नाशिक | आदिवासी विकास विभागाच्या शासकिय वस्तिगृहांच्या मेस बंद करून रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याला आदिवासी वस्तिगृहातून विरोध होत आहे. हा शासन निर्णय वस्तिगृह व्यवस्था मोडीत काढून आदिवासीचं शैक्षणिक भवितव्य उध्वस्त करणारा आहे. त्यांमुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची मागणी स्टुडंट्स फेडरेशन आँफ इंडिया ही विद्यार्थी संघटना करत आहे.

मागे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पुणे ते नाशिक ‘लाँग मार्च’ काढला होता. परंतु शासनाने त्यांच्या आंदोलनाला कुठलीही दाद दिली नाही. शासन निर्णयात म्हटलं आहे की वसतिगृह व शिक्षण संस्था यातील अंतर जास्त असते, वसतिगृहात बाहेरचे विद्यार्थी राहतात त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु शासन वसतिगृहातील मूलभूत समस्यांपासून पळ काढत आहे. हा त्यावर उपाय नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

तसेच शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर निवास व्यवस्था, विद्यार्थी-विद्यार्थींनींची सुरक्षितता, आरोग्याची जबाबदारी, वसतिगृहातील शैक्षणिक सुविधा यांसारखे अनेक प्रश्न उभे राहणार आहेत. मुळात शासनाला वसतिगृह व्यवस्थाच मोडीत काढायची आहे, असा आरोप ‘एसएफआय’ ने केला आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणी नंतर वसतिगृह प्रशासनाची जबाबदार राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना पैसे देण्याची जबाबदारी वसतिगृह प्रशासनाची राहणार नाही तर ती जबाबदारी थेट महाराष्ट्र शासनाची होणार आहे. मग विद्यार्थ्यांनी जेवणाच्या पैशासाठी मुंबईत मंत्रालयासमोर रांगा लावायच्या का? हा सवाल ‘एसएफआय’ ने राज्य सरकारला केला आहे

सद्यस्थितीत वसतिगृहातील जेवणासाठी मेस चालवल्या जातात. त्यानुसार विद्यार्थ्यांची वसतिगृहात नाष्टा व जेवणाची सोय करण्यात येत आहे. विद्यार्थी सोयीनुसार जेवन करतात अथवा डबा घेऊन शाळा महाविद्यालयांत जातात.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जेवण व नाष्टा वेळेवर, नियमित आणि निश्चित मिळण्याची हमी आहे. परंतु नवीन निर्णयानुसार जेवणाऐवजी पैसे मिळणार आहेत,ते वेळेवर मिऴणार का? हा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे. कारण विद्यार्थ्यांना मिळणारा मासिक निर्वाह भत्ता अनुक्रमे ५,००,८०० रूपये आणि किरकोळ वार्षिक शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही.

त्यामुळे DBT ( Direct Benefit Transfer) चा निर्णय वस्तिगृहासाठी अत्यंत घातक असल्यामुळे जो पर्यंत निर्णय रद्द होत नाही. तो पर्यंत नाशिक आयुक्तालयाला दिनांक २८ आँगस्ट २०१८ पासून बेमुदत महाघेराव टाकण्याचा निर्धार एसएफआय या विद्यार्थी संघटनेने केला आहे.

पुणे | डाॅ. नरेंन्द्र दाभोळकर यांच्या खूनाला येत्या २० आॅगस्ट रोजी पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत. दाभोळकरांचे मारेकरी अजूनही मोकाट सुटलेले आहेत. आरोपींना पकडण्यात शासन यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. या पार्श्वभुमीवर अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून सोशल मिडियावर निषेध व्यक्त केला जात आहे. #WhoKilledDabholkar आणि #JawabDo हे दोन हॅशटॅग वापरुन नेटकरी सरकारला जवाब विचारत आहेत.

२० आॅगस्ट २०१३ रोजी पुण्यातील विठ्ठल रामजी पुलावर डाॅ. नरेंन्द्र दाभोळकर यांची अज्ञातांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. त्यानंतर गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश या विचारवंतांच्या एकामोगामाग एक हत्या करण्यात आल्या. यातील गौरी लंकेश यांच्या मारेकर्यांचा तपास लावण्यात कर्नाटक पोलीसांना यश आले आहे. सनातन संस्थेचा विचारवंतांच्या हत्येमागे हात असल्याचे तपासातून पुढे येत आहे. डाॅ. दाभोळकरांच्या खूनाला पाच वर्ष उलटली असतानासुद्धा त्यांच्या खून्यांचा छडा लावण्यात महाराष्ट्र पोलीसांना यश आलेले नाही. या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्र अंनिस कडून निषेध व्यक्त केला जात आहे. #WhoKilledDabholkar आणि #JawabDo हे हॅशटॅग वापरुन दाभोळकर यांच्या विचारांचे नेटकरी डाॅ. नरेंन्द्र दाभोळकर यांची हत्या कोणी केली या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला विचारत आहेत.

इतर महत्वाचे लेख – 

• कंत्राटीकरण हा परमेश्वराला पर्याय, दरवर्षी सव्वा कोटी युवकांची फौज बेरोजगार – प्रा.हरी नरके
• लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य हा मराठीचा मौलिक ठेवा – प्रा.हरी नरके
• महाराष्ट्रातील विवेकवादाचे आद्य प्रणेते समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर – जयंतीविशेष