हनुमंत दि .पवार, उस्मानाबाद

        पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात ‘जात जाणीव’ वर्ग जाणीवेवर हावी झाली. शांततेत., शिस्तबद्ध व मोठ्या संख्येने मराठा जातसमूह सहकुटुंब रस्त्यावर उतरला. मागण्यांबाबत सर्वांनीच मराठ्यांशी सहमत असावे असे नाही. मराठ्यांनी एकत्र येऊन संसदीय राजकारणातले आजवरचे जनचळवळींचे हुकमी म्हणून ओळखले जाणारे ‘मोर्चा’ हे हत्यार परिणामकपणे वापरले. अहिंसा, शांतता ही ‘शस्त्र’ ज्या समाजवादी – गांधीवादी मंडळींची ओळख होती, ती हुकूमशाही – सरंजामी म्हणून लोकशाहीत बदनाम असणाऱ्या मराठ्यांनी लिलया पळवली. आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत कि , मराठे खरंच शेवटपर्यंत अहिंसक राहतील? महिलांच्या अत्याचाराबद्दल संवेदनशील राहतील? नोकरी – शिक्षण- हमीभाव या भौतिक प्रश्नांवर चिकाटीने व्यवस्थेशी झगडतील? मुलतः सत्ताधारी असल्यामुळे येणारी सर्वसमावेशकता जपतील? की जातीची अस्मिता – जातीचे प्रश्न – जातीचे संगठन – जातीचे लढे इ. मधून एकजातीय ओळखीत अडकतील? मराठा जातीअंतर्गत असलेले उच्च, मध्यम व गरीब – शेतमजूर – भूमिहीन यांच्यातील संबंध संघर्षाचे राहतील? की शोषक असो वा शोषित आपण सर्व एकाच जातीचे म्हणून जातिअंर्तगत शोषणाची व्यवस्था जपतील? राज्य (state) म्हणून हा प्रश्न सरकार कोणत्या पद्धतीने सोडवणार? दलित – ओबीसी -भटके -अल्पसंख्यांक या वर्गाशी पुढील काळात मराठा जात समूहाचे नाते कोणत्या प्रकारचे असणार? या व अशा कितीतरी प्रश्नांना आज महाराष्ट्र सामोरा जात आहे . या प्रश्नांच्या अनुषंगाने का लेख..

इतर महत्वाचे लेख – 

• सुदाम्या टाईप बामण मित्रांचा विषय लय खोलंय – कुणाल गायकवाड
• पन्हाळागड ते पावनखिंडीची थरारक मोहिम

         या मोर्च्यांनी महाराष्ट्रातील कृषिव्यवस्थेशी नाळ असलेल्या मराठा समूहावर कोणाही एका नेत्याची पकड नाही हे सिद्ध केले. राणे, विखे, थोरात ,देशमुख, कदम आदी मनसबदार, मराठा पुढारी म्हणून ओळखले जाणारे मेटे, खा.संभाजी राजे, भैय्यु महाराज, सत्ताधारी विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख, शेतकरी संघटनेचे लोकप्रिय नेते राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल, रघुनाथदादा पाटील इ. नेतृत्वाला मराठ्यांनी एक प्रकारे शह दिला आहे. त्यांना राजकारणाचा फेरविचार करायला भाग पाडले आहे. त्यामुळे कोणाही एकाच्या नावावर या आंदोलनाची वासलात लावता येणे शक्य झाले नाही. आता हे बघणे महत्वाचे आहे की यातून नवे लोकाभिमुख नेतृत्व उभे राहणार का? काही विद्वानांनी या मोर्च्याच्या पाठीमागे शरद पवार तर काहींनी रास्वसंघ – भाजप उभे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जर या आंदोलनातून नवे नेतृत्व उभे राहिले नाही तर वरील निरीक्षण खरे ठरेल. आज आंदोलकांमधून प्रस्थापित राजकारण्यांना (सर्वपक्षीय) तरुण प्रश्न विचारत आहेत. नेत्यांच्या मागे न धावता, आंदोलकांच्या मागे नेत्यांना धावावे लागत आहे. हे स्वागतार्ह आहे. नाहीतर भले – भले क्रांतिकारक, डावे, समाजवादी, जनचळवळीवाले, गांधीवादी, काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या दारात ‘उपकृत’ होण्यासाठी रांगा लावताना महाराष्ट्राने अनेकदा पाहिले आहेत. यात सर्वात आघाडीवर रिपब्लिकन पुढारी आहेत. साहित्यिकांची तर तुलनाच कोणाशी याबाबतीत होऊ शकत नाही . (आठव्या पिंपरी चिंचवडच्या संमेलनात स्वागताध्यकक्षांनी वाटलेल्या रमण्या), माध्यमातही मराठा पुढाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्याची लागण मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेच. अश्या वातावरणात मराठा जनतेच्या पाठीमागे प्रस्थापित नेते हे दृश्य मोठे सुखावणारे आहे. मात्र यातून नवे नेतृत्व उभे राहिले नाही तर, हे आंदोलन म्हणजे निव्वळ राजकीय आशा – आकांक्षांनी प्रेरित झालेल्या नेत्यांची आपापसातील साठमारी ठरेल. मराठे आजवरच्या मराठा धुरीणांना जाब विचारणार का? जाहीरनामे -पक्षीय ध्येय धोरणे याबाबत मराठा सजग राहणार का ? की परत जातीच्या आवाहनाला बळी पडणार हे पाहणे गरजेचे आहे.

         मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने डाव्या – समाजवादी पक्ष संघटनांच्या (विचारसरणीच्या नव्हे) मर्यादा स्पष्ट झाल्या. वरातीमागून घोडे ‘ या म्हणीप्रमाणे मराठ्यांचा असंतोष प्रकट झाल्यावर हे फक्त प्रतिक्रिया देण्यातच अजूनही धन्यता मानत आहेत. शेती – शिक्षण – रोजगार या क्षेत्रातील मराठ्यांचा असंतोष यांना का एकत्र करता आला नाही? एकेकाळी हेच मराठे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे होते, हेच मराठे डावा विचार घेऊन कामगारांसाठी लढणाऱ्या कामगार संघटनांचा कणा होते, याच मराठ्यांनी डाव्या विचाराने प्रेरित होऊन शेतकरी कामगार पक्ष काढला होता. हेच मराठे समाजवादी पक्ष संघटनेत बिनीचे शिलेदार होते याच मराठ्यांनी शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतमालाच्या हमीभावाचा एल्गार पुकारला होता. याच मराठ्यांनी विखे-गाडगीळ – मेहता त्रयींच्या मार्गाने सहकार फुलवला होता. हेच मराठे अध्यात्मिक क्षेत्रातील समतेच्या प्रांगणात वारकरी म्हणून पुढे होते. हेच मराठे प्रादेशिकतावाद सोडून काँग्रेसच्या पाठीमागे होते, याच मराठ्यांनी मराठी च्या हितासाठी इतर प्रदेशांशी भांडण झुंपले होते, याच मराठ्यांनी हॆद्राबादच्या निझामाला सळो -की पळो करून सोडले होते, इतके राजकीय – सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेले मराठे आज काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना, शेतकरी संघटना, कम्युनिष्ट, समाजवादी इ. पासून चार हात लांब राहण्यात का धन्यता मानत आहेत? याचा विचार या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. ताराबाई शिंदेंसारख्या महिला विदुषी ज्या समूहातून पुढे आल्या त्या समूहातील स्त्रियांचा आक्रोश स्त्री मुक्ती संघटनेच्या व्यासपीठापासून दूर का राहतो? मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रश्न डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या लढ्यांचा विषय का नाही झाले? विस्थापित – प्रकल्पग्रस्त मराठा शेतकरी जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय आंदोलनात का इतक्या मोठ्या प्रमाणात उतरत नाही ? या सर्व गोष्टींबाबत संबंधितांनी लढ्याची भाषा, मार्ग, नेतृत्व, संघटन या बाबतीत पुनर्विचार करण्याची संधी म्हणून मराठा मोर्च्याकडे पाहावे. जातीच्या नावाने, आवाहनाने एकत्र येणाऱ्या मराठ्यांना बांधून ठेवणारा मुख्य घटक हा ‘भौतिक प्रश्नाचा’ आहे हे मान्य करूनच पुढे जावे लागेल. बरं, हे जातीचे मोर्चे आहेत, तर मग या मंडळींनी मराठा जातीच्या संघटनांचे म्हणजे मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ , संभाजी ब्रिगेड , जिजाऊ ब्रिगेड , शिवसंग्राम या संघटनांचे नेतृत्व शिरोधार्य मानून या बॅनरखाली का आंदोलन केले नाही, असा प्रश्न पुरोगाम्यांना का बरे पडला नसावा ?

इतर महत्वाचे लेख –

• B.A. पास
• देऊळ – मार्मिक सत्य मांडणारा चित्रपट   

या मोर्च्यामधील तरुणांच्या असंतोषाला हिंसक वळण लावण्याचे प्रयत्न केले जाणार नाहीत असे नाही खा. उदयनराजे यांनी नक्सलवाद्यांचं नेतृत्व मी करेन, मराठ्यांची मुलं मागण्या मान्य नाही झाल्या तर शस्त्र घेतील असं म्हणनं, सांगलीच्या मोर्च्याला संभाजी भिडे यांनी दिलेला पाठिंबा, अथवा पुण्यातील मोर्च्यात हिंदुत्ववाद्यांनी वाटलेली सामान नागरी कायद्याची पोस्टर्स असतील, हि नमूनेदाखल काही उदाहरणे आहेत. मराठा तरुणांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की भारतीय राज्यघटनेला नख लावून आपले कल्याण होणार नाही. हिंसा हि अंतिमतः अराजकाला निमंत्रण देते . घटनेच्या रक्षणाची जबाबदारी मोठ्याप्रमाणात बहुसंख्यांक म्हणून आपली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्याही प्रकारे हिंशेचे समर्थन न करता एका मोठ्या समूहाला संसदीय लढ्यातील हत्यारे वापरून न्याय मिळवून दिला होता, हे उदाहरण मराठ्यांनी विसरू नये. परिस्थिती चिघळवण्यासाठी भाजप सरकार काय करेल याचा भरवसा नाही. नक्षलवादी नवीन भरतीसाठी व्यवस्थेमधल्या असंतुष्टांच्या शोधात असतात, या दोन्ही शक्तीपासून आंदोलनाला हिंसेची लागण होण्याचा धोका ओळखून सावधानता बाळगावी लागेल अन्यथा मराठा मोर्च्यामधून एक जरी दगड भिरकावला गेला तर अवघा मराठा समाज बदनाम होऊ शकतो, याचे भान बाळगावे लागेल.

          आरक्षण आणि अट्रोसिटी संबंधातील मागण्यांची गुंतागुंत पाहता त्या तातडीने मान्य होतील याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे गरीब – शेतमजूर- भूमिहीन मुलांच्या प्राथमिक ते उच्चं शिक्षणापर्यंतच्या प्रवासात वसतिगृह, भोजन, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया व शिक्षणाचा दर्जा याअनुषंगाने काही गोष्टींची मागणी सरकारकडे तातडीने करावी लागेल. त्यामध्ये शिक्षण सम्राटांचे चराऊ कुरण असलेला व्यवस्थापन कोटा सरकारच्या अधिकारात आणणे, मोफत वसतिगृह, भोजन, बार्टी च्या धर्तीवर शिक्षण -प्रशिक्षण – संशोधन क्षेत्रात मराठ्यांच्या मुलांसाठी संस्था उभी करणे, शिक्षण शुल्क माफ करणे, या मागण्या मान्य करून घ्याव्या लागतील. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर हमी भावाच्या मागणीच्या दृष्टीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. अर्थात त्यासाठी संसद – न्यायालय व इतर समाजघटकांच्या नाराजीचा, परवानगीची सरकारला गरज नाही. वरील दोन्ही गोष्टी सरकारने तातडीने कराव्यात. त्याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून, येत्या रब्बी हंगामापासून करावी. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव हे शेतकरी आत्महत्या थांबीवण्याचे दोन हुकमी उपाय आहेत. सरकार आरक्षण आणि अट्रोसिटीच्या चर्चेत माध्यमांकरवी आंदोलकांना अडकवत आहे. हे ओळखून मराठा मोर्च्याच्या धुरिणांनी वरील दोन मांगण्यांवर सर्व शक्ती पणाला लावावी. अट्रोसिटी कायदा हा आजही समाजातील साधन -सत्ता – प्रतिष्ठा – सुरक्षाहींन समाजाच्या प्रतिष्ठा व सुरक्षेसाठी गरजेचा आहे, पण याआडून कायद्याचा गैरवापर करणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात गावागावात आज नजरेस येते हे वास्तव आहे. जिथे खरंच दलितांवर अन्याय होतो तिथे परिणामाकपणे हा कायदा राबविला जात नाही आणि जिथे केवळ दहशत – ब्लॅकमेलिंग करून कायदा बदनाम केला जातो तिथे कायद्याची बदनामी जास्त होते. ज्यांना अट्रॉसिटी पूर्ण बंद करायची आहे , ज्यांना अट्रॉसिटी आणखी कडक करायची आहे या दोघांना केवळ राजकारण करायचे आहे . हा कायदा ‘ब्लॅक अँन्ड व्हाईट ‘ या दोनच पर्यायात पाहून चालणार नाही. दलित पक्ष संघटनांनी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून आजवर किती प्रबोधनाच्या कार्यशाळा – चर्चासत्र घेतली? कायद्याचे ज्ञान जनतेला व्हावे म्हणून किती दलित संघटनांनी दलितांना कायद्याची कलमं समजावून सांगितली? किती मराठा संघटनांनी कायद्याचा गैरवापर करणं सोप्प नाही, हे कायद्याचा मसुदा हातात घेऊन मराठा जनतेला सांगितलं? दोन्हीकडून ‘साप -साप म्हणून भुई थोपटणं सुरु आहे’ , दोन्ही समाजाच्या संयुक्त कमिट्यांनी गाव – खेड्यांपासून राज्य पातळीवर प्रबोधन करण गरजेचं आहे, अट्रॉसिटी कायदा रद्द होणार नाही फक्त त्याची योग्य अमलबजावणी कशी करता येईल हाच मार्ग दलित आणि मराठ्यांपुढे आहे. तो परिणामकपणे अवलंबावा लागेल. भिवंडी पॅटर्न चे जनक माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे, उद्धव कांबळे, अशोक धिवरे, माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, बी. जी. कोळसे – पाटील, बी.एन. देशमुख, नरेंद्र चपळगावकर, राजकीय नेते बाळासाहेब आंबेडकर, रूपा – बोधी कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव, हरी नरके, डॉ . सदानंद मोरे, कॉम्रेड विलास सोनावणे, ऍड. असीम सरोदे, डॉ.आ.ह.साळुंखे, ऍड. नितीश नवसागरे, रावसाहेब कसबे, उत्तम कांबळे, मंगल खिंवसरा, पुरुषोत्तम खेडेकर आदी जबाबदार मंडळींनी पुढाकार घेऊन तालुका स्तरापासून या कायद्याच्या परिणामक अंमलबजावणीसाठी गठीत करावयाच्या समित्यांची रचना, कार्यपद्धती, जबाबदारी, अधिकार, आदींचा मसुदा शासनास द्यावा व यातून मार्ग काढावा .

         मराठा मोर्चास जातीयवादी मोर्चा म्हणून काही मंडळींकडून हिणवले जात आहे. भगवानगडावर जमणाऱ्या वंजारी बांधवांनी, म.फुले समता परिषदेस जमणाऱ्या माळी बांधवानी,’आम्ही सारे ब्राह्मण’ म्हणून जमणाऱ्या ब्राह्मण मंडळींनी , राष्ट्रीय समाज पक्ष म्हणून जमणाऱ्या धनगर बांधवांनी, ब्राह्मणांपेक्षाही ब्राह्मण्य पाळणाऱ्या लिंगायतांनी, एमआयएम च्या नावाने गोळा होणाऱ्या मुस्लिमांनी, काँग्रेस – राष्ट्रवादीलाही लाजवेल अशी घराणेशाही राबवणाऱ्या सांप्रतच्या समाजवादी -गांधीवादी, एनजीओ वाल्यांनी, सोयाबीन पीक किती महिन्यात येत हे न सांगू शकणाऱ्या कम्युनिष्टांनी, एका पिढीच्या सेवेच्या कामावर पुढच्या चार चार पिढ्या समाजसेवक म्हणून मिरवणाऱ्या समाजसेवकांनी, अजूनही पोटजातीत लग्न लावणाऱ्या नवबौद्धांनी खरंच मराठ्यांना जातीयवादी म्हणण्याचा नैतिक अधिकार संभाळलाय का? नव्हे तो त्यांना आहे का ? हा प्रश्न विचारावा लागेल. संत तुकोबा ऐके ठिकाणी म्हणतात –

आंम्हा हे कौतुक,

जागा द्यावी नीत !

करावे फजित

चुकती ते !

            तर असे चुकणाऱ्यांची फजिती समन्यायी पद्धतीने करणारे ‘रामशास्त्री बाण्याचे ‘ विश्लेशक , लेखक , पत्रकार , आज समाजात अस्तित्वात आहे का ? असले तर त्यांनी जातीचा प्रश्न अजेंड्यावर घ्या म्हणणाऱ्या कॉम्रेड शरद पाटलांना कम्युनिष्टांनी बहिष्कृत करून त्यांची राजकीय हत्या केल्यानंतर वा कॉम्रेड गोविंद पानसरेंनी खरा शिवाजी लोकांसमोर मांडण्याचा ‘गुन्हा’ केला म्हणून सनातनी ब्राह्मणांनी माथेफिरू बहुजनांकरवी हत्या केली तेव्हा काय विश्लेषण केले ? सनातनी कम्युनिष्ट आणि सनातनी ब्राह्मणांनीं या दोन छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अभ्यासू मांडणी करणाऱ्या , सरंजामी म्हणून बदनाम करण्यात आलेल्या मराठा जातीत जन्माला येऊन वर्गांताचे – जातिअंताचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या कॉम्रेड्स इथल्या कम्युनिष्टांनी , मराठ्यांनी , सारस्वतांनी , दलितांनी , कामगारांनी , काय दिले ? महाराष्ट्र जात- जाणिवेसह वाढला , त्याला वेसण घालून समता – बंधुता – स्वातंत्र्याची देशाला प्रेरणा देणारी मांदियाळी मराठा जातीत जन्मली . छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते यशवंतराव चव्हाण असा समृद्ध वारसा जाती अंताचा आहे तो इतक्यात नामशेष होणार नाही त्यामुळे इतर जातींनी मराठा आकस ठेऊ नये , मराठा जातीतल्या तरुणांनीही ही लढाई खरोखरच कोण्या जातीच्या विरोधात नसून आमच्या भौतिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीची आहे , हे पुढील काळात सरंजामदार मराठे , सनातनी ब्राह्मण , संधीसाधू दलित – ओबीसी पुढाऱ्यांच्या विरोधात उभी करून महाराष्ट्राला नवी दिशा द्यावी हि अपेक्षा .

        त्या अगोदर मराठा जातीतल्या तरुणांना आपल्या घरातील तथाकथित खानदानी बाज बाजूला ठेवून महिला – मुलींना समानतेने वागवावे लागेल . आपल्यातील अक्करमाशी – बारमाशी वादावर विजय मिळवावा लागेल . प्रस्थापित पाटील – देशमुखांना पर्यायी राजकीय नेतृत्व उभे करावे लागेल , कारण येथून पुढचे सर्व लढे हे संसद – विधिमंडळात लढले जाणार आहेत . कला – साहित्य – क्रीडा – प्रसारमाध्यमे , तंत्रज्ञान , उद्योग , संशोधन यामध्ये स्वतःला झोकून द्यावे लागेल.

        हे सर्व करत असताना हे राज्य आणि पर्यायाने या देशाची सत्ता कशी आणि कशासाठी राबवायची याचा शिवछत्रपतिंनी घालून दिलेला वारसा विसरायचा नाही. तो समतेचा आहे. सर्वाना सोबत घेऊन रयतेचे राज्य (फक्त मराठा नव्हे ) स्थापण्याचा आहे. शेतकरी हिताला प्राधान्य. महिलांचा आदर करण्याचा आहे. रयतेच्या हिताला बाधा आणणारा ‘मुसलमान’ अफ़जलखान , ‘ब्राम्हण’ कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी , ‘मराठा’ रांझ्याचा पाटील…शिवाजी महाराजांनी कापून काढला . रयतेच्या हिताला जागणारा’मुसलमान’ दौलतखान , ‘ब्राम्हण’ बाजीप्रभू देशपांडे , ‘मराठा’ बाजी पासलकर ..यांना शिवाजी महाराजांनी जीवापाड जपले . ज्यांना जनहितासाठी समाजकारण – राजकारण करायचे आहे त्या सुज्ञांनी शिवाजी महाराजांची दृष्टी स्वीकारावी हि विनंती.

हनुमंत दि .पवार

( सूंभा – उस्मानाबाद )