पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरा जात आहे ! पुढे आणखी वाढणार त्रास

नवी दिल्ली । पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरा जात आहे आणि त्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला 51.6 अब्ज डॉलर्स अर्थात पुढील दोन वर्षांसाठी सुमारे 3,843 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अंदाजानुसार काही माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, पाकिस्तानची एकूण बाह्य वित्तपुरवठा मागणी 2021-22 मध्ये $ 23.6 अब्ज, किंवा सुमारे 1,764 कोटी रुपये आणि 2022-23 मध्ये $ 28 अब्ज आहे.

पाकिस्तानचे इंग्रजी दैनिक वृत्तपत्र The News International ने नोंदवले आहे की, सध्याच्या 6 अब्ज डॉलर्सच्या एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पाठिंब्याशिवाय पाकिस्तानमध्ये मोठे आर्थिक संकट निर्माण होईल.

The News International च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत आहे. इम्रान खान सरकारला दोन वर्षांच्या कालावधीत $ 51.6 अब्ज डॉलर्सची बाहेरून मदत हवी आहे.

World Bank आणि Asian Development Bank ने पाकिस्तानच्या अनेक मोठ्या योजनांना आर्थिक मदत करण्यावर आधीच बंदी घातली आहे. मात्र या संस्था दोन बहुपक्षीय कर्जदारांना (multilateral creditors) प्रोजेक्ट लोन देणे सुरू ठेवतील. मात्र पाकिस्तानच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे प्रोजेक्ट म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे असल्याचे सिद्ध होतील.

प्रसारमाध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, पाकिस्तानी अधिकारी आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी वाटाघाटी करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत जेणेकरून बाह्य वित्त आवश्यकतांमधील अंतर कमी होईल जेणेकरून नाणेनिधीने लादलेली स्थगिती काढून टाकली जाईल आणि पाकिस्तानला परदेशी आर्थिक मदत मिळत राहील.

सर्वाधिक कर्ज घेणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तान
जागतिक बँकेने अलीकडेच एका रिपोर्टमध्ये नमूद केले होते की, पाकिस्तान सर्वाधिक विदेशी कर्ज असलेल्या पहिल्या दहा देशांच्या लिस्टमध्ये सामील झाला आहे.
यावर, द न्यूज इंटरनॅशनल वृत्तपत्राने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर्ज आकडेवारी 2022 चा हवाला देऊन म्हटले आहे की पाकिस्तानला परदेशी निधीच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे व्याज दर खूप असमान आहेत.

Debt Service Suspension Initiative ही जागतिक बँकेची संस्था आहे. या संस्थेत पाकिस्तानसह इतर देशांना कर्ज दिले जाते. जागतिक बँकेच्या रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले गेले आहे की पाकिस्तानचे परकीय कर्ज 8 टक्क्यांनी वाढले आहे. आणखी एका रिपोर्टमधून समोर आले की इम्रान सरकारने जागतिक बँकेकडून $ 442 मिलियन कर्ज घेतले होते.

IMF ला काय हवे आहे?
IMF ने पाकिस्तानला टॅक्स सिस्टीममधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि GST च्या विविध सूट आणि दर 17 टक्के प्रमाणित दराने एकाच सिस्टीममध्ये आणण्यास सांगितले होते. पाकिस्तान IMF च्या या सल्ल्याला विरोध करत आहे कारण त्याला असे वाटते आहे की हे पाऊल कृषी क्षेत्राला आणखी मागे ढकलेल.