थर्ड अँगल | भावना आणि राजकीय विधाने सामान्यतः मतदारांचे लक्ष विचलित करून त्यांना आकर्षित करू शकतात. संकटात ते कोणत्याही शासनासाठी खराब पर्याय आहेत. “यापुढे रस्त्यावर स्थलांतरित कामगार दिसणार नाहीत” असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगून ४१ दिवस झाले आहेत. “त्यांना जवळच्या उपलब्ध आसऱ्याच्या ठिकाणी घेऊन जाण्यात आले आहे”, आणि जवळपास २३ लाख लोकांना अन्न देण्यात आलं असल्याची माहिती भारताच्या सॉलिसिटर जनरलने देशातील न्यायाधीशांना दिली. हेच न्यायाधीश ज्यांना सरकारचा प्रत्येक शब्द ऐकायची सवय आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलेली गोष्ट बोचणारी असली तरी खरीच होती. नोकरी, अन्न आणि वाहतूक सेवांच्या अनुपस्थितीत कंटाळलेले आणि तरीही मजबूत धीर उराशी बाळगलेले हे कामगार, ज्यांनी एकेकाळी अर्थव्यवस्थेला शक्ती दिली आहे, त्यांचा घरी परतण्याचा हजारो किलोमीटरचा खडतर प्रवास पायी आणि सायकलवरून सुरुच आहे. पालक त्यांच्या मुलांना सोबत घेऊन, सामान आणि शिल्लक असेल ते डोक्यावर घेऊन ओढत आहेत. आजारी आणि जखमी होईपर्यंत, जितके सहन करू शकता येईल तितके ते सहन करत ते पुढे चालले आहेत. काहीजण थकवा आणि आजारपणामुळे रस्त्यावरच मरत आहेत तर काहीजण घरी पोहचून मरत आहेत. एक समूह रेल्वे रुळावरून जाताना जमिनीत गाडला गेला, त्यांना वाटले की रूळ रिकामाच आहे.

वेगवेगळ्या उपाययोजनांमध्ये भारताची ५३ दिवसांची वाढीव संचारबंदी जगातील एक कठीण संचारबंदी होती. यामुळे covid-१९ च्या प्रकरणांच्या संख्यांची गती कमी होईल, पण सरकारच्या १६ मे नंतर एकही प्रकरण सापडणार नाही या दाव्याविरुद्ध त्यावर मात करता येणार नाही. दिल्लीतल अखिल भारतीय वैद्यक विज्ञान, या अव्वल वैद्यकीय संस्थेचे संचालक रणदीप गुलेरिया या आठवड्यात मिंट या प्रसारमाध्यमाशी बोलताना म्हणाले, “आम्ही जे पाहत आहोत त्यानुसार प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. महत्वाची समस्या अशी आहे की आपल्याला घसरणारा कल दिसत नाही आहे (इटली किंवा चीनसारखा). 

कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी भारतीयांनी कदाचित मेणबत्त्या पेटवल्या असतील, थाळ्या वाजवल्या असतील, आणि डोक्यावरुन पुढे गेलेले जेट बघून ते आश्चर्यचकितही झाले असतील. सुरक्षा दलांनी बँड वाजवले असतील, आणि नौदल जहाजांनी अग्रभागी काम करणाऱ्यांना अभिवादन केले असेल पण या शैलीमागील तात्पर्य शोधणे खूप कठीण होते. कोरोना विषाणूभोवतीचे चांगले दिग्दर्शित कार्यक्रम हे मोठ्या प्रमाणात  कमकुवत नियोजनाचे, औदासिन्याचे, इस्लामफोबियाचे संधीसाधू उत्तेजन देणारे आणि स्वातंत्र्य कमी करत असल्याचे दिसून येत आहेत. विषाणू मारण्यापूर्वी आगाऊ सूचना देऊ शकत नाही. या प्रकरणात भारताला आगाऊ चेतावणी मिळाली होती, पण तेवढे पुरेसे झाले नाही. २१ जानेवारी रोजी पहिले प्रकरण सापडण्याआधीच भारताने प्रवाशांची कोरोना विषाणूची चाचणी सुरू केली होती, या सत्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फारसे ठाम नव्हते. 

Factchecker.in ने दिलेल्या वृत्तानुसार, त्या दिवसापर्यंत केवळ ३ विमानतळांवर तपासणी सुरु होती (त्या दिवशी आणखी चार विमानतळ सुरु करण्यात आले), आणि केवळ हाँगकाँग, चीन यांसारख्या २० देशांमधील प्रवाशांना संसर्ग झाल्याची नोंद झाली. पत्रकार नितीन सेठी आणि कुमार संभव श्रीवास्तव यांनी  www.article-14.com (इथे आणि इथे) दिलेल्या वृत्तानुसार, एकट्या संचारबंदीमुळे एका विशिष्ट दिवशी वाढलेले संक्रमण ४० टक्क्यांनी कमी होईल असा इशारा सर्वोत्तम वैद्यकीय संशोधन परिषदेकडून मिळाला असूनही मोदी सरकारने एक महिनाभर त्याकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर त्वरित भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने हस्तक्षेप करण्याचा सल्ला देण्यात आला. यामध्ये दारोदारी जाऊन गरिबांना अन्न आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्याचा, जिल्हास्तरीय संसर्ग देखरेखीचा, संसर्गजन्य समूह शोधण्याचा, अलगावसाठी जलद अहवाल देण्याचा, दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात लोकांचा एकत्रित अलगाव करण्याचा तसेच रुग्णालयातील बेड आणि आत्यंतिक काळजी युनिट (icu) यांची वाढ करण्याचा समावेश आहे. “ही चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरु आहे आणि कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. “अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या मेडिसीन विभागाचे प्रमुख आणि पंतप्रधान covid -१९ च्या टास्क फोर्सचे सभासद नवीत विग यांनी २९ मार्च रोजी झालेल्या अंतर्गत बैठकीत “आपल्याला सत्य सांगायलाच हवं.” अशी भूमिका मांडली होती.

तज्ज्ञांच्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष – कोरोना संकटाच्या काळात तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. सत्य कधीही सार्वजनिक केले जात नाही, ते दाबण्याचा किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचाच पर्याय केला जातो. १ मे रोजी संचारबंदी वाढविल्यानांतर पुन्हा एकदा टास्क फोर्सच्या २१ सभासदांना दुर्लक्षित करण्यात आल्याची माहिती विद्या कृष्णन यांनी Caravan साठी दिली. त्यांनी लिहिलं आहे, “तीन महिने साथीच्या आजाराच्या वाढत्या प्रकरणांशी आपण संघर्ष करत आहेत आणि नोवल कोरोना विषाणूच्या प्रतिसादात तज्ज्ञांच्या सल्ल्याची बाजू बाजूला ठेवणे हा मोदी प्रशासनाचा ट्रेडमार्क झाला आहे.”आर्थिक आणि सामाजिक अनागोंदी तसेच गुडघे टेकलेल्या प्रतिक्रियांवर तोडगा काढत दिलेल्या सूक्ष्म नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या सर्व सूचना मोदी सरकारने नाकारल्या आहेत हे अगदी स्पष्ट आहे.

उत्तम नियोजन, संवाद आणि अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठी काय करू शकतो, हे समजून घेण्यासाठी मोदींना जिथे साथीच्या सुरुवातीच्या काळात सर्वाधिक प्रकरणे नोंद झाली, त्या केरळच्या कामाकडे पाहण्याची गरज आहे. आता त्यांनी भारताच्या ३.४% प्रमाणाच्या तुलनेत ०.७९% मृत्यूच्या प्रमाणासह केवळ ४ मृत्युंसहित यावर मात केली आहे. भारताच्या २३% च्या तुलनेत केरळचे ९३% रुग्ण बरे झाले आहेत. याऊलट भारत सध्या घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाची, संसर्गाची, मृत्यूची दखल घेण्याच्या आवश्यकतेला संतुलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दिल्लीतील केंद्र सरकारकडून अनेकदा दिले जाणारे विरोधाभासी आदेश आणि दिशानिर्देश समजून घेण्यासाठी लोक संघर्ष करीत आहे. सरकार सध्या चार तासांत दिलेल्या संचारबंदीपासून सुरु झालेल्या पूर्वीच्या चुका, जसे की देशभरातील नोकरी, पैसा आणि शेवटी अन्न यांच्याशिवाय अडकलेले स्थलांतरित कामगार यासारख्या चुका संतुलित करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला २ दशलक्ष लोकांची काळजी घेतली जात असल्याचा दावा करूनही, मोदींनी भारतातील लोकांना गरजुंना मदत करायला सांगून नैतिक जबाबदारी सोपविली. 

निष्क्रियतेचे ४० दिवस – ज्यांना घरी परत जायचे होते, पण घरी जाऊ शकत नव्हते किंवा परवानगी नव्हती अशांसाठी कोणत्याही प्रकारे रेल्वे आणि बसची व्यवस्था केली गेली नव्हती. पहिली रेल्वे ही ४० दिवसांच्या निरर्थक निष्क्रियतेनंतर सुरु करण्यात आली. तीही कामगारांच्या राहण्याच्या गर्दीच्या ठिकाणी संसर्ग होण्याचा धोका होण्याच्या काळात होय. शहरी भागातील ८०% सकारात्मक प्रकरनामधून ते कदाचित हा संसर्ग तुलनेने स्वच्छ अशा ग्रामीण भागात घेऊन जातील. कर्नाटकमध्ये, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने रेल्वे रद्द केल्या तेही, बांधकामाचे काम पुन्हा सुरु झाल्यानंतर जेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांनी कामगार नसल्याची तक्रार केल्यावरही त्यांनी रेल्वे रद्द केल्या. टीकेच्या वादळानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. काही शहरामध्ये कट्टर कामगारांना गरजेच्या वेळी शिव्या दिल्यानंतर ते परत येणार नाहीत असे सांगितले. मी हे लिहीत असताना स्थलांतरित कामगारांमध्ये सर्वत्र अशांतता पसरली आहे. पुन्हा कंपनी सुरु करू पाहणाऱ्यांना सरकारच्या कारभाराच्या मनमानीविरोधात संघर्ष केला पाहिजे. बरेच जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी स्थानिक जुलमी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच काम करत आहेत. सरकारी ढीगभर अधिसूचनांचे ते हवे तसे अर्थ सांगत आहेत.

राहुल जॅकोब लिहितात, “covid च्या सूचनांच्या पावसात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे.” थिंक टँक पीआरएसने विधिमंडळ संशोधनाचा हवाला देत, त्यांनी दिल्लीपासून ६०० आणि राज्यांमधून ३,५०० पर्यंत निर्देश दिला. सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या कंपन्यांसह बऱ्याच कंपन्यांनी सांगितले की ते सरकारच्या संचारबंदीदरम्यान कामगारांना पगार देण्याच्या आदेशाचे पालन करू शकणार नाहीत किंवा करणार नाहीत. आज देशात विक्रमी पातळीवर बेरोजगारीची नोंद झाली आहे. मोदींनी घरमालकांना (नोकरीस ठेवणारा मालक) दयाळूपणे वागण्याचे आवाहन केले आहे. पण त्यांच्या सरकारने काहीच केले नाही. जसे बऱ्याच देशांनी काही कंपन्यांना परतफेड करण्यासाठी किंवा कामगारांना पगार देण्यासाठी अगदी अंशतः का असेना मदत केली आहे. मार्च २०१९ मध्ये मोदींनी जाहीर केलेल्या विशेष आर्थिक टास्क फोर्स कडून काहीही ऐकण्यात आले नाही. केवळ या आठवड्यात सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी सांगितल्याप्रमाणे  “दुपारचे जेवण निःशुल्क नाही” याशिवाय आर्थिक उत्तेजन पॅकेजवरही शांतता होती. दरम्यान मोदी सरकार नवी संसद इमारत बांधण्यासाठी आणि नवी दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टाची नव्याने रचना (डिझाईन) करण्यासाठी २०,००० कोटींचा प्रकल्प नव्याने पुढे आणत आहे. (त्याऐवजी राज्य सभेने ८० कोटी खर्चाची कपात जाहीर केली आहे). सोप्या काळात भावना आणि राजकीय विधाने यामुळे मतदारांचे लक्ष विचलित करता येऊ शकते आणि निवडणुकीत त्याचा चांगला लाभांश मिळू शकतो. संकटकाळात ते कमी होत असलेल्या परतावा आणि प्रशासकीय अराजक यांच्या अधीन आहेत जे शासनासाठी लक्षात घेण्यासारखे खूप दुर्बल पर्याय आहेत. 

समर हळरणकर हे Article-14.com चे संपादक आहेत. हा प्रकल्प कायद्याचा दुरुपयोग आणि त्याला मिळालेल्या आशेचा मागोवा घेतो. स्क्रोल या ऑनलाईन माध्यमासाठी त्यांनी लिहलेल्या या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. अधिक संपर्क – 9146041816

मूळ इंग्रजी लेख वाचण्यासाठी – https://scroll.in/article/961418/smoke-mirrors-and-modi-a-grand-illusion-of-governance