हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| सध्याच्या काळात बनावटी कर्ज ॲप्सचे प्रमाण खूप वाढले आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे लोकांची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे अशा बेटिंग ॲप आणि बनावटी कर्ज जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. नुकत्याच मंत्रालयाने बेकायदेशीर कर्ज ॲप्स आणि बेटिंग ॲप्स काढून टाकण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसणार आहे.
याबाबतची माहिती देत केंद्रीय आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने RBI ला केवायसी प्रक्रिया बँकांसाठी अधिक व्यापक बनवण्याची विनंती केली आहे. या प्रक्रियेला ‘नो युवर डिजिटल फायनान्स ॲप’ (KYDFA) असे नाव देण्यात आले आहे. आम्ही सध्या बनावट कर्ज ॲप्सच्या जाहिराती थांबवण्याचे काम करत आहोत. अशा बनावट जाहिराती अनेक प्लॅटफॉर्मवर दिसतात. त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे.
दरम्यान, बनावट कर्ज ॲप्समार्फत लोकांचे ओरिजनल डॉक्युमेंट घेतले जातात. या ॲपच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाते. परंतु त्यावर जास्त प्रमाणात व्याजदर आकारला जातो. तसेच कर्ज वसूल करण्यासाठी चुकीच्या पद्धती वापरल्या जातात. यामुळे सर्वसामान्य माणसांना मोठा फटका बसतो. अनेक व्यक्ती तर अशा प्रकरणांमध्ये आत्महत्या देखील करतात. त्यामुळे या सर्व ॲपवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच इंटरनेटवर कर्ज देण्याबाबत दाखवण्यात येणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.