Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 4908

“ट्रम्प हे अमेरिकन इतिहासातील सर्वात अपात्र राष्ट्रपती”- बिडेन

वॉशिंग्टन । अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बिडेन (US Newly Elected President Joe Biden) म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे अमेरिकेच्या इतिहासातील अमेरिकेचे सर्वात खराब राष्ट्रपती (Donald Trump) America’s Worst President) आहेत. ट्रम्प यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग (Donald Trump Empeachment) आणायचे की, त्यांच्या कार्यकाळातील उर्वरित 12 दिवसांपूर्वी त्यांना काढून टाकण्याच्या प्रश्नावर बिडेन म्हणाले की, 20 जानेवारीला आपली भूमिका घेणे हा ट्रम्प यांना काढून टाकण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी जाहीर केले आहे की, ते देशातील जो बिडेन यांच्या शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होणार नाहीत.

मी एका वर्षापासून म्हणतो आहे की, ट्रम्प हे या पदासाठी लायक नाहीत
बिडेन यांनी डेलॉवरमधील पत्रकारांना सांगितले की, मी एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून असे म्हणतो आहे की, ते (ट्रम्प) हे पद सांभाळण्यास लायक नाहीत. ते अमेरिकन इतिहासातील सर्वात अयोग्य अध्यक्ष आहेत. म्हणून त्यांना काढून टाकण्याच्या कल्पने बाबत माझ्या दृष्टीने काहीच अर्थ प्राप्त होत नाही.

‘मी शपथ घेणे हा ट्रम्प याना काढून टाकण्याचा माझा वेगवान मार्ग’
ते म्हणाले की, ट्रम्प यांना काढून टाकण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग म्हणजे 20 जानेवारी रोजी माझा शपथविधी. यापूर्वी किंवा नंतर कोणती कारवाई करायची याचा निर्णय कॉंग्रेसला घ्यायचा आहे. मी फक्त त्यांनी पद सोडण्याची अपेक्षा करीत आहे.

नवनिर्वाचित राष्ट्रपती म्हणाले की, ट्रम्प यांच्याबद्दल मी जो काही विचार केला ते त्यापेक्षाही त्यांनी पुढे असल्याचे सिद्ध झाले. बिडेन म्हणाले की, त्यांच्यामुळेच देश आणि आम्हाला जगभर पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागला. या पदावर राहण्यास ते पात्र नाहीत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

पाकिस्तानमध्ये एका हिंदू महिला शिक्षिकेला जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले, नाव बदलून ठेवले आयेशा

इस्लामाबाद । पाकिस्तानात (Pakistan) बळजबरीने इस्लाममध्ये धर्मांतरण (Forcrfully Coversion into Islam) करणे सुरू आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतरण करून लग्न करण्यास भाग पाडले जात आहे. ही घटना 6 जानेवारी 2021 ची आहे. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील बलुचिस्तानच्या एकता कुमारीसोबत ही घटना घडली आहे. ती शाळेत शिकवते. तिने जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. या घटनेबाबत स्थानिक प्रशासनाने मौन बाळगले आहे. अलीकडेच याबाबतीत एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता, त्यानुसार पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी सुमारे 1000 अल्पसंख्याक मुलींचे सक्तीने धर्मांतर केले जात आहे.

मियां मिट्टू यांनी एकताचे इस्लाममध्ये धर्मांतरण केले
पाकिस्तानचे सामाजिक कार्यकर्ते राहत ऑस्टिन यांनीही ट्विटद्वारे एकताचे छायाचित्र आणि तिच्या धर्मांतरणाचे प्रमाणपत्रही शेअर केले आहे. सिंधच्या घोटकीच्या बरझुंदी शरीफ धारकी येथील मियां मिट्टू यांच्या माध्यमातून एका प्राथमिक शाळेची हिंदू शिक्षिका एकता कुमारी हिने इस्लाम कबुल केला असल्याचे त्यांनी लिहिले आहे. आता एकताचे नाव बदलून आयशा असे करण्यात आले. एकताच्या वडिलांचे नाव अनिल कुमार आहे.

https://twitter.com/voice_minority/status/1347411421932494851?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1347411421932494851%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindi.news18.com%2Fnews%2Fworld%2Fpakistan-hindu-female-teacher-ekta-converted-in-islam-nodsm-3409320.html

व्हॉइस ऑफ मायनॉरिटी नेही याबाबत चिंता व्यक्त केली
आणखी एक ट्विट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हे ट्विट व्हॉईस ऑफ पाकिस्तान मायनॉरिटीच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट केले गेले आहे. या पोस्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, सक्तीने धर्मांतरण करणे पाकिस्तानमध्ये सामान्य झाले आहे. मियां मिट्टू यांनी 6 जानेवारी रोजी प्राथमिक शाळेतील एका शिक्षकाचे इस्लाम धर्मात धर्मांतरण केले. चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, एक दिवस असाही येईल की, ध्वजातील पांढर्‍या रंग पूर्णपणे अदृश्य होईल. पाकिस्तानच्या ध्वजातील पांढरा रंग अल्पसंख्याकाना दर्शविते.

असे सांगितले जात आहे की, मियां मिट्टूने या भागातील अनेक अल्पसंख्याक मुलींचे धर्मांतरण केले आहे. अलीकडेच मियां मिट्टू यांनी कविता कुमारी यांनाही इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले. सन 2019 मध्ये मिट्टूने मेहक केसवानी आणि दोन अल्पवयीन बहिणी रवीना आणि रीना यांचे अपहरण केले आणि त्यांचे इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले. मियांवर आतापर्यंत जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्याची 117 प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. मात्र, अजूनही त्याच्याविरूद्ध कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली गेलेली नाही. तो अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासोबतची त्याची अनेक छायाचित्रेही अनेकदा दिसून आलेली आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

“स्ट्रक्चरल सुधारणांद्वारे 2025 पर्यंत 5,000 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य”,पीयूष गोयल यांचा दावा

नवी दिल्ली । 2025 पर्यंत 5,000 अब्ज डॉलर्सची (USD 5 Trillion) अर्थव्यवस्था (Economy) बनण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारत आपली संपूर्ण इकोसिस्टम मजबूत करीत आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. प्रवासी भारतीय दिवस परिषदेत गोयल म्हणाले की, 5,000 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. आम्ही लवकरच जलद स्ट्रक्चरल सुधारणांद्वारे (Structural Reforms) हे साध्य करू.

गोयल म्हणाले, “आम्ही आमची गुणवत्ता, उत्पादकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एकत्र काम करत आहोत.” याद्वारे भारतीय उद्योग आपल्या निर्यातीचा विस्तार करू शकेल. ते खरोखरच मोठे, अधिक चांगले आणि व्यापक होईल. “जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांचा प्रवेश वाढविण्यासाठी नव्या बाजारपेठेत आक्रमकपणे शक्यतांचा शोध घेण्यात येत असल्याचे मंत्री म्हणाले.”

https://t.co/nLjryT2lFV?amp=1

भारतीय बाजारपेठेबद्दल भारतीयांना अधिक माहिती आहे
गोयल म्हणाले, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना ग्राहक बाजाराविषयी अधिक माहिती आहे. आपणास ग्राहकांचे व्यवहार गंभीरपणे समजले पाहिजे तसेच परदेशी बाजाराच्या अनुषंगाने भारतीय उद्योगांना उत्पादने विकसित करण्यास मदत करू शकेल. ”

https://t.co/xrnKflRzJp?amp=1

मंत्री म्हणाले की, कोविड -१९ ने निर्माण केलेल्या अडचणींनंतर सर्वांना समजले आहे की, काहीतरी मोठे करण्यास धैर्य असले पाहिजे. ते म्हणाले, “जर आपण असे केले नाही तर तुम्ही जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्याची क्षमता गमावाल.” हेच आत्मनिर्भर भारताचे तत्व आहे. हे आपले दरवाजे बंद करणे नव्हे तर आपले दरवाजे अधिक चांगल्या क्षमतेने उघडण्यासाठी आहे. याद्वारे, भारत आपली क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढवू शकेल तसेच वेग, कौशल्य आणि पातळीवर लढा देऊ शकेल. ”

https://t.co/i7TCXvIYfY?amp=1

भारतीयांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत
ते म्हणाले, “आम्ही एखादा व्यवसाय सुरू करण्याच्या सुलभतेने आणि आपला व्यवसाय पुढे नेण्याच्या सहजतेवर काम करीत आहोत. भारत वेगाने प्रगती करीत आहे आणि देश-विदेशात भारतीयांना मोठ्या संधी उपलब्ध करुन देत आहे. आम्हाला या जगभरातील सर्व बंधू-भगिनींना पहिले या संधींचा लाभ मिळावा अशी आपली इच्छा आहे.

https://t.co/VdapJ5NJLt?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 7.5% असू शकते: तज्ज्ञ

नवी दिल्ली । चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देशाची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 7.5 टक्के होण्याचा अंदाज आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात की, कोविड -१९ या साथीच्या आजारामुळे कमी झालेला महसूल संकलन (Revenue Collection) मुळे वित्तीय तूट अंदाजाच्या वर राहील.

वित्तीय तूट अंदाजपत्रकाचा अंदाज 3.5 टक्के
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचा अंदाजपत्रक 3.5.टक्के ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भात, वित्तीय तूट बजेटच्या अंदाजापेक्षा 100 टक्के जास्त असण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 7.96 लाख कोटी किंवा जीडीपीच्या 3.5 टक्के असल्याचा अंदाज वर्तविला होता. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात सकल बाजार कर्ज (Gross Market Borrowing) 7.80 लाख कोटी रुपये होते. कोविड -१९ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निधीची कमतरता दाखवत असलेल्या चालू आर्थिक वर्षात बाजारातील कर्जाचा कार्यक्रम 50 टक्क्यांहून अधिक वाढून 12 लाख कोटी रुपये झाला आहे.

वित्तीय तूट अंदाजे 14.5 लाख कोटी रुपये : अदिती नायर
आयसीआरएच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आदिती नायर यांनी सांगितले की, मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 7.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. त्या म्हणाल्या, “आम्ही अंदाज करतो की, वित्तीय तूट 14.5 लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या 7.5 टक्के असेल.”

त्या म्हणाल्या की, 2020-21 मध्ये सध्याच्या किंमतींवरील सकल देशांतर्गत उत्पादन 194.82 लाख कोटी रुपये आहे. त्याच वेळी, 31 मे 2020 रोजी वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी जाहीर झालेल्या जीडीपीचा प्रारंभिक अंदाज 203.40 लाख कोटी रुपये होता.

वित्तीय तूट 12 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे: डीके श्रीवास्तव
ईवायवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव म्हणाले की, केंद्र सरकारला या वर्षाच्या सुरूवातीला जाहीर झालेल्या 12 लाख कोटींपेक्षा जास्त वित्तीय तूट भांडवली जाऊ शकते.

https://t.co/VdapJ5NJLt?amp=1

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत (एप्रिल ते नोव्हेंबर) केंद्राची वित्तीय तूट 10.7 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे, जी पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील 135 टक्के आहे. कोविड -१९ साथीच्या आजाराला आळा घालण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जुलैमध्ये वित्तीय तूट अर्थसंकल्पातील लक्ष्य ओलांडली.

https://t.co/i7TCXvIYfY?amp=1

नोव्हेंबर 2020 अखेर सरकारची एकूण पावती 8,30,851 कोटी रुपये होती. 2020-21 च्या अंदाजपत्रकाच्या अंदाजापेक्षा हे 37 टक्के आहे. यात 6,88,430 कोटी रुपयांचा कर महसूल, 1,24,280 कोटी रुपयांचा नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू आणि 18,141 कोटी रुपये नॉन डेबिट कॅपिटल रिसिटचा समावेश आहे.

https://t.co/xrnKflRzJp?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता स्वस्त दरात खरेदी करा सोने, वर्षाच्या सुरूवातीला मोदी सरकार देत ​​आहे मोठी संधी

नवी दिल्ली । मोदी सरकार पुन्हा एकदा स्वस्त सोन्याची विक्री करणार आहे. जर आपल्यालाही सोन्यात गुंतवणूक करायची असेल तर आपल्याकडे 11 जानेवारी ते 15 जानेवारी पर्यंत उत्तम संधी आहे. सॉव्हरेन गोल्ड बाँड (Sovereign Gold Bond) साठी सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम 5,104 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात ही माहिती दिली आहे. या बाँडची किंमत सब्सक्रिप्शनचा कालावधी सुरू होण्यापूर्वी आठवड्याच्या शेवटच्या तीन व्यापार सत्रांमध्ये 999 शुद्धतेच्या सरासरी बंद किंमतीवर (Closing Rates) आधारित आहे. ही साधी सरासरी बंद किंमत इंडियन बुलियन आणि ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेडने प्रकाशित केली आहे.

19 जानेवारी ही सेटलमेंटची तारीख आहे
सरकारने Gold Bond 2020 21 (सीरीज X) जाहीर केले आहे. आपण 11 जानेवारी 2021 ते 15 जानेवारी 2021 या कालावधीत या गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकता. यासाठीच्या सेटलमेंटची तारीख 19 जानेवारी 2021 असेल. सॉव्हरेन गोल्ड बाँड 2020 21 (सीरिज एक्स) मध्ये गुंतवणूकीसाठी प्रति ग्रॅम सोन्याची किंमत 5,104 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. RBI ने 8 जानेवारी 2021 रोजी सोन्याच्या किंमतीची घोषणा केली आहे.

या ग्राहकांना प्रति ग्रॅम 50 रुपयांची सूट मिळेल
भारतीय सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार ऑनलाईन अर्ज करून डिजिटल मोडद्वारे पैसे भरणाऱ्या गुंतवणूकदारांना इश्यू प्राईसवर प्रति ग्रॅम 50 रुपये सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा गुंतवणूकदारांच्या सोन्याच्या बाँडची इश्यू प्राईस प्रति ग्रॅम 5,054 रुपये असेल. खास गोष्ट म्हणजे सोन्याच्या बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला करात सूटही मिळते.

https://t.co/2OfePxfxWJ?amp=1

सुमारे 4 किलोग्रॅम पर्यंत सोन्यात गुंतवणूक करु शकता
या योजनेंतर्गत वैयक्तिक गुंतवणूकदार आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबे आर्थिक वर्षात किमान एक ग्रॅम आणि जास्तीत जास्त चार किलो सोन्यामध्ये गुंतवणूक करु शकतात. ट्रस्ट आणि इतर अशा युनिट्स दर वर्षी 20 किलो सोन्यात गुंतवणूक करु शकतात. बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिसेस आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून गोल्ड बाँडची विक्री केली जाईल.

https://t.co/9TXrR8vXGS?amp=1

आपण येथे सोन्याचे बाँड खरेदी करू शकता
एसजीबीच्या प्रत्येक अनुप्रयोगासह गुंतवणूकदार पॅन आवश्यक आहे. बँकांचे, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआयएल), नियुक्त पोस्ट ऑफिस आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई आणि बीएसई) मार्फत सोन्याचे बाँड विकले जातील.

https://t.co/QVBb6VUnsf?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Union Budget 2021: NBFC ला मिळू शकेल दिलासा, टर्म लोन देण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली । छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीला (NBFC) अर्थसंकल्पातील फंडिंग आणि टॅक्सच्या मोर्चांवर दिलासा मिळू शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा एनबीएफसींना सिडबी आणि नाबार्डमार्फत टर्म लोन देण्याच्या प्रस्तावावर आणि बँक तसेच वित्तीय संस्थांसारख्या टीडीएस कपात नियमात शिथिलता आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे.

नॉन-रेटिंग एनबीएफसींना मिळेल टर्म लोनची सुविधा
सूत्रांच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात, छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या एनबीएफसींनी मोठी पावले उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे, ज्यामुळे त्यांचे लिक्विडिटीचे प्रश्न सुटतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नॉन-रेटिंग एनबीएफसींना या अर्थसंकल्पात टर्म लोनची सुविधा मिळेल. अनयूटिलाइज्ड फंडामार्फत डेडिकेटेड फंडिंगची तरतूद असेल, या नवीन योजनेत 40% लोन दिले जाऊ शकते.

https://t.co/QVBb6VUnsf?amp=1

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 40,000 कोटींचा फंड वापरण्यात आलेला नाही. लहान एनबीएफसीला ती देण्याची तरतूद असू शकते. एसएलएस आणि पीसीजीएसमध्ये फंड पडून आहे. त्याचे लेंडिंग सिडबी (SIDBI) आणि नाबार्ड (NABARD) मार्फत दिले जाईल. याशिवाय टीडीएस कपात नियमातही सवलतीचा विचार केला जात आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, व्याजावर 10% टीडीएस कपात करण्याच्या नियमात सूट मिळणे शक्य आहे. ऑन टॅप TLRO आणि स्ट्रेस्ड NBFCs मध्ये समावेश करण्याचाही विचार केला जात आहे.

https://t.co/VdapJ5NJLt?amp=1

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकरच सुरू होईल : लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी शुक्रवारी सांगितले की, संसदेचे बजेट अधिवेशन लवकरच सुरू होईल. पंचायत प्रतिनिधींशी संबंधित कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी देहरादूनला आलेल्या बिर्ला म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सामान्य असेल आणि संपूर्ण कालावधी टिकेल. ते म्हणाले की अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी खासदारांच्या लसीकरणाच्या संदर्भात सरकार मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.

https://t.co/i7TCXvIYfY?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आपण चलनात गुंतवणूक करत असाल तर आपल्यासाठी चांगली बातमी! डॉलरच्या तुलनेत रुपया 7 पैशांनी झाला मजबूत

मुंबई । देशांतर्गत शेअर बाजारामध्ये रुपयाची वाढ सुरूच राहिली आणि अमेरिकन चलनाच्या तुलनेत ते 7 पैशांनी वधारले आणि शुक्रवारी परकीय चलन बाजारपेठेतील सर्वात खालच्या पातळीवरुन हे साध्य झाले. इंटरबँक परकीय चलन बाजाराच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरू झाली आणि सत्रातील 73.45 रुपयांच्या नीचांकी पातळी गाठली. परंतु नंतर रुपयाची सुरुवातीची हानी नंतर नाहीशी झाली आणि शेवटी रुपया 73.24 रुपये प्रति डॉलरवर बंद झाला.

https://t.co/QVBb6VUnsf?amp=1

सत्रातील अनेक भागासाठी रुपयावर सतत दबाव होता. जगातील अन्य प्रमुख चलनांच्या तुलनेत डॉलरच्या मजबुतीमुळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे आणि रुपयावर काही नफा झाल्यामुळे रुपयाच्या सत्राच्या बहुतेक भागावर दबाव होता. गुरुवारी रुपयाचे दर 20 पैशांनी कमी होऊन 73.31 प्रति डॉलरवर बंद झाले. दरम्यान, सहा चलनांच्या तुलनेत डॉलरचा सुचांक दर्शविणारा डॉलर निर्देशांक 0.12 टक्क्यांनी वाढून 89.93 वर पोहोचला.

https://t.co/9TXrR8vXGS?amp=1

स्टॉक एक्सचेंजच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी गुरुवारी 382.30 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. जागतिक बाजारपेठेत क्रूडचे प्रमाण मानले जाणारे ब्रेंट क्रूड ऑइल फ्युचर्स 0.31 टक्क्यांनी वाढून 54.69 डॉलर प्रति बॅरलवर होते. तीस शेअर्सवर आधारीत असलेल्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 689.19 अंकांची वाढ नोंदवत विक्रमी 48,782.51 अंकांवर बंद झाला.

https://t.co/2OfePxfxWJ?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Union Budget 2021: अर्थशास्त्रज्ञांनी खासगीकरणावर जोर देण्याचा दिला सल्ला

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या आधी शुक्रवारी प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांशी बैठक घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी कोविड -१९ साथीच्या काळात सरकारने घेतलेल्या आर्थिक आणि इतर सुधारणांचा उल्लेख केला. त्याच वेळी, अर्थशास्त्रज्ञांनी खाजगीकरणाचा वेग वाढविणे आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वाढणारा खर्च यावर जोर धरला. देशातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयांच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आव्हान होऊ नये, असा सल्लाही अर्थशास्त्रज्ञांनी दिला. पंतप्रधानांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अर्थशास्त्रज्ञांनी असेही म्हटले आहे की, 2021-22 च्या आगामी बजेटमध्ये सरकारने वित्तीय तूटीबाबत उदार दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. यावेळी कोरोना विषाणूमुळे पीडित अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीसाठी खर्च वाढविणे आवश्यक आहे. या बैठकीनंतर नीती आयोगाने दिलेल्या नोट मध्ये असे म्हटले गेले आहे की, या बैठकीत उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने मान्य केले की, सर्व उच्च वारंवारता निर्देशक जोरदार आर्थिक रिकव्हरी दर्शवित आहेत.

पुढील आर्थिक वर्षात मजबूत विकासाची अपेक्षा
हे अपेक्षेपेक्षा खूप आधी घडत आहे. “उपस्थितांनी देखील पुढील वर्षी मजबूत वाढ होईल असा विश्वास व्यक्त केला आणि भारताच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनासाठी हा विकास दर कायम ठेवण्याचे मार्ग सुचवले.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन तासांच्या बैठकीनंतर आपल्या भाषणात सरकारने वित्तीय प्रोत्साहन व सुधारणांवर आधारित सुधारणांचा उल्लेख केला. ज्यामध्ये कृषी, व्यावसायिक कोळसा खाणकाम आणि कामगार कायद्यांसारख्या ऐतिहासिक सुधारणांना पुढे आणले गेले. मोदी पुढे म्हणाले की, कोविड -१९ साथीमुळे आणि त्याच्या उद्रेकामुळे अशा कामांमध्ये सामील असलेल्या सर्व तज्ञांसाठी नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

आत्मनिर्भर भारत विषयी सविस्तर चर्चा झाली
यावेळी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनाविषयीही सांगितले. याअंतर्गत भारतीय कंपन्या यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या मार्गाने जागतिक पुरवठा साखळीत समाकलित केली जातील. पायाभूत विकासाच्या बाबतीत मोदींनी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) चा संदर्भ दिला आणि म्हणाले की, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. नीति आयोगाने नमूद केले आहे की, उद्दीष्टे साध्य करण्यात सहभागी होण्याचे महत्त्व सांगून पंतप्रधानांनी त्यांच्या चर्चेचा समारोप केला. ते म्हणाले की, अशा चर्चा सामूहिक आर्थिक अजेंडा ठरविण्यात महत्वाची भूमिका निभावतात.

आंतरराष्ट्रीय लवाद कोर्टाला टाळण्याचा सल्ला
बैठकीस उपस्थित असलेल्या एका सूत्राने सांगितले की, “सरकारला सांगण्यात आले होते की, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याची गरज आहे. सरकारने सर्व काही आव्हान देण्याचे टाळले पाहिजे (आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयांच्या निर्णयाप्रमाणे). ही खूपच महत्त्वाची बाब आहे कारण अनेक सुधारणा उपाययोजना केल्या गेल्या असल्या तरीही देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत नाही. ”देशातील जीडीपीसमोर टॅक्सचे प्रमाण वाढविण्यावरही बैठकीस उपस्थित वक्त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, हे प्रमाण 2008 पासून कमी होत आहे. सरकारने आयात शुल्क आणि बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणावर तर्कसंगत करण्यावर भर दिला पाहिजे. काही वक्त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण आणि आवश्यक असल्यास मालमत्ता विक्रीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्याचे सुचविले.

https://t.co/2OfePxfxWJ?amp=1

या बैठकीत ‘हे’ सर्वजण सहभागी झाले होते
अरविंद पनगारिया, केव्ही कामत, राकेश मोहन, शंकर आचार्य, शेखर शाह, अरविंद विरमणी आणि अशोक लाहिरी हे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञही या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, नियोजन राज्यमंत्री इंद्रजित सिंह, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत उपस्थित होते. 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या आधी ही बैठक आयोजित केली जात आहे. या संदर्भात, ही एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली आहे. यामध्ये दिलेल्या सूचनांचा आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करता येईल.

https://t.co/9TXrR8vXGS?amp=1

जीडीपीमध्ये 7.7 टक्के घसरण अपेक्षित आहे
सूत्रांनी असे सांगितले की, काही अर्थतज्ज्ञांनी निर्यात प्रोत्साहनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे सुचविले. ते म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आवश्यक आहे. बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांनी गुंतवणूकीचा विश्वास वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा आग्रह धरला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) गुरुवारी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार मार्च अखेरच्या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GOP) 7.7 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. कोविड -१९ या साथीच्या आजारामुळे उत्पादन व सेवा क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्यातून गेल्या वर्षी 2019-20 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे.

https://t.co/QVBb6VUnsf?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता Pizza ते Vaccine ड्रोनद्वारे होणार डिलिव्हरी, Swiggy सहित 20 कंपन्यांना मिळाली ड्रोन वापरण्याची परवानगी

नवी दिल्ली । आता तो दिवस फारसा दूर नाही जेव्हा महत्वाच्या वस्तू ड्रोनमधून काही मैलांच्या अंतरावर पोहोचवता येतील. आगामी काळात, पिझ्झा (Pizza) ते लस (Vaccine) ची डिलिव्हरी ड्रोन द्वारे करता येईल. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने आणखी 7 कंपन्यांना ड्रोन्सच्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणास परवानगी दिली आहे, ज्यामध्ये फूड डिलिव्हरी कंपनी Swiggy पण सामील आहे. Skylark बरोबर Swiggy हे प्रयोग करीत आहे. यामुळे वेळेची अधिक बचत होईल आणि लोकांनाही सुविधा मिळेल.

मारूत ड्रोनटेक मेडिकल सप्लायवर काम करीत आहे
मारुत ड्रोनटेकला BVLOS ची परवानगी मिळाली आहे, ते वैद्यकीय पुरवठा करण्यासाठी तेलंगणा सरकारबरोबर काम करत आहेत. कोविड दरम्यान या कंपनीने अनेक कामे केली आहेत. त्यात सुमारे 52 ड्रोन्स आहेत. मारुत ड्रोनटेकनेही लस पुरविण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या व्यतिरिक्त AutoMicroUAS, Centillion Networks, Terradrone, Virginatech यांनाही BVLOS साठी परवानगी मिळाली आहे.

https://t.co/hprYp84wi0?amp=1

आतापर्यंत 20 कंपन्यांना परवानगी मिळाली आहे
मागील वर्षी 13 कंपन्यांना ड्रोनचे उड्डाण करण्याची परवानगी होती. या कंपन्यांपूर्वी स्पाइसजेट (SpiceJet) ची डिलिव्हरी शाखा SpiceXpress ला DGCA ने आधीच मान्यता दिली होती. यासह आतापर्यंत एकूण 20 कंपन्यांना अशी परवानगी देण्यात आली आहे.

https://t.co/2OfePxfxWJ?amp=1

ड्रोनद्वारे दिली जाईल लस
मे मध्ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हील एव्हिएशन (DGCA) ने ड्रोनच्या माध्यमातून ई-कॉमर्स पार्सल डिलिव्हरीला स्पाइसजेट या परवडणाऱ्या एअरलाईन्स कंपनीची मालवाहू युनिट स्पाइसएक्सप्रेसला परवानगी दिली होती. DGCA ने दिलेल्या या मंजुरीनंतर आता स्पाइसजेट ड्रोनच्या मदतीने ई-कॉमर्स पार्सल, मेडिकल, फार्मा आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवण्यास सक्षम असेल. आता आपण या वस्तू दुर्गम भागात देखील मिळविण्यास सक्षम असाल.

https://t.co/9TXrR8vXGS?amp=1

BVLOS म्हणजे काय?
BVLOS बाबत ड्रोन इंडस्ट्रीच्या (Drone Industry) क्षेत्रात बरीच चर्चा केली जाते. जगभरातील अनेक देश त्यांच्या ड्रोन पॉलिसीमध्ये सुधारणा करीत आहेत जेणेकरुन मानव रहित मानवरहित एरियल व्हेईकल्स (UAV’s) जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने वाहू शकतील. BVLOS फ्लाइट्स व्हिज्युअल रेंजच्या पलिकडे देखील उड्डाण केली जाऊ शकतात. तसेच हे ड्रोनना अधिक अंतर व्यापण्यास मदत करते. हे अनेक प्रकारे वापरले जाऊ शकते आणि ते खूपच आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदेशीर आहे.

https://t.co/QVBb6VUnsf?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.