प्रवासी गंभीर जखमी झाले.

२०२३-२४ मध्ये एकूण ३,३८१ अपघात झाले. या अपघातात ४२१ प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर २,८१८ प्रवासी गंभीर जखमी झाले.

२०२४-२०२५ मध्ये, अपघातांची संख्या ३,५६३ वर पोहोचली. या काळात ४७० प्रवाशांना जीव गमवावा लागला तर ३,२३४ प्रवासी गंभीर जखमी झाले.

मागील ३ वर्षातील अपघाताचे हे आकडे नक्कीच भयानक आहेत. अपघातात (MSRTC Bus Accidents) नुकसान झालेल्या एसटी बसेसच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. २०२२-२०२३ मध्ये, ६४,३३५ एसटी बिघडल्या. २०२३-२४ मध्ये, ६७,०१९ एसटी बस बिघडल्या, तर २०२४-२०२५ मध्ये ही संख्या थोड्याफार प्रमाणात कमी होऊन ६६,५५२ झाली. या आकडेवारी वरून, महामंडळाच्या देखभाल प्रोटोकॉल, ऑपरेशनल देखरेख आणि सुरक्षा मानकांबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Assam Crude Oil : नाद खुळा!! या जिल्ह्यात सापडले कच्च्या तेलाचे साठे; आता पैसाच पैसा

Assam Crude Oil

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Assam Crude Oil । भारताला दुसऱ्या देशातून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करावं लागत असल्याने यावरच सरकारचा सर्वाधिक पैसे खर्च होतोय. परंतु आता हि चिंता काही प्रमाणात मिटणार आहे. कारण आसाम राज्यात आता कच्च्या तेलाचे साठे सापडले आहेत. आसामच्या दिब्रुगढ जिल्ह्यातील नामरूप बोरहाट-१ या विहिरीत हायड्रोकार्बन सापडले आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्व सर्मा (Himanta Biswa Sarma) यांनी दिली. या साठ्यामुळे थेट तेल उत्पादन करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या विहिरीत राज्य सरकारची लक्षणीय हिस्सेदारी आहे, असेही हिमांता बिस्व सर्मा यांनी सांगितले.

हिमंता बिस्वा सरमा यांनी याबाबत ट्विट करत म्हंटल कि, अभिमानाचा क्षण!! ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक लवचिकतेच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल.ऑइल इंडिया लिमिटेड ने नामरूप बोरहाट-१ विहिरीत हायड्रोकार्बनची उपस्थिती शोधून काढली आहे. या विहिरीत आसाम सरकारचा मोठा वाटा आहे. या शोधामुळे आसाम थेट तेल उत्पादक (Assam Crude Oil) राज्य बनला आहे, अन्वेषण प्रयत्न यशस्वी होतात, आसामला महसूल आणि रॉयल्टी मिळेल आणि देशासाठी ऊर्जेची स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित होईल.

आसाम भारताच्या तेल अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक – Assam Crude Oil

अनेक तज्ज्ञांच्या मते, दिब्रुगड जिल्ह्यात स्थित, नामरूप बोरहाट-१ हायड्रोकार्बन रिझर्व्ह हा केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर भारताच्या व्यापक तेल आणि वायू क्षेत्रासाठी एक उत्तम धोरणात्मक शोध मानला जात आहे. या शोधामुळे आसामला संसाधन पुरवठा करणाऱ्या राज्यापासून तेल उत्पादनात (Assam Crude Oil) सक्रिय भागीदार बनण्यास मदत होईल, ज्यामुळे राज्य पातळीवर महसूल आणि रॉयल्टी निर्माण करण्याचे नवीन मार्ग खुले होतील असं विश्लेषकांचे मत आहे. अनेक दशकांपासून, आसाम भारताच्या तेल अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. १८८९ मध्ये डिग्बोई येथे देशातील पहिला तेल शोध लागला होता आणि आजही हे राज्य कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून २०२३-२४ मध्ये, आसामने ४,३६१ हजार मेट्रिक टन (टीएमटी) कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले. देशातील राजस्थान आणि गुजरात हि दोन राज्येच याबाबतीत आसामच्या पुढे आहेत.

Railway Tracks : रेल्वे रुळांमध्ये बारीक खडी का टाकली जाते? 99 टक्के लोकांना माहिती नसेल कारण

Railway Tracks

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Railway Tracks । मित्रानो, तुम्ही कधी ना कधी तरी रेल्वेने नक्कीच प्रवास केला असेल. आरामदायी प्रवास आणि तो सुद्धा कमी खर्चात असल्याने अनेकजण रेल्वे प्रवासाला प्राधान्य देतात. भारतात रेल्वेचे जाळेही मोठे असून ती देशाच्या कानाकोपऱ्यात अगदी दिमाखात धावते. परंतु तुम्ही रेल्वे प्रवास करताना एक गोष्ट तुम्हाला दिसली असेल ती म्हणजे रेल्वे रुळांमध्ये बारीक खडी पसरलेली असते…. हि खडी नक्की कशासाठी टाकली जाते हे तुम्हाला माहितेय का? किंवा समजा रेल्वेच्या रुळांमध्ये खडी टाकलीच नाही तर काय फरक पडू शकतो याचा तुम्हाला अंदाज आहे का? नसेल तर आज आम्ही तुम्हाला सविस्तर सांगतो…..

रेल्वे रुळांमध्ये बारीक खडी टाकण्याचे कारण – Railway Tracks

हे दगड सामान्य नसतात , परंतु त्यांचा एक विशेष उद्देश आहे. त्यांना “बॅलास्ट” म्हणतात, आणि ते रेल्वे ट्रॅकच्या स्थिरतेसाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी आवश्यक असतात.

ट्रेनचे वजन खूप जास्त असते आणि जेव्हा ती पटरी वरून धावत असते तेव्हा रुळांवर प्रचंड दाब तयार होतो. अशावेळी हे बॅलास्ट दगड रुळांना घट्टपणे पकडून ठेवण्याचे काम करतात. हे दगड एकमेकांशी जोडले असल्याने एक मजबूत आधार तयार करतात, ज्यामुळे रुळ हलण्यापासून रोखले जाते. समजा हे दगड नसते तर ट्रेनच्या वजनाने रेल्वे रूळ हलले असते किंवा वाकडे तिकडे झाले असते.. त्यामुळे अपघाताचा धोकाही वाढला असता.

ट्रेनचे वजन थेट रुळांवर (Railway Tracks) पडते आणि हे बॅलास्ट दगड वजन पसरवून जमिनीवर प्रसारित करतात. यामुळे रुळांवर असमान दाब पडू शकत नाही आणि ते बराच काळ टिकू शकतात. हे जे बॅलास्टदगडे नसती तर रेल्वे रुळ जमिनीत रुतले असते किंवा त्याचे तुकडे झाले असते.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, जेव्हा ट्रेन रुळावर (Railway Tracks) धावते तेव्हा तिच्या वेगामुळे आणि इंजिन मुळे कंपन होते, ज्यामुळे मोठा आवाज निर्माण होऊ शकतो. परंतु हि बारीक दगडे हे कंपन शोषण्याचे काम करतात आणि रेल्वेचा आवाज कमी करतात. समजा हे छोटे दगड रुळावर नसतील तर रेल्वेचा आवाज आणखी मोठा येईल.

रेल्वे रुळांमध्ये बारीक खडी टाकण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे झाडे वाढवून न देणे.. होय जर रुळांमध्ये माती असेल तर तेथे झाडे वाढू शकतात, ज्यामुळे रुळ कमकुवत होऊ शकतात. अशावेळी बारीक खडी झाडांच्या वाढीला रोखण्याचे काम करतात. कारण त्यात पोषक तत्वे नसतात आणि वनस्पतींच्या मुळांना वाढू देत नाहीत.

Repo Rate : गृहकर्ज पुन्हा एकदा स्वस्त होणार; RBI देणार गुड न्यूज

Repo Rate Home Loan

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Repo Rate । घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. भारतीय रिजर्व बँक मागच्या पुन्हा एकदा रेपो रेट मध्ये कपात करू शकते. एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे की डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीत रेपो दरात आणखी २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली जाऊ शकते. यासह, २०२५ च्या अखेरीस रेपो दर ५.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. कमी होणारी महागाई आणि विकासातील मंदी हे रेपो रेट कमी होण्याची मुख्य कारणे आहेत. त्यामुळे तुमच्या डोक्यावरचे गृहकर्ज आपोआप कमी होईल. गृहकर्ज दीर्घ कालावधीचे असतात आणि त्यातील कर्ज देखील जास्त असते, त्यामुळे व्याजदरात कपात केल्याने थेट घर खरेदीदारांना फायदा होईल.

रिपोर्ट मध्ये काय म्हंटल ?

अलिकडच्या काही महिन्यांत महागाईत झालेली घट पाहता, पुढील दोन एमपीसी बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात थोडी कपात होईल असे अंदाज बांधले जात आहेत . एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे की ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरच्या बैठकांमध्ये रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल केला जाणार नाही असा आमचा अंदाज आहे. परंतु, डिसेंबरच्या बैठकीत आरबीआय २५ बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कमी करू शकते. सध्या रेपो रेट ५.५०% आहे. मात्र डिसेंबर अखेर हाच दर ५.२५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

दरम्यान, महागाईचा दर 3.7 टक्क्यांपेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आरबीआय गव्हर्नरांनी व्यक्त केली आहे. जून महिन्यात किरकोळ आणि घाऊक महागाई (सीपीआय आणि डब्ल्यूपीआय) दोन्ही कमी झाले आहेत. मे महिन्यातील ग्राहक किंमत निर्देशांक २.८ टक्क्यांवर होता, तो जून महिन्यात २.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. अन्नपदार्थ स्वस्त झाल्याने महागाईत घट झाली असं बोललं जातंय. अहवालात असं म्हटले आहे की २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत सरासरी महागाई २.७ टक्क्यांच्या पातळीवर असेल, जी आरबीआयच्या २.९ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय? Repo Rate

रेपो रेट (Repo Rate) म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन निधी देण्यासाठी जो व्याजदर वापरते, तो दर. सोप्या भाषेत, बँका RBI कडून ज्या दराने पैसे घेतात, त्या दराला रेपो रेट (Repo Rate) म्हणतात. रेपो रेटचा उपयोग RBI अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी करते. जर रेपो रेट जास्त असेल तर कर्ज घेणे महागते आणि पैशांचा पुरवठा कमी होतो. तर रेपो रेट कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होते, पैशांचा पुरवठा वाढतो, आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळते.