नवनाथ मोरे | ९९२१९७६४६०
आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. याच विभागामार्फत आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे,शिक्षण घेता यावे. यासाठी राज्यभरात ४९१ वसतिगृहे चालवली जातात.या वसतिगृहांमध्ये ५८ हजारहून अधिक विद्यार्थी वास्तव्य करतात.
वसतिगृहांमध्ये जेवण,नाष्टा,शैक्षणिक साहित्य,बेडिंग साहित्य,निर्वाह भत्ता इ. सुविधा पुरविल्या जातात. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक प्रगतीत आश्रमशाळा,वसतिगृह यांचा महत्वाचा वाटा राहिला आहे. ज्या समाजाच्या उन्नती आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी वसतिगृह महत्वाचा दुवा ठरली आहेत. त्यांची अवस्था गंभीर आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे आयुक्तालय ज्या नाशिक शहरात आहे.त्याच शहरातील आणि जिल्ह्यातील वसतीगृहांची परिस्थिती गंभीर आहे. पेठरोड येथे मुलींच्या वसतीगृहांची परिस्थिती पाहिल्यास पंखे तुटलेले आहे,कधी लाईट जाते,खिडक्याच्या काचा तुटलेल्या आहेत.(पिण्यासाठी फिल्टरच्या पाण्याची व्यवस्था नाही,मुलींना आंधोळीसाठी गरम पाणी नाही,सफाई कर्मचारी नाही) येथीलच मुलांच्या वसतिगृहाची परिस्थिती तर भयानकच आहे. पिण्याचे फिल्टर पाणी नाही,एक रूमांमध्ये १०-११ तर काही ठिकाणी जास्तही संख्या,रूममधून येणार कुबट वास कारण संख्याच तेवढी असल्याचा हा परिणाम.संडास बाथरूमचे तुटलेले दरवाजे,त्यातून नाकाला सहऩ न होणार वास.सगळीकडे दिसणारे घाणीचे साम्राज्य.यावरून कर्मचारी असून हे साफच केले जात नाही हे दिसते.वसतिगृहात घुसतानाच येथील घाणीची आणि दुर्गंधीची प्रचिती येते. अशी अवस्था हकेच्या अंतरावर आयुक्तालय असलेल्या वसतिगृहांची आहे.मग ग्रामीण भागातील विचारच सोडून द्या.मग याला जबाबदार कोण?
वसतिगृह प्रशासन मात्र याकडे लक्ष देण्याच तयार नाहीच.मात्र आयुक्तालय झोपी गेल्याचे यावरून दिसत आहे. ज्या समाजाच्या उन्नतीसाठी जनतेच्या पैशावर प्रगतीसाठीचा डोलारा उभा केला आहे. तो उद्देश खरेच किती प्रमाणात साध्य होतो हा मुद्दा आहेच. अधीच आदिवासी विभागाला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याची प्रतिमा आहे.त्यातून याची प्रचिती येतेच.परंतु ही आवस्था पाहून प्रशासन किती ढिंम आहे हे दिसून येते.मुले वसतिगृहात येतात,राहतात, परिस्थितीवर मात करत दोन ते पाच वर्षे काढतात.येथे असताना काही समस्या, प्रश्न निर्माण झाल्यावर गृहपालांकडे सांगायला गेला तर घरी एवढे तरी मिळते का? ही भाषा वापरली जाते.हे गृहपालांचीच भाषा नाही तर आधिकारी पण बोलतात.परंतु ज्यांच्या कल्याणासाठी हे सगळे उभे केले आहे.कोट्यावधी रूपये खर्च केला जातो,ते त्यांना मिळणे हे हक्कचे आहे.पण ही वसतिगृहे आहेत की कोंडवाडे हे पाहिल्यानंतर लक्षात येते.त्यात विद्यार्थ्यांचा अभ्यास कितपत होणा हा प्रश्न आहे.एकीकडे आम्ही स्पर्धेची भाषा करत आहोत.परंतु येथे स्पर्धेत येण्याअगोदरच जर घोडे निकामी केले जात असतील तर कसे होणार? आज कुठे आदिवासी समाजातील २ ते ३ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणात येत आहे.जर येणारा निधी आणि दिल्या जाणाऱ्या सुविधाच मिळत नसेल तर उपयोग काय? जर समाजकल्याणची आणि आदिवासी विभागाच्या वसकिगृहांची तुलना केली तर जमीन असमानाचा फरक आहे.तेथे शासन चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी करू शकते तर येथे का नाही? आदिवासाी वसतिगृहातीव बहुतांशी पदे रिक्त आहे.मग येथील कामे करणार कोण? समाजकल्याणला सर्व कर्मचारी दिले जातात मग येथे का नाही? काही शतकानंतर आदिवासी वसतिगृहांसाठीतील जेवणासाठीचा ११ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय निघाला परंतु त्यानंतर त्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले त्यानंतर ४ महिन्यात ४ वेळा नवीन परिपत्रक काढले गेले. तसेच गेल्यावर्षी दि. १५/१०/२०१७ रोजी शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंयोजना चालू करून वीस हजार विद्यार्थ्यांना वसतीगृहा बाहेर काढण्याचा डाव रचला होता. त्यानुसार शहरी भागातील भाडेतत्वावर असणाऱ्या इमारतींमधील शासकीय वसतिगृहे बंद करण्याचे परिपत्रक प्रकल्प कार्यालयातून काढण्यात आले.परंतु विद्यार्थी आणि एसएफआय सारख्या संघटनांने विरोध करून शासनाला हा निर्णय मामागे घेण्यास भाग पाडले.
आजमितीला ज्या मुलभूत समस्या आहेत,त्या सोडविणयाचे सोडून आदिवासी विभागाने वसतिगृहातील मेस बंद करून जेवनासाठीचे पैसे विद्यार्थ्यांना आधार लिंक खात्यामध्ये हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयामध्ये जी कारणे दिले आहे त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की स्वत:च्या जेवणाची सोय स्वत:करू शकतील व आत्मनिर्भर बवतील,आवडी निवडी प्रमाणे जेवण्याची मुभा मिळेल,आवडीप्रमाणे भोजन ठेकेदारांची निवड करता येईल हे सर्व पर्याय हे हास्यस्पद आहेत.मुळात यावरून शासन वसतिगृह व्यवस्थेतून अंग काढू घेत आहे.मग विद्यार्थ्यांनी शिकायचे की नाही? हा शासन निर्णय वसतिगृह बंदीच्या दिशेने जाणारे पाऊल ठरणार आहे यात शंका नाही. एकीकडे प्रशासकीय आधिकारी कौशल्यविकास,तंत्रद्यान,नवनवीन प्रयोगाची भाषा बोलतात.परंतु आजवरच्या पध्दती ,यंत्रणा सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांची वनवा दूर करण्यासाठी नवे प्रयोग राबविण्याची गरज आहे.प्रशासकिय यंत्रणा इतकी ढिंम झाली आहे की तीला वेग देण्यासाठी प्रयोगाची गरज आहे य.परंतु ती व्यवस्थाच नेस्ताबूत करण्याचे प्रयोग होणार असतील तर ते धोक्याचे आहे.
आता कुठे आदिवासी समाज प्रवाहात येतो आहे.कुठे पहिली-दुसरी पिढी शिक्षण घेत आहे.जर ती मुख्य प्रवाहात येण्याअगोदर जर शिक्षणाच्या बाहेर फेकले जाणार असतील तर हे शिकू शकणार आहेत का? कोणत्याही य़ोजना ह्या समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिंक अंग लक्षात घेऊन अवलंबिल्या पाहिजेत.विद्यार्थी कल्याणाचा विचार करत पैसा हे सर्वस्व ठरत असेल तर उपयोग काय? पैसा एक तर सुधारतो की बिघडवतो.याचा विचार होणे गरजेचे आहे.आजचे सरकार ज्या पध्दतीने कल्याणकारी योजनांना कात्री लावत आहे.त्याचाच हा परिपाक दिसत आहे.
खरे तर आदिवासी वसतिगृहांची अवस्था पाहून आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आज विकासाचा भूलभूलया दाखविला जात आहे.परंतु या योजना राबवताना आधिकारी लक्ष देताना दिसत नाहीत हे सर्व परिस्थितीवरून दिसत आहे.
मग एकीकडे शासन म्हणत आहे, आमच्याकडे पैसा नाही.तर दुसरीकडे आदिवासी विभागाचा निधी खर्चच होते नाही किंवा तो इतरत्र वळविला जात आहे. मग या भयानक परिस्थितीला प्रशासकिय यंत्रणा आणि शासनच जबाबदार आहे.
सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरले आहे हे दिसत होते.आदिवासी विभागाचे प्रशासन कशा पध्दतीचे आहे हे जाणवते.या परिस्थितीवरून असेही वाटते की ही फक्त त्या समाजाला खुश करण्यासाठी हा डोलारा उभा केला आहे का? प्रशासन असे असते का? प्रशासन भ्रष्ट झाले का? सुस्तावलेत? का प्रशासनालाच झोप आली आहे? याचा विचार करणार आहोत की नाही.एकीकडे अच्छे दिनाची स्वप्ने दाखविले,मग हे अच्छे दिन कुणासाठी? मल्ल्या,निरव मोदीसाठी का?
वसतिगृह व्यवस्था ही आदिवासी समाजाच्या उन्नतीचा पाया आहे.जर ती व्यवस्थाच नष्ट केली जात असेल तर ही धोक्याची घंटा आहे. याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
