विचार तर कराल | दिपाली बिडवई

व्यभिचार हा यापुढे गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तत्क्षणी माझ्या मनात पहिली प्रतिक्रिया उमटली ती म्हणजे पुरुषांना व्यभिचारासाठी शिक्षा नाही हा चांगला निर्णय आहे !! पण त्यांच्यासाठी हे उत्तेजन नव्हे बरं का ?? सर्वोच्च न्यायालयाने १५८ वर्ष जुने असलेले कलम ४९७ हे Unconstitutional मान्य करत Struck Down केले आहे. या निर्णयाचे विश्लेषण तुमच्यासोबत करणार आहेच पण त्या आधी यानिर्णयावर माझ्या तीन प्रतिक्रिया आहेत, दोन सुरवातीला तर एक सर्वात शेवटी मांडणार आहे.

पहिली – ४९७ रद्द होणं हे स्त्री-पुरूष समानतेच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल आहे !!
दुसरी – विवाहबाह्य संबंधातील कायद्याच्या दांडगाईपेक्षा व्यक्तीच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडलेला निर्णय आहे.

कालबाह्य कायदे रद्द करणे हे भारतीय न्यायालयाचे कर्तव्यच आहे, त्यात कोणत्याही प्रकारचे दुमत नाही. पण आधी ते का होते ? आणि आता कोणती स्थिती बदली की न्यायव्यवस्थेला तो रद्द करावा लागला,हे खूपच महत्वपूर्ण आहे. भारतीय दंड विधान ४९७ हे असे होते की, पुरुषाने दुसऱ्याच्या विवाहित पत्नीशी, तिच्या पतीच्या संमतीविना लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार नसला तरी तो व्यभिचाराचा गुन्हा असेल व त्यासाठी पाच वर्षांची कैद किंवा दंडाची शिक्षा होईल. अशा घटनेत ज्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवले जातील ती या गुन्ह्यातील साथीदार मानली जाणार नाही. तसेच कलम ४९७ च्या व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात ज्या विवाहित पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवलेले असतील, तिच्या फक्त पतीचं बाधीत व्यक्ती मानले जाईल आणि यासंदर्भात फिर्याद फक्त त्यालाच दाखल करता येईल. न्यायालयाने स्पष्टपणे दोघांच्या समानतेवर शिक्कामोर्तब करत पुरूषांना होणारी Punishment रद्द केली आहे. तसेच न्यायालयाला वाटते की हे कलम संविधानाच्या अनुच्छेद २१ ( सन्मानाने जगण्याचा हक्क), अनुच्छेद १४ ( समानता ) व अनुच्छेद १५ (समान ) यांचा भंग करणारे आहे. विवाहित स्त्रीला पतीच्या मालकीची वस्तू मानून तिची Dignity and Equality हिरावून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ‛Husband Is Not The Master Of Wife’ हे अधिकृत करण्यावर भर दिला आहे, हे या निकालात स्पष्टपणे दिसून येते आहे. पण हे न्यायालयाने बोलले असले तरी सामाजिक व्यवस्था यांचा समावेश आपल्या विचारात करेल का ?

थोडं मुद्देसुदपणे यात बघितल्यास अनेक गोष्टी या लक्षात येतात ―

■ गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ३ खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली. शबरीमाला मंदिरात वय वर्षे १० ते ५० यादरम्यान वय असणाऱ्या महिलांवर असणाऱ्या बंदीविरुद्ध दाद मागण्यात आली होती. समलैंगिक संबंधांबाबत भा. दं. वि. कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधानिकत्वावर आक्षेप घेणाऱ्या खटल्यात, कलम ३७५ मध्ये नवऱ्याला असणाऱ्या संरक्षणाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. पण या लेखाचा विषय भा. दं. वि. कलम ४९७ घटनात्मक वैधानिकत्वावर आक्षेप घेणाऱ्या खटल्याचा आढावा आहे.

१. भा. दं. वि. कलम ४९७ नुसार, एका विवाहित महिलेसोबत (अर्थात, त्या महिलेच्या संमतीने, अन्यथा तो बलात्काराचा गुन्हा आहे) शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

२. हास्यास्पद भाग असा की त्या महिलेच्या नवऱ्याच्या संमतीने असे संबंध असतील तर ते गुन्हा न मानण्याची तरतूद आहे. थोडक्यात त्या महिलेच्या संमतीला दुर्लक्ष केले गेले आहे. नवऱ्याकडून केल्या गेलेल्या बलात्कारालाही अशाच दांभिक आणि भंपक प्रवृत्तीचे अधिष्ठान आहे. लवकरच त्याही मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात खटला येईलच. ( या मुद्द्यावरचे पॉईंट या लेखसोबत पुरवणी म्हणून देत आहे लेख संपल्यावर वाचा )

३. या खटल्यादरम्यान सरकारने असा दावा केला की या कलमामुळेच भारतीय समाजात विवाह संस्था टिकून आहे. दोन व्यक्तीमधला विवाह हा एक खासगी प्रसंग नसून समाजावर त्याचा परिणाम होत असतो आणि अशा वेळी सामाजिक हिताला सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्य देण्याची मागणी सरकारने केली. त्यावर हे मत झुंडशाहीला उत्तेजन देणारे असल्याचा टोमणा न्या. नरीमन यांनी मारला. नंतर सरकारने, फार तर महिलेलाही शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात यावी पण हे कलम रद्दबातल करू नये अशी मल्लिनाथी करण्याचा प्रयत्न केला. ही मागणी हास्यास्पद असल्याचे निरीक्षण न्या. नरिमन व न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवले. न्या. मल्होत्रा यांनी काही प्रश्न विचारले ज्यांचे सरकारजवळ काहीही उत्तर नव्हते. उदा. महिलेच्या संमतीला दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय किंवा ज्या महिलेचा पती मरण पावला आहे त्यासाठी सुद्धा या तरतुदी लागू आहेत किंवा गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कानुसार चार भिंतीआड उभयतांच्या संमतीने होणाऱ्या संबंधांबाबत सरकारला आक्षेप असण्याचे काय कारण आहे. स्त्रियांच्या कल्याणासाठी या तरतुदी असल्याच्या दाव्यापलीकडे सरकारकडे काहीही उत्तर नव्हते.

४. विवाहित पुरुषाने अविवाहित अथवा घटस्फोटित स्त्रीशी विवाहबाह्य संबंध ठेवले तरी ते कृत्य व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात येत नाही.

५. कलम ४९७ रद्द केल्यास विवाहसंस्था उद्ध्वस्त होईल असे न्यायालयाने नमूद करतानाच पुढे त्यावर सुनावणी करताना विवाहाचे पावित्र्य हा मुद्दा आहे. परंतु गुन्हा ठरविणारी तरतुद Equality च्या हक्काचे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारी आहे. ज्यांना वाटते की विवाह संस्था उद्ध्वस्त होतील त्यांनी ‘भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास’ हा ग्रंथ वाचावा म्हणजे स्त्री-पुरुष संबंधांच्या संदर्भात त्यांचे समज किती भ्रामक आहेत, हे त्यांना समजेल.

६. न्यायालयाने म्हटले की, विवाह संस्था टिकून राहण्यासाठी हा गुन्हा दंड विधानात अंतर्भूत केलेला नाही. म्हणजे संसदेत कोणत्याच प्रकारे विवाह संस्था टिकून ठेवण्यासाठी कायदा केला नाही आहे.

७. कोणत्याही कायद्यांना त्या त्या काळाची अशी एक ‘चौकट’ असतेच. या चौकटीच्या कक्षा व्यापक करण्याचे काम संसद आणि न्यायालये दोघांचेही. समाजमन व्यक्त करणारी ‘संसद’, संसदेचे प्रतिनिधित्व करणारे ‘सरकार’ आणि कायद्याचा अन्वयार्थ लावणारे ‘न्यायालय’ हे तीनही घटक जेंव्हा सकारात्मक मानसिकतेतून आपापल्या भूमिका पार पाडतात तेंव्हा वरवर अवघड वाटणारे बदलही लोकशाहीच्या मार्गाने सहजपणे घडून येतात असे मला नेहमीच वाटते.

८. भारतासारखा परंपराप्रिय देश हे बदल समंजसपणे स्वीकारतोय, त्या विरोधात भावना भडकावणे सहज शक्य असतांना आणि अशा संधी असतांनाही हे परंपरागत रूढी व विचार नाकारणारे निर्णय कोणत्याही संघर्षाविना समाज मान्य करतो ही फार मोठी गोष्ट आहे. जागतिकीकरणाचा भाग बनलेला तरुण वर्ग, समाजमाध्यमांवरून व्यक्त होण्याची त्याला मिळणारी संधी याचा एक सकारत्मक ‘दबाव’ आज संपूर्ण समाजावर आहे आणि हा दबावच हे बदल घडवून आणतो आहे !

९. न्याययंत्रणेची विश्वासार्हता, पावित्र्य, नि:क्षपातीपणा केवळ काहींच्या हाती सुरक्षित असून न्यायनिवाडा करणारे इतर सर्व सरकारचे बाहुले झालेले आहेत आणि या खटल्यांच्या निवाड्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असं वातावरण निर्माण करणाऱ्यांचा या शिफारस व निवाड्यांमुळे मुखभंग झाला आहे. मला नेहमीच वाटायचं बहुमताच सरकार विरुद्ध सक्षम सरन्यायाधीश त्यामुळे संसद विरुद्ध न्याययंत्रणा हा संभाव्य संघर्ष होईल. पण तो टाळला, ते मला तरी फारच भावलं.

१०. कायदे मंडळ कायदे करणार, ते लोकांनी पाळावे, नाही पाळले तर प्रशासनानं त्यावर नजर ठेवावी आणि कायदे न पाळणाऱ्यांना न्यायालयानं शिक्षा करावी, अशी आपल्या देशातील कारभाराची ढोबळमानानं रचना आहे. त्यात संसद ( कायदे मंडळ ) सर्वोच्च आहे, पण त्याचं कोणतंही भान विशेषत: संसदेला राहील नाही. नाहीतर प्रत्येक सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावा लागली असती का ?

११. व्यक्तिगत पातळीवर विवाहबाह्य संबंधांला माझं समर्थन नाही, पण विरोध तर मुळीच नाही. कारण वैयक्तिक (सार्वजनिक नव्हे!) पातळीवर प्रत्येकाला हवं तसं जगण्याचा अधिकार मला मान्य आहे. विवाहबाह्य संबंध गुन्हा न ठरवण्याचे निवाडे संस्कृती रक्षकांना अर्थातच रुचणारे नाहीत. ‘जे मला मान्य नाही, ते संस्कृतीत बसत नाही’ असा बचाव करणारी आपल्या समाजाची आणि त्यातही संस्कृती रक्षकांची एक मानसिकता आहे या मानसिकतेलाच हे संस्कृती रक्षक नैतिकता आणि समाज मान्यता समजतात, हे तर घोर अज्ञानच आहे.

१२. या निर्णयामुळे विवाहित स्त्रीच्या परपुरुषाशी येणाऱ्या संबंधांतुन जन्मणाऱ्या अनौरस संततीमुळे मालमत्तेच्या वारसाहक्कात येऊ शकणाऱ्या कटकटी टाळणे शक्य होईल.

१३. विवाहित पुरूषाने विवाहबाह्य संबंध ठेवून आपल्या पत्नीची प्रतारणा करणे हे दिवाणी स्वरूपाचे गैरवर्तन आहे. घटस्फोटाने वैवाहिक संबध संपुष्टात आणण्यासाठीचे ते एक कारण असू शकते. विवाह कायद्यात तशी तरतूद आहेच व ती योग्यही आहे. स्त्रीचा समानतेचा लढा पुरूषांपेक्षा निसर्गाविरुद्ध आहे !!

१४. मानवी जीवनातील विवाह हा महत्वपूर्ण भाग आहे. त्यामुळे मानवी समाज विवाह करतो उद्या विवाह संस्थेपेक्षा त्याला कोणतीही दुसरी सुरक्षित व्यवस्था भेटली तर तो तिचा स्वीकार करेल, मात्र सध्या तरी विवाह संस्थापेक्षा उत्कृष्ट पर्याय मानवाकडे नाही हे निश्चित. मग ती टिकवण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आणायचा का ? स्पष्टपणे तरी न सांगता एवढं सांगू शकते की विवाह संस्था उत्कृष्ट असेल तर तिला कायद्याची गरज भासणार नाही. आणि ती निश्कृष्ट असेल तर कायदा असतानाही ती नष्ट होईल.

महिलांची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या समानतेच्या हक्कावर घाला घालणारा कोणताही कायदा घटनासंमत असू शकत नाही. पत्नीवर पुरुषाची मालकी नसते हे ठणकावून सांगण्याची आता वेळ आली आहे. असे अभूतपूर्व मत सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी नोंदवले. हा कायदा पुरूष व स्त्रीची नैतिकता वेगळ्या तागडीत तोलणारा आहे. यात लैंगिक भेदभाव आहे व तो विवाह संबंधातील दोन व्यक्तींना असमान अधिकार देतो. विवाह झाला की, स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व संपते व तिनेच फक्त पतीशी एकनिष्ठ राहायचे असते, हा विचार मुळात समतेच्या तत्वाला सुरुंग लावणारा आहेच. सोबत पुरुषच फक्त नादी लावणारा असतो व स्त्री त्याला बळी पडते या जुनाट कल्पना आजच्या काळात सुसंगत होत नाही आहेत. त्यामुळे फक्त त्यात आपण पुरूषालाच गुन्हेगार कसे समजू शकतो. कारण व्यभिचाराच्या या गुन्ह्यात जी कृती अभिप्रेत आहे, ती दोन सज्ञान व्यक्तीकडून स्वखुशीने केली जाणारी कृती असल्याने मुळात व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हाच ठरू शकत नाही. भविष्यात या निर्णयाचा फायदा काही मुक्तेश्वरांनी घेतला आणि त्यावर संसदेत काही कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो. उदाहरणार्थ – Triple Talaq case. त्यातही या निर्णयाचं वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचं मुद्द्यावर ३३ वर्षांपूर्वी आपल्या वडिलांनी अर्थात न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड दिलेल्या निर्णयाला Overrules केलं कारण तस रुलिंग होतं, तेव्हा एकचं चर्चा संपूर्ण भारतात चालू होती ती म्हणजे – Like father, unlike son !

Supreme Court is not bound by its own rulling. It can rectify it. असंही म्हटलं जातं. अर्थात हाही एक पर्यायच. पण आपलंच रूलिंग फिरवायला सुप्रीम कोर्टाकडे तसं कारण असावं लागतं. शिवाय ते रुलिंगही अंतिम नाहीच.

हा निर्णय समान तत्वाच्या चष्म्यातून पहिला तर योग्य ठरतोय. पण सार्वजनिकदृष्टया ही योग्य ठरेल का ? याबाबतीत शंकेच उधाण माझ्या मनात अजूनही आहे.

“विवाह झाला की, स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व संपते व तिनेच फक्त पतीशी एकनिष्ठ राहायचे असते, हा विचार मुळात समतेच्या तत्वाला सुरुंग लावणारा आहे.”

दिपाली बिडवई, नाशिक

(लेखिका ब्लाॅगर आहेत)