Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 489

West Bangal | बलात्कारी आरोपींचा 21 दिवसात तपास करून होणार फाशीची शिक्षा; ममता बॅनर्जींनी काढले विधेयक

West Bangal

West Bangal | आपला भारत देश स्वतंत्र होऊन आता कित्येक वर्ष उलटलेली आहे. इंग्रजांचे आपल्या देशावरील राज्य संपले आणि आपला देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर आपल्या देशात प्रत्येकजण त्याच्या मनाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी करायला लागले. परंतु गेल्या काही दिवसात भारतात अशा काही गोष्टी घडलेल्या आहेत. त्यावरून असे वाटत आहे की, आपल्या भारतात केवळ पुरुष स्वतंत्र झालेले आहेत. महिलांना अजूनही भीतीत आणि बंधनात रहावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या भारतामध्ये अनेक महिला अत्याचाराच्या घटना समोर आलेल्या आहेत.

अशातच आता पश्चिम बंगालमध्ये(West Bangal) याबाबत एक ऐतिहासिक विधेयक सरकारने मंजूर केलेले आहे.या विधेयानुसार बलात्कार करण्याचा तपास हा 21 दिवसांमध्ये पूर्ण करायचा आहे. तसेच आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद देखील विधेयकामध्ये करण्यात आलेली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी बलात्कार विरोधी विधेयक विधानसभेत मांडलेले आहे. आणि हे विधेयक मंजूर देखील करण्यात आलेले आहे. भाजपाने देखील याला समर्थन दिलेली आहे. अशी देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी काढलेल्या या विधेयकात असे म्हटलेले आहे की, बलात्कार प्रकरणाचा तपास हा 21 दिवसात पूर्ण झाला पाहिजे. या विधेयकाला पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा आणि सुधारणा 2024 असे नाव देण्यात आलेले आहे.

हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विधानसभेचे दोन दिवशी अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी हे विधेयक मांडले आणि त्याला सगळ्यांनी पाठिंबा देखील दिलेला आहे. सभागृहात हे विधेयक बहुमताने मंजूर देखील करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये बलात्कारांना अजिबात सुट्टी मिळणार नाही 21 दिवसात त्याचा तपास करून त्यांना फाशीची शिक्षा देखील होणार आहे.

CMYKPY Pune MahanagarPalika Bharti 2024 | पुणे महानगरपालिका अंतर्गत 682 पदांसाठी भरती सुरु; येथे करा अर्ज

CMYKPY Pune MahanagarPalika Bharti 2024

CMYKPY Pune MahanagarPalika Bharti 2024 | नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही नेहमीच नोकरीच्या विविध संधी घेऊन येत असतो. आजपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा देखील झालेला आहे. आणि त्यांना चांगल्या पदावर नोकरी देखील मिळाली आहे. आज देखील आम्ही अशीच एक संधी घेऊन आलेलो आहोत. ती म्हणजे CMYKPY पुणे महानगरपालिका (CMYKPY Pune MahanagarPalika Bharti 2024) यांच्या अंतर्गत एक मोठी भरती आहे. ही भरती कनिष्ठ अभियंता, फोलमन, मेकॅनिक, ऑटो इलेक्ट्रिफिकेशन , वेल्डिंग, पेंटर इत्यादी पदांसाठी आहे. या पदांच्या एकूण 682 रिक्त जागा आहेत. आणि त्या रिक्त जागा भरण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आलेले आहे. ही भरती ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. तुम्ही अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन देखील अर्ज करू शकता. त्याचप्रमाणे 15 सप्टेंबर 2024 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी या तारखेला अर्ज करायचा आहे. आता या भरतीची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया.

महत्वाची माहिती | CMYKPY Pune MahanagarPalika Bharti 2024

  • पदाचे नाव – कनिष्ठ अभियंता, फोलमन, मेकॅनिक, ऑटो इलेक्ट्रिसिफिकेशन, वेल्डिंग पेंटिंग
  • पदसंख्या – 682 जागा
  • नोकरीचे ठिकाण – पुणे
  • वयोमर्यादा – 18 ते 35 वर्ष
  • अर्ज पद्धती – ऑनलाइन
  • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 15 सप्टेंबर 2024.

अर्ज कसा करावा ? | CMYKPY Pune MahanagarPalika Bharti 2024

  • या भरतीचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात आलेले आहेत.
  • तुम्ही अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन अर्ज करू शकता.
  • खाली दिलेली लिंकवर क्लिक करून देखील तुम्ही थेट अर्ज करू शकता.
  • 15 सप्टेंबर 2024 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे त्यामुळे या तारखे अगोदरच अर्ज करा.
  • अर्ज करण्यापूर्वी पीडीएफ जाहिरात सविस्तरपणे वाचा.

अधिकृत वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा

RRB NTPS Recruitment | भारतीय रेल्वेमध्ये तब्बल 11588 रिक्त जागांची भरती सुरु; असा करा अर्ज

RRB NTPS Recruitment

RRB NTPS Recruitment | नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही नेहमीच नोकरीची विविध संधी घेऊन येत असतो. आज देखील आम्ही अशीच एक संधी घेऊन आलेलो आहोत. आजपर्यंत अनेक लोकांना याचा फायदा झालेला आहे. अनेक लोकांचे रेल्वेमध्ये नोकरी करण्याचे स्वप्न असते. आता ते स्वप्न लवकरच पूर्ण करतात नोकरीची मोठी संधी आहे. त्यांनी अधिसूचना देखील जाहीर केलेली आहे. 14 सप्टेंबरपासून या भरतीची अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे 13 ऑक्टोबर 2024 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करायचा आहे. आता या भरतीची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया.

रिक्त पदांची संख्या | RRB NTPS Recruitment

  • ग्रॅज्युएट – 8113 पदे
  • अंडरग्रॅज्युएट – 3445 पदे
  • एकूण – 11588 पदे

अर्ज सुरू होण्याची तारीख

14 सप्टेंबर 2024 पासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

13 ऑक्टोबर 2024 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.

वयोमर्यादा

या भरतीचा अर्ज करण्यासाठी उमेदवारचे वय 18 ते 36 दरम्यान असणे गरजेचे आहे.

अर्ज कसा करावा ?

या भरतीचा अर्ज तुम्हाला अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने करावा लागेल.

निवड कशी केली जाईल ? | RRB NTPS Recruitment

या भरतीसाठी तुमची परीक्षेद्वारे निवड केली जाईल. यामध्ये कम्प्युटर बेस्ट टेस्ट एक आणि सीबीटी स्टेज दोनची परीक्षा होईल त्याचप्रमाणे तुमचे टायपिंग स्किल कम्प्युटर टेस्ट असेल. त्यानंतर तुमच्या सगळ्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.

वेतनश्रेणी

  • ट्रेन क्लर्क पदासाठी – 19,900 रुपये दर महिना
  • कमर्शियल कम टिकीट क्लर्कसाठी – 21 हजार 700 रुपये दर महिना
  • स्टेशन मास्टर पदासाठी – 35 हजार 400 रुपये दर महिना.

पिकांचे नुकसान करणाऱ्या प्राण्यांना मिळाली मारण्याची परवानगी; 24 तासासाठी मिळणार परवाना

Animals

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | शेतकऱ्यांना शेती करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. कधी नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. तर कधी प्राण्यांपासून स्वतःच्या पिकांचे रक्षण करावे लागते. अनेक वेळा जंगली प्राणी हे पिकांचे नुकसान करतात. परंतु परवानगी नसल्याने त्यांना या प्राण्यांना काहीच करता येत नाही. या कारणाने त्यांच्या पिकाचे देखील नुकसान होते. याआधी रोही आणि रानडुकराने जर शेतमालाचे चुकून नुकसान केले, तर त्यांना वनविभागाकडून नुकसान भरपाई दिली जात होती. परंतु या रान डुकरांचा कायमचा बंदोबस्त करता येत नव्हता. तसेच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील या प्राण्यांना जिवंत मारण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. परंतु आता राज्याच्या महसूल आणि वनविभागाकडून रानडुकरांकडून शेतमालाचे नुकसान झाले, तर शेतकऱ्यांनी अर्ज केलास तर त्यांना ठार मारण्याकरता 24 तासांच्या आत परवानगी दिली जाणार आहे. या आधी या प्राण्यांची बंदुकीद्वारे शिकार करणारा अनुभवी व्यक्ती मिळत नव्हता.

त्याचप्रमाणे हे रानडुक्कर ठार झाल्यानंतर त्याची विल्हेवाट करण्याची जबाबदारी ही शेतकऱ्यांनाच करावी लागत होती. तसेच त्यासाठी खर्च देखील येत होता. परंतु आता यात नुकतीच सुधारणा करण्यात आलेली आहे. जर एखाद्या रानडुक्कर किंवा रोही यावर प्राण्याने शेतीतील पिकांचे नुकसान केले, तर शेतकऱ्याने संबंधित वनक्षेत्राकडे लेखी स्वरूपात अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर लेखी स्वरूपाच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल. त्याची शहानिशा केल्यानंतर खरंच जर या प्राण्यांनी तुमच्या शेतमालाचे नुकसान केले असेल, तर या रानडुकरांना मारण्यासाठी 24 तासांच्या आत परवानगी देण्यात येणार आहे. म्हणजे 24 तासांच्या आत त्या प्राण्यांना मारण्याचा परवाना त्या अर्जदाराकडे दिला जातो.

अनेक जंगलांमध्ये प्राण्यांना मारण्याची परवानगी नाही. राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प तसेच इतर कोणत्याही वन्य प्राण्यांना मानण्याची परवानगी दिली जात नाही. तसेच व राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेवरून देखील सभोवतालच्या क्षेत्रात असे काही करताना जास्त काळजी घेतली जाणार आहे. परंतु एखाद्या व्यक्तीला जर रानडुक्कर मारण्याचा परवाना मिळाला. तर त्यांनी इतर नियमांचे देखील काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. तुम्हाला देण्यात आलेले परवाने वेळेतच वनक्षेत्र पालांकडे जमा करायचे आहेत. तसेच किती रानडुक्कर किंवा रोही मारले? त्यांची विल्हेवाट कशी केली? या सगळ्याची माहिती तुम्हाला द्यावी लागणार आहे.

Soybean Cotton Subsidy | सोयाबिन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई; सरकार करणार 20 हजारांची मदत

Soybean Cotton Subsidy

Soybean Cotton Subsidy | आपले राज्य सरकारन आणि केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच नवनवीन योजना आणत असतात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना फायदा होईल आजकाल अनियमित पाऊस अतिवृष्टी अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. आणि तेच नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना आलेले आहेत. अशातच आता खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन आणि कपाशी (Soybean Cotton Subsidy ) या पिकांचे नुकसान झालेले आहे. आणि या पिकांसाठी सरकारकडून मदत मिळणार आहे. सरकारकडून हा एक मोठा निर्णय घेतला आहे.आणि ही मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

काय आहे योजना ? | Soybean Cotton Subsidy

गेल्या वर्षी खरीप हंगामात आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यांचे सोयाबीन आणि कपाशी हे पीक नष्ट झाल्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसलेला आहे. आता याच कठीण परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहे. आणि सरकार निश्चित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यास निर्णय घेतलेला आहे. सोयाबीन आणि कपाशी या दोन पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वीस हजार रुपयापर्यंत मदत सरकारकडून मिळणार आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार ?

ज्या शेतकऱ्यांनी 2023 च्या खरीप हंगाम सोयाबीन किंवा कपाशी पिके घेतलेली आहेत. त्या शेतकऱ्यांची नावे आता ईपीक पाहणी पोर्टलवर नोंदवलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. त्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे. त्यांना 1000 रुपये आणि 0.2 पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये मदत मिळणार आहे.

मदत कशी मिळणार? | Soybean Cotton Subsidy

शेतकऱ्यांना यासाठी कृषी सहाय्यकाकडे काही कागदपत्रे जमा करावी लागेल. त्यानंतर सरकार तुमच्या संपूर्ण कागदपत्रांची प्रक्रिया करत पडताळणी करत ही पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या आधार का लिंक खात्यात पैसे जमा केले जाईल. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान 10 सप्टेंबरपर्यंत येणार असल्याची माहिती दिलेली आहे.

मराठवाडा – विदर्भाला पावसाने झोडपलं; पुरामुळे अनेक जनावरांना गमवावे लागले प्राण

Mansoon

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | यावर्षी सरासरी पेक्षा महाराष्ट्र जास्त पाऊस पडलेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात विविध ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडताना दिसत आहे. गेल्या दोन दिवसापासून मराठवाडामध्ये मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. या ठिकाणी पावसाने अक्षरशः सर्वांना झोडपले आहे. हिंगोली, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक पाऊस झालेला आहे. आणि या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेले आहे. अतिवृष्टी झाल्यामुळे नदी नाल्यांना पूर आलेला आहे. आणि नागरिकांना देखील दुसऱ्या सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलेले आहे. परंतु या पावसामुळे या ठिकाणी नागरिकांचे घर, मालमत्ता आणि शेतीचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. अनेक मार्ग देखील पाण्याखाली गेलेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. याचप्रमाणे अतिवृष्टीमुळे काही जनावरे देखील दगावलेली आहेत.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये तब्बल 71 मिलिमीटर एवढा पाऊस पडलेला आहे. तसेच बीड, लातूर, धाराशिव, जालना या जिल्ह्यांमध्ये देखील मुसळधार पाऊस कोसळताना दिसत आहे. या पावसामुळे नांदेड जिल्ह्यातील दोन लाख हेक्टर पेक्षा क्षेत्र बाधित झालेले आहे. या ठिकाणी अनेक नद्यांना पूर आलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे जनजीवन जीवन धोक्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने आता खरीप हंगाम पूर्णपणे पाण्यात गेलेला आहे. यासाठी नागरिकांनी सरकारकडे मदतीची देखील मागणी केलेली आहे.

परभणीमध्ये सातत्याने पाऊस पडत आहे. यामुळे दोन लाख 12 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झालेले आहे. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मूग, हळद या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. दोन दिवसांमध्ये या ठिकाणी जवळपास 132 मिलिमीटर एवढा पाऊस पडलेला आहे. या ठिकाणी पाऊस सध्या थांबला असला, तरी ढगाळ वातावरण आहे आणि हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या ठिकाणी अजून पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे.

हतनुर धरण देखील मोठ्या प्रमाणात भरलेले आहे. या धरणाला एकूण 41 दरवाजे आहे. आणि त्यापैकी 20 दरवाजे पूर्णपणे उघडलेले आहे. या धरणातून 97 हजार 46 30 एक वेगाने विसर्ग तापी नदीच्या क्षेत्रात होत आहे. यामुळे नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आलेला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. एक व्यक्ती त्याची गाडी घेऊन जात होता. परंतु पाण्यामुळे वाहून गेलेला आहे. खुलताबाद या तालुक्यात हा प्रकार घडलेला आहे. धाड नदीला आलेल्या पुरामध्ये हा व्यक्ती त्याच्या गाडीसह वाहून गेलेला आहे. मोबाईलमध्ये ही घटना काहीच झालेली आहे. याप्रमाणे 45 वर्षे एक व्यक्ती देखील पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेली आहे. या व्यक्तीचा तपास चालू आहे. परंतु अद्यापही ती व्यक्ती सापडलेली नाही.

ST Bus Strike | ऐन गणेशोत्सव ST कर्मचारी संपावर; ‘या’ आहेत मागण्या

ST Bus Strike

ST Bus Strike |महाराष्ट्रात आता वेगवेगळे सण साजरे होणार आहेत. नुकताच गणेशोत्सव तोंडावर आलेला आहे. पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी नोकरीसाठी आलेले अनेक लोक आणि विद्यार्थी आता गणेशोत्सवाच्या काळात त्यांच्या गावी परत जात असतात. आणि लांब गावी जाण्यासाठी अनेकजण राज्य परिवहन एसटीचा वापर प्रवासासाठी करत असतात. परंतु आता गणेशोत्सव तोंडावर आलेला असताना राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेने संप पुकारला आहे. त्यांनी बेमुदत संपाची घोषणा केलेली आहे. हे कर्मचारी आजपासून संपूर्ण राज्यभर बेमुदत आंदोलन सुरू करणार आहे. या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Bus Strike) आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारलेला आहे. आर्थिक बाब , खाजगीकरण या गोष्टींची मागणी त्यांनी विधानसभा आचार संहिता लागण्यापूर्वीच मान्य करा. अन्यथा हे आंदोलन बेमुदत चालू राहीना असे सांगितलेले आहे.कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे आता ऐन गणेश उत्सवाच्या काळातच नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना (ST Bus Strike) देखील वेतन देण्यात यावे. ही गोष्टी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे.तसेच त्यांच्या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक करावी. यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेला आहे. मुंबईतील सेंट्रल येथे कृती समितीच्या वतीने निदर्शनात देण्यात आलेली आहे. आणि यावेळी त्यांनी सरकारला शेवटचा इशारा देखील दिलेला आहे. राज्य सरकारने या मागण्या तातडीने मान्य करायला अन्यथा 3 सप्टेंबर पासून राज्य आणि राष्ट्रीय कर्मचारी बेमुदत संपाची घोषणा केलेली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ मिळावी तसेच त्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता फरक, घर भाडे, भत्ता वेतन वाढीच्या दराचा फरक. त्याचप्रमाणे 4849 कोटी रुपयांमधील शिल्लक रकमेचे वाटप करण्यात यावे तसेच मूळ वेतनात जाहीर केलेल्या 5 हजार 4000 आणि अडीच हजार रुपयां ऐवजी 5000 रुपये सरसकट द्यावे अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत? | ST Bus Strike

  • खाजगीकरण बंद करावी ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी आहे.
  • सुधारित जाचक शिस्त आणि आवेदन कार्यपद्धती बंद करा.
  • इंडोर आणि आऊटडोर मेडिकल कॅशलेस योजना चालू करा.
  • जुन्या झालेल्या एसटी चालकातून काढून टाका आणि स्व मालिकेच्या नवीन बस खरेदी करा.
  • वाहक चालक व महिला कर्मचाऱ्यांना सर्व सुख सोयीचे विश्रांती गृह द्या.
  • वेळापत्रकातील त्रुटी दूर करा.
  • सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती पेन्शन मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करा.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी या सगळ्या मागण्या केलेल्या आहेत. आणि या मागण्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर व्हाव्यात असे आव्हान देखील केलेले आहे. जर या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाही, तर ३ सप्टेंबरपासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा इशारा देखील देण्यात आलेला आहे.

Unified Pension Scheme | मोदी सरकारच्या UPS योजनेचा मोठा विजय; कर्मचाऱ्यांसाठी ठरतीये फायद्याची

Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme | केंद्र सरकार हे नागरिकांसाठी विविध योजना आणत असतात. नागरिकांचा आर्थिक आणि सामाजिक लाभ बघूनच सगळ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अशातच नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी UPS म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) लागू केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सरकारने घेतलेला हा एक खूप मोठा ऐतिहासिक निर्णय होता. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे तसेच त्यांच्या भविष्याचा विचार करून ही एक मोठी योजना आणली आहे. पेन्शनधारकांसाठीही एक विश्वासहार्य योजना आहे. सरकारच्या या UPS योजने अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या सरासरी वेतनांपैकी 50% पेन्शन मिळते. ही पेन्शन त्यांना शेवटच्या बारा महिन्याच्या पगारावर निश्चित असते. ही नवीन योजना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या पेन्शन सुधारण्याच्या नियमांमध्ये तडजोड न करता तयार केलेली आहे.

सरकारची UPS म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) ही एक विश्वासाहार्य योजना आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तसेच त्यांच्या आर्थिक जबाबदारीचा विचार करून ही योजना चालू केलेली आहे. युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS ) ही ओल्ड पेन्शन योजनेच्या ( OPS ) अगदी विरुद्ध योजना आहे. त्या योजनेचा आर्थिक भार सरकारवर पडत होता. याआधी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड यांसारख्या राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा अवलंब केला होता. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा अमलात आणण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जाईल. त्यामुळेच यानंतर सरकारने NPS म्हणजे नॅशनल पेन्शन योजना अस्तित्वात आणली.

या सर्व गोष्टींवर सरकारने UPS एक नवीन योजना अंमलात आणली. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगला आणि हिताचा पर्याय आहे. यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक आर्थिक अडचणी आणि तक्रारी सोडवता येतात. हे देखील स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रीय सरकारचे भांडवल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फायदा यांचा समतोल या योजनेमुळे राखला जातो. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 18.5% पर्यंत सरकारचे योगदान वाढून कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10 टक्क्यांवर ठेवून त्यांना खात्रीशीर पेन्शन फंडातून उत्पन्न दिले जाते. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य एकदम आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित होते.

UPS (Unified Pension Scheme)ही राज्यांना शाश्वत पेन्शन मॉडेल स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करते. ज्या राज्यांनी ही UPS योजना स्वीकारली आहे. त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला कोणत्याही प्रकारची बाधा झालेली नाही. तसेच त्यांना सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक देखील करता येते. सरकारकडून चालू केलेली ही अत्यंत पारदर्शक योजना आहे. मोदी सरकारने चालू केलेली, ही एक साधारण पेन्शन योजना नसून भारतातील राज्य आणि लोकांना समृद्ध भविष्याकडे वाटचाल करण्यासाठी केलेली एक आर्थिक संसाधने आहे. राष्ट्राचा विकास व्हावा समतोल राखावा आर्थिक भविष्य सुरक्षित व्हावे. या दृष्टिकोनातून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही UPS योजना आणण्यात आलेली आहे.

Nitin Gadkari | ‘या’ वाहनांवरील GST कमी करा; नितीन गडकरींची अर्थमंत्र्यांकडे मोठी मागणी

Nitin Gadkari

Nitin Gadkari | आपल्याकडे प्रत्येक वाहनावर सेवा कर आकाराला जातो. वाहनांवर वरील हा कर 28% होता परंतु आता कर कमी करण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी मागणी केली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ‘फ्लेक्स-इंधन’ वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करावा. ‘फ्लेक्स फ्युएल’ वाहने म्हणजे एकापेक्षा जास्त इंधनावर चालणारी वाहने. साधारणपणे पेट्रोल व्यतिरिक्त ही वाहने इथेनॉल किंवा मिथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरही चालतात. IFGE च्या इंडिया बायो-एनर्जी अँड टेक एक्स्पोला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याची आणि जैवइंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जीएसटी कमी करण्यावर एकमत झाले तर फ्लेक्स-इंधन इंजिन असलेली वाहने स्वस्त होतील. त्यामुळे विक्री वाढेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून आश्वासन मिळाले | Nitin Gadkari

ते म्हणाले, “आम्हाला विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे, असे गडकरी म्हणाले, मी महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांना बैठकीला उपस्थित राहून फ्लेक्स-इंधन इंजिन गाड्यांवरील जीएसटी कमी करण्यास सांगितले आहे. “प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ‘फ्लेक्स-इंधन’ वाहनांवरील कर कमी करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी झालेल्या वेगळ्या बैठकीत गडकरींनी त्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत जीएसटीच्या बैठकीत उपस्थित राहण्याची सूचना केली.

सध्या, हायब्रीडसह पेट्रोल इंजिन असलेल्या वाहनांवर 28 टक्के आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. गडकरी म्हणाले की, देश दरवर्षी 22 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे जीवाश्म इंधन (कोळसा, कच्चे तेल) आयात करतो आणि ही केवळ वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्या नाही तर आर्थिक समस्या देखील आहे. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना विश्वास आहे की जीवाश्म इंधनाची आयात कमी करून आणि जैवइंधनाला प्रोत्साहन दिल्याने कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होईल. ते म्हणाले, “आज बायो-इंधन क्षेत्रात भरपूर क्षमता आहे.” गडकरींच्या मते, देशात जैव-इंधनाची किंमत कमी आहे आणि त्यामुळे प्रदूषणही होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठीही ते फायदेशीर ठरणार आहे. मंत्री म्हणाले की, वाहन उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा उद्योग आहे.

Dahanu Nashik Railway | या दोन शहरांना जोडणारा नवा रेल्वेमार्ग होणार तयार; अडीच कोटींचा निधी मंजूर

Dahanu Nashik Railway

Dahanu Nashik Railway | आपल्या देशामध्ये रेल्वेचे जाळे सर्वत्र पसरलेले आहे. अनेक लोक हे रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वेचा प्रवास हा सुखकर आणि कमी पैशात असतो. त्यामुळे बरेचसे लोक हे रेल्वेने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. अशातच आता एक नवीन रेल्वे मार्ग तयार होत आहे. हा रेल्वे मार्ग दोन मोठ्या शहरांना जोडणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ देखील खूप कमी होणार आहे. हा रेल्वे मार्ग नाशिक आणि डहाणू (Dahanu Nashik Railway) दरम्यान होणार आहे. या मार्गासाठी रेल्वे मंत्रालयाने जवळपास अडीच कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केलेला आहे. या नवीन रेल्वे मार्गासाठी 100 किलोमीटरची लाईन त्रंबकेश्वर ते वानगावमधून जाणार आहे. हा एक मोठा रेल्वे मार्ग झाल्यावर आता दोन शहरांमधील अंतर देखील खूपच कमी होणार आहे. आणि त्यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. तसेच या दोन शहरांमधील वाहतूक पर्यटक आणि आर्थिक देवाण-घेवाण देखील अत्यंत सुलभ पद्धतीने होणार आहे. हे पालघर जिल्ह्यातील नाशिक आणि डहाणू या दोन शहरांना रेल्वे मार्ग जोडण्यात येणार आहे.

सरकारचा हा नवा प्रकल्प पर्यटनाच्या दृष्टीने खूप फायद्याचा असणार आहे. अशी देखील अपेक्षा ठेवली जात आहे. या रेल्वे मार्गामुळे आता पर्यटकांचा फायदा होणार आहे. म्हणजेच आता बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या त्र्यंबकेश्वरला नाशिक मधील पंचवटी पर्यंत सहज प्रवेश करता येणार आहे. भौगोलिक परिस्थिती आणि पर्यावरणाचा प्रभाव तसेच खर्च यासारख्या घटकांचा विचार केला, तर हा मार्ग अत्यंत सोयीचा आणि कमी खर्चात होणार आहे. त्यामुळे नाशिक येथील पर्यटकाला देखील चालला मिळणार आहे. नाशिकमधील पंचवटी येथे दरवर्षी कितीतरी हजारो भाविक भेट देत असतात. आता या रेल्वे मार्गामुळे त्यांचे प्रवास करण्याचा वेळ देखील वाचणार आहे.

या नवीन रेल्वे मार्गामुळे (Dahanu Nashik Railway) बरेच फायदे होणार आहे. यातील अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार या रेल्वे मार्गामुळे नाशिक प्रमुख औद्योगिक आणि धार्मिक केंद्र तसेच डहाणू येथील लोकांची कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे. नवीन मार्ग तयार झाल्यामुळे आता प्रवाशांना तसेच मालवाहतूक करणाऱ्यांना अधिक जलद गतीने आणि चांगल्या पद्धतीने प्रवास करता येणार आहे. या ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या सर्वेक्षणामध्ये रेल्वेचा मार्ग कुठून जाणार आहे त्याची जोडणी कशा प्रकारे होईल यासाठी किती आवश्यक जमीन असेल. पुलांचे ठिकाण कोणते या सगळ्याच्या गोष्टींची माहिती घेणे चालू आहे. आणि लवकरच हे काम देखील चालू होणार आहे. हा रेल्वे मार्ग तयार झाल्यावर दोन शहरातील प्रवासाचे वेळ खूप कमी होणार आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील विरार, सफाळा, पालघर, बोईसर, डहाणू येथील लोकांना नाशिकला रेल्वेने प्रवास करणे अगदी सोपे होणार आहे.