नवी दिल्ली । देशातील शेअर बाजारात पेन्शन फंडात गुंतवणूक करण्याबाबतचे नियम आता बदलणार आहेत. आता पेन्शन फंडामध्ये वापरण्यासाठी अधिक पर्याय मिळतील. देशातील पेन्शन फंडांना आता निवडक लिस्टेड कंपन्या आणि IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) चे अध्यक्ष सुप्रीमिम बंड्योपाध्याय म्हणाले की,”पेन्शन फंड मॅनेजर्सना आता भारताच्या टॉप 200 लिस्टेड कंपन्या आणि IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाईल.”
सध्या पेन्शन फंडांना केवळ अशाच कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे ज्यांची मार्केट कॅप 5000 कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि जे फ्यूचर्स ऑप्शंस (F&O) मध्ये आहेत. तथापि, आता नियामक फंड मॅनेजर्सना टॉप 200 लिस्टेड कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणार आहेत.
यासाठी नियामक IPO साठी काही बाबी निश्चित करेल, असे बंड्योपाध्याय म्हणाले. ते म्हणाले की,”नॅशनल पेन्शन सिस्टीममधून मॅच्युरिटीनंतर वार्षिकीऐवजी सिस्टीमॅटिक विड्रॉल प्लॅन (SWP) संसदेत सध्याच्या PFRDA विधेयकाचा भाग आहे. ही SWP कार्यान्वित करण्यासाठी फंड हाऊसला गुंतवणूकीची व्याप्ती वाढविण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात आहे.
सध्याचा नियम काय आहे
सद्यस्थितीत NPS ग्राहकांना त्यांचे 40 टक्के कॉर्पस एन्युइटीमध्ये ठेवावे लागतील. वयाच्या 60 व्या वर्षी योजनेच्या मुदतीनंतर योजनेतून एकरकमी रक्कम काढता येईल. परंतु PFRDA बिलाच्या नवीन योजनेनुसार पेन्शनधारक त्यांच्या गरजेनुसार पैसे काढू शकतात.
याशिवाय सरकार PFRDA ला सुपरअन्युएशन फंडचे नियामक देखील बनवू शकते. सध्या या फंडसाठी कोणतेही नियामक नाही. सुपरअन्युएशन फंड हा कॉर्पोरेट्सद्वारे चालविला जाणारा पेन्शनचा एक प्रकार आहे. यासाठी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने निश्चित केलेले काही नियम आहेत. तथापि, आता PFRDA ला त्याचे नियामक बनविण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
PFRDA ला नियामक अधिकार मिळाल्यानंतर ते यासंबंधित कागदपत्रांची कंपन्यांकडे मागणी करतील. कंपन्या अर्थ मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळत आहेत की नाही याची PFRDA तपास करेल. जर त्या कंपन्यांनी निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही तर त्यांचा वेतन निधी NPS कडे जमा केला जाईल आणि ती NPS सिस्टीमचा भाग होईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा