राज्यात कृषी विधेयक लागू होणार नाही- अजित पवारांची घोषणा

By

-

Sunday, 27 September 2020, 3:54

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसंबंधीत विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्यांवरुन देशभरात आंदोलने सुरु करण्यात आली आहेत. काँग्रेस पक्षासह अनेक शेतकरी संघटना मोदी सरकारने आणलेल्या शेतीविषय़क कायद्यांचा विरोध करत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारही याला विरोध करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रात शेतकरी विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक लागू होणार नसल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली आहे.

पुण्यातील पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी हा निर्णय जाहीर केला. ‘आम्ही सध्या कायदेशीर अभ्यास करत आहोत, ही बिले घाईत मंजूर झाली आहेत. आम्ही राज्यात याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेऊ. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडूनही या बिलाचा विरोध केला जात असल्याची माहिती एका वृत्तपत्राने दिली आहे.या विधेयकाला शेतकरीविरोधी कायदा असे संबोधून शेतकरी संघटनांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दर्शवला आहे.

तर कोल्हापुरातही राजू शेट्टी यांनी बिलाची प्रत जाळली. शेतकर्‍यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व शेत सेवा विधेयक, २०२० हा विरोधी पक्षाच्या आक्षेप असूनही आवाजी मतदानाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आले होते. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की एनडीए सरकारने पिकांच्या एमएसपी वाढीसंदर्भात इतिहास रचला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

तिसर्‍या तिमाहीत सरकारी बँकांना सरकार देऊ शकते 20,000 कोटी रुपये

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 3:52

हॅलो महाराष्ट्र । वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (Public Secto Banks) भांडवल सहाय्य देऊ शकते. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. 2020-21 साठी अनुदानाच्या पुरवणी मागणीच्या पहिल्या तुकडी अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपये संसदेने मंजूर केले आहेत. आवश्यकतेनुसार नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत बँकांना हे भांडवल दिले जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

दुसर्‍या तिमाहीच्या निकालानंतर निर्णय
बँकांच्या दुसर्‍या तिमाहीतील निकालामुळे कोणत्या बँकेला नियामक भांडवलाची आवश्यकता आहे आणि त्यानुसार पुनर्पूंजीकरण बाँड्स दिले जाईल याची कल्पना येईल, असे सूत्रांनी सांगितले या व्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू आर्थिक वर्षात इक्विटी आणि बाँडच्या माध्यमातून भांडवल जमा करण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी आधीच मिळाली आहे.

मागील वर्षी सरकारने 70 हजार कोटींची गुंतवणूक केली होती
उल्लेखनीय आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भांडवल ओतण्यासाठी सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही बांधिलकी केली नाही. बँका त्यांच्या गरजेनुसार भांडवल बाजारातून वाढवतील अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 70,000 कोटी रुपये गुंतवले होते.

गेल्या आर्थिक वर्षात पंजाब नॅशनल बँकेला सरकारकडून 16,091 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली. युनियन बँक ऑफ इंडियाला 11,768 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेला 6,571 कोटी रुपये आणि इंडियन बँकेला 2,534 कोटी रुपये मिळाले. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद बँकेला 2,153 कोटी रुपये, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला 1,666 कोटी रुपये आणि आंध्रा बँकेला 200 कोटी रुपये मिळाले. या तिन्ही बँका आता अन्य बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मदत मिळावी म्हणून आमदारांनी लावली थेट कृषिमंत्र्यांच्या घरीच हजेरी

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 3:31

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। बुलडाणा व मोताळा तालुक्यासह बुलढाणा जिल्ह्यात अतीवृष्टीमुळे हजारो शेतकर्‍यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर आ. संजय गायकवाड यांनी तात्काळ मुंबईला जाऊन कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी बुलडाणा व मोताळा तालुक्यातील शेतकर्‍यांची व्यथा मांडली व अतीवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली.

यावर्षी संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यात दमदार पाऊस होता. त्यामुळे पिकसुद्धा चांगले आले होते. मात्र, नंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या दोन आठवड्यात बुलडाणा आणि मोताळा तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे अनेक नद्या, नाल्यांना पूर आला. पुरामुळे नदिकाठच्या शेतातील माती खरडून वाहून गेली. तर हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली आली आहे. या जास्तीच्या पाण्यामुळे पिके काळपटली आहेत. सोयाबीनच्या पिकांचे यामध्ये मोठे नुकसान झाले आहे.

मागील वर्षी अशीच अतिवृष्टी झाली होती. तेव्हाही शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. यावर्षी तर शेतकरी मागील वर्षापेक्षाही अधिक दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कोरोना महामारीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांनी बँक व सोसायट्यांकडून कर्ज काढून पेरण्या केल्या आहेत. माझ्या मतदार संघातील बुलडाणा व मोताळा तालुक्यासह जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ शासनाकडून भरीव आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आ. संजय गायकवाड यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांना केली आहे.

आपल्या मुलीच्या शिक्षणापासून ते लग्नापर्यंतच्या पैशाचे असे करा नियोजन, जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 3:11

हॅलो महाराष्ट्र । मुलींसाठी आर्थिक नियोजन करणे सोपे नाही. बर्‍याच लोकांना असे वाटते की, त्यांनी आपल्या मुलीचे भविष्य उत्तम प्रकारे सुरक्षित केले आहे, परंतु जेव्हा योग्य वेळ येते तेव्हा निधी कमी पडतो. अशा परिस्थितीत नियोजन करीत असताना सतत गुंतवणूकीसाठी योग्य पर्याय निवडणे महत्वाचे ठरते. आज बाजारात गुंतवणूकीचे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत. प्रत्येकाने त्यांच्या गरजेनुसार निवडले पाहिजे. आज आम्ही तुम्हाला यापैकीच काही पर्यायांबद्दल सांगणार आहोत, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या मुलीचे भविष्य चांगल्या पद्धतीने वाचवू शकाल.

सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन: सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) मुलीच्या शिक्षणासाठी दीर्घावधीसाठी एक चांगला पर्याय असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. SIP च्या माध्यमातून आपण 7 ते 18 वर्षे गुंतवणूक करून पुरेसे पैसे उभे करू शकता. त्यामध्ये तुम्ही किमान 500 रुपयेही गुंतवू शकता. दीर्घ कालावधीसाठी SIP मध्ये गुंतवणूक केल्यास अधिक परतावा देखील मिळतो.

मुलीच्या जन्मानंतर तुम्ही जर दरमहा SIP मध्ये 5 हजार रुपये गुंतवणूक केली तर 18 वर्षानंतर तुम्हाला 37,89,303 रुपये मिळतील. जर आपण दरवर्षी 6 टक्के महागाईचा जरी विचार केला तरी 18 वर्षानंतर आपल्याकडे 19,36,766 रुपये असतील.

डेब्ट फंड्स: इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत डेब्ट फंड्स कमी धोकादायक असतात. डेब्ट फंड्समध्ये विविध डिपॉजिट्स आणि बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक केली जाते. मुलांच्या शाळा शुल्कासारख्या रिकरिंग खर्चासाठी डेब्ट फंडात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जातो. डेब्ट फंड्समध्ये सहज लिक्विडिटी असते. थोड्या काळासाठी डेब्ट फंड्समध्ये गुंतवणूक करणे अगदी लवचिक आहे. यामध्ये आपण हवे तेव्हा पैसे काढू शकता किंवा गुंतवणूक करू शकता. हे दरवर्षी सुमारे 5 ते 7 टक्के परतावा देते.

सुकन्या समृध्दी योजना (SSY): केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत आपण आपल्या मुलीच्या जन्मापासून ते दहा वर्षे वयाच्या दरम्यान कधीही गुंतवणूक सुरू करू शकता. या योजनेत तुम्ही दरमहा किमान 1000 रुपये गुंतवणूक करू शकता. सुकन्या समृध्दी योजनेत सध्या 8.5 टक्के दराने व्याज मिळत आहे. या योजनेतील गुंतवणूकीवरील करात सूट मिळण्याचेही फायदे आहेत.

सुकन्या समृद्धि योजनेतील गुंतवणूकीची मॅच्युरिटी 21 वर्षे आहे. जेव्हा आपली मुलगी 18 वर्षांची होईल, तेव्हा आपण एकूण रकमेतील काही भाग देखील मागे घेऊ शकता. मुलींच्या भविष्यासाठी हा सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. शासकीय योजनेमुळे त्यात फारच कमी धोका आहे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी: सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) मध्ये गुंतवणूक केल्यास टॅक्स बेनेफिट देखील मिळतो. गुंतवलेल्या रकमेवर एक टॅक्स असतो, परंतु परताव्यावर कोणताही टॅक्स नसतो. याशिवाय मॅच्युरिटीच्या वेळी काढलेल्या रकमेवर देखील कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही. आपण PPF मध्ये 15 वर्षे गुंतवणूक करू शकता. यानंतर, त्याची मुदत 5-5 वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. उच्च शिक्षण किंवा मुलींच्या लग्नाच्या खर्चासाठी हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो. सध्या PPF ला 7.9 टक्के व्याज मिळते.

टर्म इंश्योरेंस कवर: टर्म इंश्योरेंस कवर मुलांसाठी खूप महत्वाचा मानला जातो. हे भविष्यात पालकांना कोणताही धोका असल्यास आर्थिक मदत करते. हे एक जोखीम आहे जे कुटुंब आणि मुलांवरील आर्थिक परिणाम कमी करण्यास मदत करते. विशेषत: अशा परिस्थितीत जेव्हा पैसे मिळवणाऱ्या व्यक्तीला काही अवांछित जोखीम पत्करावी लागते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, टर्म इंश्योरेंस कवर घेताना, आर्थिक गरजा कव्हरेज, शिक्षण, रोजीरोटी आणि मुलांच्या लग्नामध्ये पूर्ण करता येतील याची काळजी घेतली पाहिजे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

सरकारने हेक्टरी पंचवीस हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी -भाजप आमदाराची मागणी

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 3:10

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करून सर्व पिकांच्या नुकसानीसाठी सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आमदार श्‍वेता महाले यांनी केली आहे. चिखली व बुलडाणा तालुक्यात पावसाने थैमान घातले आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या २0 दिवसांत तीन ते चार वेळा अनेक महसुली मंडळात ढग फुटीसारखा पाऊस पडून उडीद मुगनंतर आता सतत पाऊस असल्याने उभ्या सोयाबीनला कोंब फुटल्याने पीकही शेतकर्‍यांच्या हातातून गेले आहे. चिखली मतदारसंघातील दिवठाणा, नायगाव खुर्द, नायगाव बु, मंगरूळ नवघरे, सावरखेड, डोंगरगाव, पिपरखेड, हाराळखेड, ईसोली, धानोरी या गावात जाऊन मतदार संघाच्या आमदार श्‍वेता महाले यांनी पीक नुकसानीची पहाणी केली.

यावेळी त्यांनी सर्वे करण्यासाठी अधिकार्‍यांशी संपर्क केला असता अजूनपयर्ंत शासन किंवा प्रशासन यांच्याकडून सर्वेबाबत कोणतेही आदेश नसल्याची बाब उघडकीस आली. बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील अनुक्रमे ७ आणि ११ महसुली मंडळांपैकी ७ महसूल मंडळात ६५ मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झालेला आहे. तसेच झालेला पाऊस लगतच्या महसुली मंडळातसुद्धा पडलेल्या गावांना बाधित करून गेलेला आहे.

परंतु मंडळातील काही गावात जास्त तर काही गावात कमी पाऊस पडल्याने सरासरी ६५ पेक्षा कमी आलेली आहे. परंतु, त्याठिकाणी सुद्धा खूप नुकसान झालेले आहे. भेटीदरम्यान अनेक नागरिकांनी आ. महाले यांना सोयाबीनच्या सुडीमध्ये पाणी घुसून कोंब फुटले असतील, सोंगलेली सोयाबीन पाण्यात भिजल्याने त्या सोयाबीनला कोंब फुटले असल्याची माहिती दिली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

सोळागाव पाणीपुरवठा योजनेचा नवा आराखडा लवकरात लवकर मंजूर करून घेणार – छगन भुजबळ

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 2:51

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। नाशिकच्या लासलगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सोळागाव पाणीपुरवठा योजनेचा नवा आराखडा लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून मंजुरीसाठी प्रयत्न करणार आहोत असे सांगत सद्यस्थितीत या योजनेतून होणारा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात यावा असा आदेश राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. भुजबळ फार्म येथे झालेल्या सोळा गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या आढावा बैठकीत त्यांनी ही माहिती सांगितली आहे.

यावेळी नव्या आराखड्यास मंजुरी मिळेपर्यंत योजनेच्या पाईपलाईनचे जिल्हा परिषदेमार्फत तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश दूरध्वनीद्वारे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना पालकमंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिले आहेत. सोळागाव योजनेची पाईपलाईन १५ ते २० वर्ष जुनी असलेली पाईपलाईन खराब झाल्याने अनेकदा लिकेजचे प्रश्न निर्माण होत असतात. याबाबत पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी विधान सभेच्या सभागृहात विषय मांडला होता. त्यानुसार सदर योजनेसाठी नवीन पाईपलाईन लाईन टाकणे व विजबिल खर्च कमी करण्यासाठी सौर प्रकल्प बसविण्यास मंजुरी मिळाली होती. एकूण १५ कोटींचा आराखडा मंत्रालयस्तरावर आहे.

या संदर्भात बैठकीतूनच दूरध्वनीवरून पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव संजय चहांदे यांसोबत पालकमंत्री श्री.भुजबळ चर्चा केली. पाणी पुरवठ्याची वीज खंडित होऊन अनेक नवनवीन प्रश्न तयार होत असतात. यावर उपाय म्हणून हा वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देखील महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिल्या आहेत. तसेच धुळगाव, राजापूर आणि मनमाड येथील पाणीपुरवठा योजनेची माहिती घेत त्यांचेही आराखडे तयार करण्याच्या सुचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

‘ही’ जागतिक आयटी कंपनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हटविण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांना देत आहे 7 महिन्यांचा पगार

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 2:47

हॅलो महाराष्ट्र । कोरोना संकटामुळे, भारतासह जगातील व्यवसायिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प झाले आहेत. यामुळे मोठ्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी, बहुतेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या कपातीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये Accenture ही जागतिक आयटी कंपनी कर्मचार्‍यांना मोठ्या संख्येने काढून टाकणार आहे. काढून टाकण्यात येणाऱ्या कर्मचार्‍यांना कंपनी सात महिन्यांचा पगार देत आहे. मात्र, ही सुविधा त्याच कर्मचार्‍यांना दिली जात आहे, जे स्वेच्छेने राजीनामा देत आहेत.

सात महिन्यांपर्यंत कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाईल सॅलरी
जेव्हा कर्मचार्‍यांना काढून टाकले जाते तेव्हा बर्‍याच कंपन्या केवळ एक, दोन किंवा तीन महिन्यांचा पगार देतात. त्याचबरोबर आयटी कंपनी Accenture स्वेच्छेने राजीनामा देणाऱ्या कर्मचार्‍यांना 7 महिन्यांचा पगार देत आहे. सहसा जर एखादा कर्मचारी स्वतः नोकरी सोडत असेल तर त्याला एक, दोन किंवा तीन महिन्यांची नोटीस द्यावी लागेल. या नोटीस पीरियडमध्ये तो कार्यालयात काम करतो आणि त्याला पूर्ण पगार मिळतो. Accenture च्या बाबतीत, कर्मचार्‍यांना नोटीस दिल्यानंतर सात महिन्यांचा पगार दिला जाईल. मात्र, त्यास एक अट देखील जोडलेली आहे. हा सात महिन्यांचा पगार एकाच वेळी मिळणार नाही. हा पगार त्याच्या खात्यात पुढील सात महिने उपलब्ध असेल.

कंपनीने काढून टाकण्यात येणाऱ्या कर्मचार्‍यांची बनविली यादी
कोरोना संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे Accenture ने असे ठरवले होते की, ते जगभरातील आपले पाच टक्के कर्मचार्‍यांना कमी करतील. Accenture भारतात दोन लाख लोकांना रोजगार देते. आता जर Accenture च्या योजनेच्या आधारे मूल्यांकन केले गेले तर त्यांच्या अजेंड्यातील सुमारे 10,000 कर्मचार्‍यांना भारतात नोकरीवरून काढून टाकले जाईल. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही सर्वात कमकुवत कामगिरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांची यादी तयार करत आहोत. त्याच आधारे कारवाई केली जाईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

शेतकऱ्यांना खतांवर सबसिडी द्या अशी कृषी मूल्य व किंमत आयोगाची मागणी

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 2:26

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खतांच्या सब्सिडीबाबतच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याच दरम्यान कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने शेतकऱ्यांना खतांवर सब्सिडी द्यावी. तसेच शेतकऱ्यांना वर्षाला ५ हजार रुपयांची मदत केली जावी अशी मागणी केली आहे. शेतीच्या कामात बहुतांश रक्कम हि खतांवर खर्च होत असते. बऱ्याचदा ही रक्कम शेतकऱ्याला परवडत नाही. नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या वरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही मागणी आयोगाने केली आहे.

आयोगानुसार, शेतकऱ्यांना २,५०० रुपयांचा हप्ता दोनदा देण्यात यावा. पहिला हप्ता हा खरीप पेरणी सुरू होण्याआधी आणि दुसरा हप्ता हा रबी हंगामातील पेरणी सुरू होण्याआधी द्यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण होणार नाही. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या तर सर्व कंपन्यांना दिली जाणारी सब्सिडी प्रक्रिया संपुष्टात येईल. दरम्यान सध्या शेतकरी बाजारातून युरिया, पोटॉश, आणि फॉस्फेट हे अनुदानावर खरेदी करतो आहे.

सरकार या उर्वरक निर्मात्या कंपन्यांना अनुदान देत असते. नव्या प्रक्रियेनुसार शेतकऱ्यांना उर्वरक बाजार किंमतीनुसार मिळतील आणि सब्सिडी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जाईल. मोदी सरकार सध्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत आहे. दरम्यान आयोगाने प्रति हेक्टर ४ हजार ५८५ रुपयांचे अनुदान द्यावी अशी मागणी केली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांना मिळणार ३९१ कोटींची थकहमी

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 2:03

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । या वर्षाच्या ऊस गाळप हंगामासाठी ३२ साखर कारखान्यांना अल्पमुदत कर्जास राज्य सरकारने थकहमी देण्याच निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ३९१ कोटींची थकहमी देण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा राज्यात उसाचे उत्पादन चांगले असल्याने कारखाने बंद राहिले तर शेतकऱ्यांचे पीक शेतात पडून व नंतर उभ्या ऊसाला भरपाई देण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. त्यापेक्षा थक हमी देऊन कारखाने सुरू केलेले बरे, असा विचार करुन राज्य सरकारने थकहमी दिली आहे. पण यातील बरीच कारखाने ही भाजपच्या नेत्याची आहेत. यातील जवळ- जवळ १५ कारखाने हे भाजप नेत्यांचे आहेत. दरम्यान जवळजवळ ३२ कारखान्यांमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार विभागाकडे ३७ साखर कारखान्यांनी थकहमी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले होते. एकूण सगळ्या साखर कारखान्यांची थकहमीची रक्कम ही ७५० कोटीच्या घरात होती. राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी आखडता हात घेतला आहे. अशा परिस्थितीत जर थकहमी संबंधित कारखान्यांना मिळाली नसती तर कारखान्यांचा गाळप हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता होती. या थकहमीसाठी पात्र असण्यासाठी सहकार विभागाने पाच निकष ठरवले होते. तसेच गाळप सुरू होताच प्रत्येक साखर पोत्याला दोनशे पन्नास रुपयाचे टॅगिंग करून कर्ज वसूल करण्यात बँकांना सरकारकडून मुभा देण्यात आली आहे.

या ३२ कारखान्यांमध्ये अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे चंद्रदीप नरके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश सोळंके, भाजपाचे रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे, विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय महाडिक इत्यादी नेत्यांच्या कारखान्यांना थकहमी दिली आहे. वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला ही थकहमीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. दरम्यान सर्वाधिक ३० कोटींची थकहमी सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा येथील संत दामाजी साखर कारखान्यास मिळणार आहे. तर सर्वात कमी थकहमी ही औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणच्या रेणुकादेवी शरद कारखान्यास एक कोटी १८ लाख रुपयांची मिळणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

आजच आपल्या मुलीच्या नावे उघडा ‘हे’ खाते, वयाच्या 21 व्या वर्षी खात्यात असतील 64 लाख रुपये; कसे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Sunday, 27 September 2020, 1:50

हॅलो महाराष्ट्र । आपल्या मुलीचे भविष्य सुधारण्यासाठी सरकारची सुकन्या समृद्धि योजना 2020 ही खूप फायद्याची आहे. आपण सुकन्या समृद्धि योजनेत गुंतवणूक करून आपल्या मुलीचे उच्च शिक्षण आणि लग्नाचा खर्च सहजपणे पूर्ण करू शकता. ज्यामध्ये तुम्हाला गॅरेंटेड नफा मिळेल. जर आपण आपल्या मुलीच्या तरुण वयातच या योजनेत गुंतवणूक सुरू केली तर आपण या योजनेमध्ये 15 वर्षे गुंतवणूक करू शकता. आपण आपल्या मुलीसाठी 64 लाख रुपये कसे जमा करू शकता ते जाणून घेऊयात.

सुकन्या समृद्धि खाते योजना 2020 डिपॉझिट – यामध्ये एका आर्थिक वर्षात कोणत्याही एका खात्यात जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये जमा करता येतात. त्याचबरोबर, एका आर्थिक वर्षात किमान डिपॉझिट रक्कम 250 रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, आपण एका आर्थिक वर्षात एका खात्यात जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि किमान 250 रुपये गुंतवणूक करू शकता. जर एखाद्या व्यक्तीने चुकून या खात्यात दीड लाखाहून अधिक रुपये जमा केले तर ही रक्कम व्याजासाठी मोजली जाणार नाही. तसेच ही रक्कम ठेवीदारांच्या खात्यावर परत केली जाईल. हे खात्यात 15 वर्षांपर्यंत डिपॉझिट केले जाऊ शकते.

किती व्याज मिळणार आहे – सुकन्या समृद्धि योजनेत सध्या 7.6 टक्के दराने व्याज मिळत आहे. या योजनेत खाते उघडताना जो व्याज दर असेल, त्याच दराने संपूर्ण गुंतवणूकीच्या कालावधीत व्याज दिले जाते. सरकारने पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग अकाउंटसह सर्व लहान बचत योजनांमध्ये (Small Saving Schemes) केलेल्या गुंतवणूकीवर जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत व्याज दरात कोणताही बदल केलेला नाही.

तुम्हाला मॅच्युरिटीवर मिळतील 64 लाख रुपये – सध्याच्या व्याज दरानुसार 15 वर्षांसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात 1.5 लाख रुपये जमा केले तर तुमच्याकडून जमा केलेली एकूण रक्कम 22,50,000 रुपये असेल आणि त्यावरील व्याज 41,36,543 रुपये असेल. मात्र, 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हे खाते मॅच्युर होईल. अशा परिस्थितीत या खात्यावर जमा केलेल्या रकमेवर व्याज दिले जाईल. 21 वर्षांसाठी ही रक्कम व्याजासह सुमारे 64 लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. आपणास हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, केंद्र सरकार प्रत्येक तिमाहीत सुकन्या समृद्धि योजनेवरील व्याज निश्चित करते. अशा परिस्थितीत, मॅच्युरि होईपर्यंत व्याज दर अनेक वेळा बदलला जाऊ शकतो.

कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे: सुकन्या समृध्दी खाते उघडण्यासाठी फॉर्म. मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट इत्यादी ठेवीदाराचे ओळखपत्र (आई किंवा वडील) पासपोर्ट, रेशन कार्ड, वीज बिल, टेलिफोल बिल इत्यादी ठेवीदाराच्या पत्त्याचे प्रमाणपत्र आपण पैसे जमा करण्यासाठी नेट-बँकिंग देखील वापरू शकता. जेव्हा खाते उघडले जाते, तेव्हा आपण ज्या पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा खाते उघडले आहे ती बँक आपल्याला पासबुक देते.

खाते कोण उघडू शकते: आपण मुलीचे नैसर्गिक किंवा कायदेशीर पालक असल्यासच आपण हे खाते उघडू शकता. आपण आपल्या मुलीच्या नावावर असे एक खाते उघडू शकता. एकंदरीत, आपण दोन मुलींच्या नावे हे खाते उघडू शकता, परंतु दुसर्‍या मुलीच्या जन्माच्या वेळी तुम्हाला जुळी मुलगी असल्यास आपण तिसरे खातेदेखील उघडू शकता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.